पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग साउनदेखि सञ्चालनमा ल्याइने

काठमाडौ‌ । नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको छ ।

नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक तयारी गरेर आगामी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउने कम्पनीसँग सम्झौता भई तालिमसहित प्राविधिक काम भइरहेका उनले जानकारी दिए ।

“सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयारीको सबै काम भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म साउनभित्रै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौँ”, आयोजना प्रमुख नेपालले भने । सुरुङमार्गभित्र उद्धार प्रयोजनका लागि केकस्ता काम गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा के गर्ने तथा ‘लाइट’ एवं ‘भेन्टिलेसन’ को अवस्था केकस्तो छ भनेर टोल शुल्क उठाउने कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए ।

चौबिसै घण्टा सुरुङ सञ्चालनमा लागि १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रियसभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आजको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए ।

सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन-एआरटी जेभीबीच यसअघि औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ । सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सेवा प्रदायकले सिभिल संरचना, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सुरुङभित्रका सुरक्षा प्रणालीको नियमित रेखदेख र मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि लामो र घुमारो बाटोबाट थोरै भए पनि यात्रु तथा मालवहाक सवारीसाधनले मुक्ति पाउनेछन् । सो आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आपत्कालीन सुरुङको लम्बाई दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ ।

दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा वार्षिक ३५ करोड बराबरको टोल शुल्क उठ्नेछ । वार्षिक रु २२ करोड रकम सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड बराबर हो ।

शुल्क उठाउनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ । सो रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले उपलब्ध गराउने छ ।