१०४ कम्पनीका ६९ अर्बको आईपीओ अलपत्र, ‘एक्सन’मा उत्रिन सरकारको ढिलाई

अन्य क्षेत्रमा आक्रामक निर्णय लिइरहेको सरकार पुँजी बजारको नेतृत्व चयनमा भने किन निर्णयविहीन बनेको छ भन्ने प्रश्न बजारमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ

काठमाडौं । नेपालको पुँजी बजार नियमन गर्ने प्रमुख निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) करिब दुई महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ ।

वैशाख ४ गते तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले पदबाट राजीनामा दिएपछि बोर्डको अध्यक्ष पद खाली भएको हो । अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढे पनि सरकारले अहिलेसम्म नयाँ नेतृत्व टुङ्गो लगाउन नसक्दा पुँजी बजारसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू रोकिएका छन् ।

अध्यक्षको अभावमा अहिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले दैनिक प्रशासनिक काम सम्हालिरहेका छन् । तर, नीतिगत र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू हुन नसक्दा सेबोनको कामकारबाही प्रभावित बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारका लाखौँ लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी तथा पुँजी जुटाउने योजनामा रहेका कम्पनीहरूमा परेको छ ।

हाल धितोपत्र बोर्डको पाइपलाइनमा १०४ वटा कम्पनीका साधारण शेयर (आईपीओ) प्रस्तावहरू स्वीकृतिको पर्खाइमा छन् । ती कम्पनीहरूले कुल ४७ करोड २८ लाख ९४ हजारभन्दा बढी कित्ता शेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन् । जसको कुल मूल्य ६९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँभन्दा बढी छ । अध्यक्ष नियुक्ति नहुँदा यी सबै फाइलहरू अलपत्र परेका छन् ।

पाइप लाइनमा सबैभन्दा धेरै हाइड्रोपावर कम्पनी रहेका छन् । ३४ वटा जलविद्युत् कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ निष्कासन अनुमति मागेका छन् । त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३० वटा कम्पनीको ३५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बराबरको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा छ । यसले उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र पुँजी परिचालनका योजना समेत प्रभावित भएका छन् ।

अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सरकारले वैशाख १५ गते आवेदन खुलाएको थियो । ४७ जनाले आवेदन दिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक गरेन । पछि चार जनालाई ‘सर्टलिस्ट’ गर्दै अन्तर्वार्ताका लागि बोलाइयो । ‘सर्टलिस्ट’मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी, बहालवाला कार्यकारी निर्देशक विनयदेव आचार्य, पूर्व कार्यकारी निर्देशक मुकुन्दकुमार क्षेत्री र पूर्व कार्यकारी निर्देशक डा. गोपाल भट्ट परेका थिए ।

अन्तर्वार्तापछि सिफारिस समितिले डा. गोपाल भट्ट, विनयदेव आचार्य र मुकुन्द कुमार क्षेत्रीको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । तर, मन्त्रिपरिषदको बैठक लगातार बसे पनि नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन । यसले सरकारको प्राथमिकतामै प्रश्न उठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव समेत रहेका प्रवक्ता अमृत लम्सालले कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । ‘छनोट समितिले सिफारिस गरेको नाम मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकिएको छ । हाल उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ उनले भने । समितिले सिफारिस गरेको नाम क्याबिनेटमा पुगिसकेकाले अब छिट्टै निर्णय हुने सहसचिव लम्सालको विश्वास छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको सिफारिस समितिमा उनका दाइ डा. गोपाल भट्टले समेत आवेदन दिएपछि स्वार्थको द्वन्द्वको प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि गुणाकर भट्टले नैतिकताको आधारमा समितिबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि केही समय प्रक्रिया प्रभावित बनेको थियो ।

यसबीच प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उम्मेदवारहरूको थप अध्ययन र मूल्याङ्कन गर्न चाहेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिएको चर्चा समेत भएको छ । तर, आधिकारिक रूपमा ढिलाइको स्पष्ट कारण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले आईपीओ स्वीकृति मात्र होइन, पुँजी बजारका अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि प्रभावित भएका छन् । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स, नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स, हकप्रद शेयर निष्कासन, मर्जर तथा एक्विजिसनका प्रस्ताव, डिबेन्चर र अन्य वित्तीय उपकरणहरूको स्वीकृति लगायतका विषय रोकिएका छन् ।

बजार विश्लेषकहरूले नियामक निकाय नेतृत्वविहीन हुँदा बजारमा हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम मूल्यवृद्धि तथा अन्य अनियमित गतिविधिमाथिको निगरानी कमजोर बन्ने जोखिम बढेको छ । यसले बजारको सुशासन र पारदर्शितामाथि समेत प्रश्न उठाउन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

लगानीकर्ताहरूले पनि सरकारको ढिलासुस्तीप्रति असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । एकातर्फ पुँजी बजार विस्तारको कुरा गर्ने, अर्कोतर्फ नियामक निकायलाई महिनौँसम्म नेतृत्वविहीन राख्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन र छिटो निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ । तर, धितोपत्र बोर्ड जस्तो संवेदनशील निकायको अध्यक्ष नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । अन्य क्षेत्रमा आक्रामक निर्णय लिइरहेको सरकार पुँजी बजारको नेतृत्व चयनमा भने किन निर्णयविहीन बनेको छ भन्ने प्रश्न बजारमा व्यापक रूपमा उठिरहेको छ ।

अहिले लगानीकर्ता, उद्योगी व्यवसायी र पुँजी बजारसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूले सरकारलाई यथाशीघ्र नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरी रोकिएका निर्णयहरू अघि बढाउन र पुँजी बजारलाई पुन गतिशील बनाउन आग्रह गर्दै आएका छन् । नेतृत्वविहीनताको यो अवस्था जति लम्बिन्छ, त्यसको असर धितो पत्र बोर्डमा मात्र होइन, सम्पूर्ण अर्थतन्त्र र लगानी वातावरणमै पर्ने भन्दै सरोकारवाला निकायले सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरेका हुन् ।