३०० भन्दा बढी उद्योग कारबाहीको निशानामा, मन्त्रीको चेतावनीपछि १२ उद्योगले तिरे भाडा

काठमाडौं । औद्योगिक क्षेत्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेको बेथिति र राजनीतिक ‘सेटिङ’ विरुद्ध उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादव अहिले कडा रूपमा प्रस्तुत भएकी छिन् ।

सरकारलाई भाडा नतिरी सरकारी सम्पत्ति कब्जा जमाएर बसेका ३०० भन्दा बढी उद्योगहरूलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीको चेतावनीपछि त्यसको ठूलो प्रभाव देखिएको छ ।

मन्त्री यादवको कडा चेतावनी सार्वजनिक भएको २४ घण्टा नबित्दै (एक दिनमै) १२ भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूले वर्षौंदेखिको बाँकी भाडा भुक्तानी गरेका छन् । जरिवाना र कारबाहीबाट बच्नका लागि अन्य कयौँ उद्योग र तिनका सञ्चालकहरू पनि अहिले धमाधम मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायको सम्पर्कमा आएको मन्त्री उयादवको सचिवालयले जनाएको छ ।

सचिवालयका अनुसार अघिल्ला सरकारहरू र राजनीतिक नेतृत्वको आडमा वर्षौंदेखि ‘सेटिङ’ मिलाएर उद्योगीहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भाडा दबाएर राखेको देखियो । औद्योगिक क्षेत्रको सरकारी जग्गा र भौतिक संरचना प्रयोग गर्ने, तर त्यसबापतको न्यूनतम भाडा समेत नतिरी राज्य कोषलाई अर्बौँको घाटा पुर्‍याउने काम हुँदै आएको थियो ।

यसका साथै, औद्योगिक क्षेत्रभित्र आफैँ पनि भाडा नतिर्ने र अन्य नयाँ कारखानाहरू पनि खोल्न नदिने ‘माफिया’हरूको ठूलो बिगबिगी रहेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । सरकारी सम्पत्तिमाथि कब्जा जमाएर सिन्डिकेट चलाउने यस्ता तत्वहरूलाई ठेगान लगाउन मन्त्रालयले अहिले कानुनी डण्डा चलाउने तयारी गरेको छ ।

लामो समयदेखि उठ्न नसकेको अर्बौँ रुपैयाँ भाडा अबको एक हप्ताभित्रै उठिसक्नेमा मन्त्रालय निकै आशावादी देखिएको छ । चेतावनीलाई बेवास्ता गर्ने र तोकिएको समयभित्र सम्पर्कमा नआउने उद्योगहरूको अनुमति पत्र खारेज गर्ने, उद्योगमा तालाबन्दी गर्ने र कानुन बमोजिम सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने तयारी मन्त्रालयको छ ।