काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल, २०८२ को २०८३ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदलको म्याद असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसैगरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ।
बैठकले रमेश कुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले २०५२ सालमा पेस भएको रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवम् संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
