सोमबार, असार २२, २०८३
कर्पोरट खबर
10:31 am, सोमबार, असार २२, २०८३
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जिम्मेवारी सम्हालेको एक सय दिन पूरा गरेका छन्।
यो अवधिमा उनले संरचनागत सुधार, कानुनी संशोधन, प्रशासनिक सुधार तथा जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने निर्णयहरू गरेको दाबी गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सय दिने कार्यप्रगतिमा इन्धनमा भन्सार छुट, कर प्रशासनलाई सहज बनाउने व्यवस्था, अनलाइन सेवा विस्तार, सरकारी खर्च कटौती, वैदेशिक सहायता सम्झौता, डिजिटल प्रणालीको विकास तथा आर्थिक कानुन सुधारलाई प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अर्थमन्त्रीले पदभार सम्हालेलगत्तै सार्वजनिक गरेको ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ मार्फत देशको अर्थतन्त्र गम्भीर चुनौतीमा रहेको स्वीकार गरेका थिए। निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, लगानीमैत्री वातावरण, नियामकीय स्थिरता र निजी क्षेत्रप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र अनुत्पादक चक्रमा फसेको निष्कर्षसहित सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।
त्यसयता मन्त्रालयले कानुनी र नीतिगत सुधारका विभिन्न पहल अघि बढाएको भए पनि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव भने अर्थतन्त्रमा अझै देखिन सकेको छैन।
सरकारले १२० वटा स्थानीय तह र कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट स्थायी लेखा नम्बर अर्थात् प्यानसँगै करदाता सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छ। संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा तलब दिने प्रणाली सुरु गरिएको छ भने साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनकर्ताका लागि ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली लागू गरी घरबाटै पेन्सन नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसलाई प्रशासनिक सेवामा भएको महत्वपूर्ण सुधारका रूपमा हेरिएको छ।
पश्चिम एसियामा बढेको तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको असर नेपाली उपभोक्तामा कम पार्ने उद्देश्यले सरकारले इन्धन आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिएको थियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र अन्य लागतका कारण यसको प्रत्यक्ष लाभ उपभोक्ताले अपेक्षाअनुसार अनुभव गर्न सकेनन्।
यस अवधिमा सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती गरिएको छ। सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीले पाउने इन्धनको परिमाण घटाइएको छ। यद्यपि मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीको सुविधामा भने कुनै परिवर्तन गरिएको छैन।
नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने प्रयासलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यांकनमा नेपालले तोकिएका केही कार्य पूरा गरेको तथा केही क्षेत्रमा प्रगति देखिएको दाबी गरिए पनि देश अझै ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिन सकेको छैन। त्यसका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारलाई सरकारले निरन्तरता दिएको जनाएको छ।
वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ भने सरकारले केही प्रगति गरेको छ। एक सय दिनको अवधिमा करिब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण तथा दुई अर्ब ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ।
डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी क्षेत्र विकास, हिमताल जोखिम न्यूनीकरण, स्वच्छ हावा तथा दिगो वित्तीय प्रणाली निर्माणलगायतका परियोजनाका लागि विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान र अन्य विकास साझेदारसँग सहकार्य विस्तार गरिएको छ। थप २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सम्झौता गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
तर सरकारी दाबी र वास्तविक आर्थिक अवस्थाबीच ठूलो दूरी देखिन्छ। बैंकिङ प्रणालीमा करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँ तरलता रहे पनि निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न उत्साहित देखिएको छैन। उद्योग, व्यापार र उत्पादन क्षेत्रमा अपेक्षित नयाँ लगानी आउन सकेको छैन। शेयर बजार पनि अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा छ।
सरकारी खर्चको अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म विकास खर्च करिब ३६ प्रतिशतमा सीमित छ भने राजस्व संकलन लक्ष्यको करिब ७६ प्रतिशत मात्र पुगेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धतामा पनि उल्लेखनीय वृद्धि हुन सकेको छैन।
सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ भने आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षित गति देखिएको छैन।
यद्यपि केही सकारात्मक पक्ष पनि देखिएका छन्। वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति बलियो छ। रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ। पर्यटक आगमनमा सुधार आएको छ भने निर्यातमा पनि केही वृद्धि देखिएको छ। आयात नियन्त्रणमा रहेकाले बाह्य क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सन्तुलित अवस्थामा रहेको छ।
भौतिक पूर्वाधारतर्फ विगतदेखि निर्माण भइरहेका केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको तयारीमा छ।
बुटवल–नारायणगढ सडक, सिद्धबाबा सुरुङमार्ग तथा पोखरा–मुग्लिन सडक आयोजना पनि सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। यद्यपि यी आयोजना वर्तमान सरकारको सय दिने उपलब्धिभन्दा अघिल्लो अवधिको निरन्तरता हुन्।
अर्थमन्त्रीको कार्यकालको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनु थियो। सरकारले यसलाई रूपान्तरणकारी बजेट भने पनि बजेटमाथि विभिन्न कोणबाट आलोचना भएको छ।
मध्यम वर्ग विस्तारको नारासहित ल्याइएको बजेटले स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता क्षेत्रमा करको दायरा बढाएको, नयाँ ठूला आयोजना घोषणा नगरी पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तथा साना–साना योजनामा बजेट छर्ने पुरानै प्रवृत्ति कायम राखेको टिप्पणी भइरहेको छ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामै पनि विवाद देखियो। संसदमा पेश भइसकेपछि आर्थिक विधेयकमा संशोधन गरिनु, बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका केही कार्यक्रम विधेयकमा समावेश नहुनु तथा ठूलो रकम अबण्डा राख्ने परम्परा नहट्नुले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।
संस्थागत नेतृत्वका हिसाबले पनि अर्थ मन्त्रालयले सबै निकायलाई पूर्ण नेतृत्व दिन सकेको छैन। धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति ढिलो भयो। आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभाग अझै निमित्त नेतृत्वमै सञ्चालन भइरहेका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सञ्चालक समिति गठन हुन बाँकी छ।
सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहे पनि व्यवहारमा उद्योगी–व्यवसायीले सहज वातावरणको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। लगानीको नयाँ उत्साह देखिएको छैन। सीमा नाकामा भन्सार कडाइ, विभिन्न सरकारी निकायको निगरानी तथा व्यवसायीमाथि भएका कारबाहीका कारण निजी क्षेत्र अझै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुन सकेको अवस्था देखिँदैन।
यसबीचमा केही साना तर दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्ने सुधारहरू भने सुरु भएका छन्। कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, पेन्सन प्रणालीलाई अनलाइनमा लैजाने, तलब भुक्तानी प्रणाली परिवर्तन गर्ने तथा सरकारी सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयासलाई सकारात्मक कदमका रूपमा हेरिएको छ।
समग्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सय दिन सुधारका घोषणा, कानुनी तयारी, प्रशासनिक परिवर्तन र संस्थागत सुधारका प्रयासमा केन्द्रित देखिन्छ। तर अर्थतन्त्रका मूल सूचकहरूमा उल्लेखनीय सुधार आउन बाँकी छ।
लगानी, रोजगारी, उत्पादन, राजस्व, विकास खर्च र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा स्पष्ट परिवर्तन नदेखिएकाले सरकारले सुरु गरेका सुधारको वास्तविक परीक्षा अब आगामी महिनाहरूमा हुने देखिएको छ। जनताले पनि अब घोषणा र योजनाभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक परिणामको अपेक्षा गरेका छन्।
