बाढीपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्यो, आपूर्ति प्रणाली प्रभावित

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी तथा त्यसपछि विभिन्न स्थानमा गएको पहिरो र सडक कटानको प्रत्यक्ष असर काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्तिमा पर्न थालेको छ ।

उपत्यका भित्रिने मुख्य सडकहरू अवरुद्ध हुँदा मालवाहक सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् भने वैकल्पिक मार्गबाट सामान ढुवानी गर्नुपर्दा लागत बढेको छ । यसको असर बजारमा खाद्यान्न, खानेतेल, चिनी, तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा देखिन थालेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाको प्रमुख ‘लाइफलाइन’ मानिने नागढुंगा–मुग्लिन सडकखण्डअन्तर्गत कृष्णभिरमा त्रिशूली नदीको बाढीले सडक कटान गरी क्षति पुर्‍याएको छ । त्यस्तै नागढुंगा–नौबिसे सडकखण्डको नागढुंगानजिक पातले वनमा सडक भासिएपछि काठमाडौं भित्रिने र बाहिरिने यातायात थप प्रभावित भएको छ ।

सडक अवरोधका कारण आइतबारदेखि नै ठूलो संख्यामा मालवाहक सवारीसाधन सहज रूपमा आवतजावत गर्न नसक्दा उपत्यकाको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भएको हो ।

आपूर्ति प्रभावित भएसँगै बजारमा चिनी, चामल र खानेतेलको मूल्य बढेको छ । केही दिनअघि प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँमा पाइने चिनीको मूल्य अहिले १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । बजारमा चिनीको आपूर्ति कम हुँदै गएको भन्दै कतिपय व्यापारीले बिक्रीसमेत रोक्न थालेका छन् ।

त्यसैगरी २० किलोको जिरा मसिनो चामलको मूल्य २ हजार ४ सय रुपैयाँबाट बढेर २ हजार ६ सयदेखि २ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । सनफ्लावर तेलको मूल्य ब्रान्डअनुसार प्रतिलिटर ३०० देखि ३५० रुपैयाँसम्म र तोरीको तेल करिब ४०० रुपैयाँ पुगेको व्यापारीहरूले बताएका छन् ।

यद्यपि, बजारमा तत्कालै खाद्यान्नको पूर्ण अभाव भने देखिएको छैन । खुद्रा व्यापारीहरूसँग केही सातादेखि एक महिनासम्मको मौज्दात रहेकाले अहिले नै खाद्यान्न संकटको अवस्था नरहेको बताइएको छ । तर सडक अवरोध लामो समयसम्म कायम रहेमा नयाँ सामानको आपूर्ति प्रभावित भई अभाव तथा थप मूल्यवृद्धि हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

विशेषगरी थोक बजारबाट सामान खरिद गर्दा सही मूल्यको बिल नपाउने समस्या देखिएको भन्दै खुद्रा व्यापारीहरू समस्यामा परेका छन् ।

चामल उद्योगीहरूले भने उद्योगबाट पुरानै मूल्यमा चामल पठाइरहेको भए पनि सडक अवरोधका कारण ढुवानी खर्च बढेकाले उपभोक्ता मूल्यमा असर परेको बताएका छन् । विराटनगरलगायत पूर्वी क्षेत्रबाट काठमाडौंसम्म सामान ल्याउँदा ठूलो मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नसकिएपछि साना सवारी प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले ढुवानी लागत उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ ।

उद्योगीहरूले पुरानो स्टकमा भने विपद्को बहानामा मूल्य बढाउन नहुने बताएका छन् ।

खाद्यान्नसँगै तरकारी तथा फलफूलको आपूर्ति पनि प्रभावित भएको छ । कालीमाटी तथा अन्य प्रमुख बजारमा पर्याप्त मात्रामा तरकारी भित्रिन नसक्दा मूल्य बढेको छ । स्कुसको मूल्य प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । भारतबाट आउने प्याजको मूल्य प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँ पुगेको छ भने चिनियाँ लसुन ३५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

चीन तथा भारतबाट आउने सामानको ढुवानी प्रभावित हुँदा आलु, लसुनलगायत वस्तुको मूल्यसमेत बढेको छ ।

फलफूलमा पनि मूल्यवृद्धि भएको छ । २० किलोको एक कार्टुन स्याउको मूल्य ४ हजार ५ सय रुपैयाँबाट बढेर ७ हजार २ सयदेखि ७ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ । खुद्रा बजारमा स्याउको मूल्य प्रतिकिलो ४५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ । त्यस्तै अनारको मूल्य प्रतिकिलो ३५० रुपैयाँबाट बढेर ४०० रुपैयाँ र केराको मूल्य दर्जनको २०० देखि २५० रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

सडक अवरोधको असर खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा समेत परेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न डिपो तथा डिलरमा ग्यास अभाव भएपछि उपभोक्ता रित्तो सिलिन्डर बोकेर लाइनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।

नेपाल आयल निगमले वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास आपूर्ति गर्ने तयारी थालेको छ भने तत्कालका लागि व्यावसायिक प्रयोजनमा ग्यास बिक्री वितरण रोक्दै विद्यार्थी, असहाय, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिक, आश्रम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बाढी प्रभावितलाई प्राथमिकताका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

विपद्को मौका छोपेर व्यवसायीले मनलाग्दी मूल्य बढाउन सक्ने सम्भावनालाई ध्यान दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजार अनुगमनलाई तीव्र बनाएको छ । मन्त्रालयले बजार अनुगमनका लागि १६ वटा टोली गठन गरेकोमा १० वटा टोली परिचालन भइसकेका छन् । टोलीले चिनी, चामल, खानेतेल, तरकारी, ग्यासलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य, आपूर्ति तथा मौज्दातको अवस्था अनुगमन गरिरहेका छन् ।

उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासाका आधारमा समेत अनुगमन भइरहेको र कैफियत भेटिएका व्यवसायीमाथि कारबाही अघि बढाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सडक तथा यातायातको अवरोध तत्काल हट्न नसके दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति थप प्रभावित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सासम्म पुग्ने जोखिम बढेको छ । त्यसैले सरकारले वैकल्पिक मार्गबाट आपूर्ति सहज बनाउनुका साथै बजारमा कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिएको छ ।