सोमबार, असार २२, २०८३
कर्पोरट खबर
10:42 am, सोमबार, असार २२, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको छ।
यसपटकको मौद्रिक नीति विगतभन्दा फरक ढाँचामा आउने भएको छ। अहिलेसम्म एउटै दस्तावेजभित्र समेटिँदै आएको मौद्रिक नीतिको समीक्षा, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था र नीतिगत व्यवस्था अब छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक गरिने तयारी गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा र समग्र आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भइसकेको छ। अब बाँकी रहेको नीतिगत विषयमा अन्तिम छलफल गरेर मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिनेछ। स्रोतका अनुसार सम्भव भएसम्म यही साताभित्र नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
यसपटकको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानीयोग्य रकमलाई अर्थतन्त्रमा प्रवाह गराउनु हुनेछ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता भए पनि धेरै वाणिज्य बैंक पुँजी कोषको दबाबमा रहेकाले अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
बजारमा कर्जाको माग बढे पनि बैंकहरूले सहज रूपमा ऋण दिन नसकिरहेको अवस्था छ।
यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले गुणस्तरीय कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ। ती लक्ष्य प्राप्तिमा मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह सहज बनाउने भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले राष्ट्र बैंकमाथि पनि दबाब बढेको छ।
यसपटकको मौद्रिक नीति आकारमा छोटो हुने बताइएको छ। अनिवार्य नगद मौज्दात ९सीआरआर०, बैंकदर, नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० जस्ता मौद्रिक उपकरणमा मात्रै केन्द्रित हुने संकेत गरिएको छ।
विगतमा जस्तै विस्तृत नियामकीय व्यवस्था भने नीति दस्तावेजमा समावेश नगरिने र आवश्यकता अनुसार वर्षभर निर्देशनमार्फत जारी गरिने राष्ट्र बैंकको तयारी छ।
यद्यपि नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोरको सीमा परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने, बैंकदरमा संशोधन गर्ने जस्ता विषयमा अझै अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ। यी विषयमा राष्ट्र बैंकले अन्तिम छलफल गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
उता, बैंकहरूले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको विपन्न वर्ग कर्जाको ५ प्रतिशत सीमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। अहिले कुल बैंकिङ कर्जा करिब ५९ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको अवस्थामा पुरानो व्यवस्था व्यवहारिक नरहेको बैंकहरूको तर्क छ। साथै विपन्न वर्ग कर्जाको दुरुपयोग भएको गुनासो पनि बढ्दै गएको छ। तर यस विषयलाई मौद्रिक नीतिमा नभई पछि छुट्टै नियामकीय निर्देशनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसपटक मौद्रिक नीतिलाई मौद्रिक व्यवस्थापनमा मात्र सीमित राख्ने र अन्य नियामकीय सुधार क्रमशः वर्षभर लागू गर्ने रणनीति बनाएको छ।
उल्लेखनीय कुरा के छ भने चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हालसम्म त्यसको आधा पनि हासिल हुन सकेको छैन। यही कारण आगामी मौद्रिक नीतिले कर्जा प्रवाह बढाउने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपायमा विशेष जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ।
