काठमाडौं । सरकारले एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बाट थप २५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ।
एकीकृत खानेपानी आपूर्ति, ढल व्यवस्थापन तथा भन्सार र आपूर्ति सुधारका लागि एडिबीबाट ऋण लिन लागिएको हो ।
नेपाल भ्रमणमा रहेका एडिबीका अध्यक्ष मासातो कान्डा र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको उपस्थितिमा सोमबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा यस सम्बन्धी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।
सम्झौतापत्रमा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र एडिबीका तर्फबाट आवासीय नियोगका देशीय निर्देशक आनो कुस्वाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सम्झौता अनुसार कुल सहायतामध्ये एकीकृत खानेपानी आपूर्ति तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एडिबीले १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर (१७ अर्ब ४८ करोड ४६ लाख रुपैयाँ) उपलब्ध गराउनेछ ।
जुन स्थानीय तहको पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन हुनेछ। त्यस्तै, दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग तथा आपूर्ति सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत भन्सार कार्यप्रक्रिया र लजिस्टिक्स सेवा आधुनिकीकरणका लागि ५० मिलियन अमेरिकी डलर (७ अर्ब ६० करोड २० लाख रुपैयाँ) बजेटरी सहायताका रूपमा प्राप्त हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
हस्ताक्षर कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले एडिबीको सहयोगको उच्च मूल्यांकन गर्दै साझेदारी सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरे भने अध्यक्ष कान्डाले नेपालको विकास प्राथमिकतामा बैंकले सधैँ सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
दुई दिने भ्रमणका लागि नेपाल आएका अध्यक्ष कान्डाले सोमबार नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग संयुक्त रूपमा काठमाडौँ उपत्यका र उच्च विद्युत् माग भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी मार्कीचोक र मूलपानी सबस्टेसनको भर्चुअल उद्घाटन समेत गरेका छन्।
नयाँ सरकारसँग सहकार्य गर्न आफू उत्साहित रहेको बताउने अध्यक्ष कान्डाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन् ।