मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
3:57 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सर्वसाधारणलाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युतमा करको व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन्।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युत्मा थप कर लगाइएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन्।
मंगलबार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न र यसलाई करको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको बताए। उनले राज्यको कर नीति र प्राधिकरणको आय–व्ययलाई पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।
प्राधिकरणमा परम्परागत तरिकाले काम भइरहेकाले वित्तीय सुशासनको पाटोमा खोजतलास गर्दा लेखाजोखा नै नभेटिने अवस्था छ, यसलाई सुधार्नै पर्छ, उनले भने।
मन्त्री श्रेष्ठले सरकारको यो निर्णयले आधारभूत तहका नागरिकलाई कुनै असर नगर्ने दाबी समेत गरे। कुल ५६ लाख ग्राहकमध्ये ५० युनिटसम्म खपत गर्ने १६ लाख जनता प्रभावित नहुने र १५० युनिटसम्म खपत गर्ने निकै कम ग्राहकलाई मात्र यसले छुने उनको भनाइ छ।
कर लगाउनुको मुख्य उद्देश्य राजस्व संकलन मात्र नभई प्राधिकरणभित्र वित्तीय सुशासन स्थापित गर्नु रहेको उनले प्रस्ट पारे।
