मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
3:38 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले विकास निर्माणका कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याइने चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले सम्झाउँदा पनि काम नगर्ने र तीन वर्षमा दुई प्रतिशत मात्र प्रगति गर्ने व्यवसायीहरूको ठेक्का रद्द गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने स्पष्ट पारेका हुन्।
सरकारको प्राथमिकता व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्नु वा ठेक्का रद्द गर्नुभन्दा पनि दबाब दिएर काम सम्पन्न गराउनु रहेको प्रस्ट पार्दै उनले अटेरी गर्नेहरूलाई भने नछाडिने बताए।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा रहेका कमजोरीका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएको स्वीकार गर्दै मन्त्री लम्सालले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।
अब पैसाको लेनदेनलाई मात्र होइन, समयमै निर्णय नगर्ने र फाइल रोकेर राख्ने कर्मचारीलाई समेत जवाफदेही बनाइनेछ,ु उनले भने। नयाँ ऐनले लो बिडिङ र एडभान्स पेमेन्टको दुरुपयोग रोक्न ठोस सम्बोधन गर्ने उनको दाबी छ।
चर्चित काठमाडौँ–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) बारे बोल्दै मन्त्री लम्सालले प्राविधिक कारण र हाइ फ्लड लेभल परिवर्तन भई डिजाइन परिमार्जन गर्नुपरेकाले केही ढिलाइ भए पनि हाल जिरो प्वाइन्ट लगायतका समस्याहरू समाधानको अन्तिम चरणमा पुगेको बताए।
आयोजनालाई तीव्रता दिन पहिचान भएका तीनवटा नन –पर्फमिङ ठेक्का रद्द गर्ने र अन्य दुई प्याकेजको तत्काल टेन्डर आह्वान गरिने उनले उल्लेख गरे।
पाल्पाको सिद्धबाबा खण्ड लगायतका सडक र पुलहरूमा बजेट अभाव भएको सांसदहरूको जिज्ञासामा उनले कार्यविधि र निश्चित मापदण्डका आधारमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरिने आश्वासन समेत दिए।
