मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
4:24 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिअनुसार आगामी वर्ष निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा ११ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। साथै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणमा राख्दै मुद्रास्फीति दर ५।५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य पनि लिइएको छ।
नवनियुक्त गभर्नर प्रा. डा. विश्वनाथ पौडेलले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत देखिएकाले यसअघि अवलम्बन गरिएको लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइएको बताएका छन्। उत्पादन, लगानी र आर्थिक गतिविधिलाई थप चलायमान बनाउने उद्देश्यले नीति तयार गरिएको उनको भनाइ छ।
मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा विस्तारलाई सहज बनाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। आवश्यकता र सम्भावनाका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना शाखा स्थापना, स्थानान्तरण तथा समायोजन गर्न सक्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाउन आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। यसबाट बैंकहरूको लागत कम भई वित्तीय सेवा अझ प्रभावकारी र प्रतिस्पर्धी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका प्रमुख उपकरणहरूमा भने कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ। बैंक दर, नीतिगत दर, निक्षेप संकलन दर, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपात हाल कायम रहेको व्यवस्थालाई नै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए।
राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै लगानी, उत्पादन र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
साथै वित्तीय प्रणालीलाई थप सबल, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउँदै समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ।
