बुधबार, असार ३१, २०८३
कर्पोरट खबर
7:54 am, बुधबार, असार ३१, २०८३
काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार तीन महिना नपुग्दै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ ।
सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको एजेन्डा लिएर सत्तामा पुगेको सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको आरोप बढेको छ । यसै समयमा सरकारमाथि राजनीतिक, सामाजिक र आन्तरिक तीनवटै तहबाट दबाब बढ्न थालेको छ ।
सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अहिले सडकसम्म पुगेको छ । सुकुम्बासी व्यवस्थापन देखि काठमाडौं महानगरसँगको विवादका कारण मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाह, त्यसपछिका आत्मदाह प्रयास, कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा आएको बाढी, प्रहरीको बल प्रयोग, सञ्चार माध्यम र राजनीतिक दलमाथि देखिएको दबाब तथा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूको सार्वजनिक आलोचनाले सरकारलाई बचाउको अवस्थामा पुर्याएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।
गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि सरकारमाथि प्रश्न
मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीले राहदानी विभागअगाडि आत्मदाह गरेपछि सरकारको संवेदनशीलता माथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महानगर प्रहरीले ह्विल लक गरेको मोटरसाइकल लैजान खोजेपछि उनले पेट्रोल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए । करिब ५५ प्रतिशत शरीर जलेका उनको उपचारका क्रममा निधन भएको थियो ।
यो विषयमा सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गणेश नेपालीलाई बचाउने अथक प्रयास गर्दा पनि असफल भएको जवाफ दिइसकेका छन । तर प्रतिपक्ष दलहरुले भने सरकारले स्टन्ट र फण्डाका लागि झुट बोलेको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन ।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा प्रश्न उठाउँदै भने, “यदि बिरामीको मृत्यु पहिले नै भइसकेको थियो भने रातारात विमानस्थलमा नाटक किन मञ्चन गरियो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ । उनले सरकार उपचारप्रति गम्भीर नभएको भन्दै रोष प्रकट गरे । ”
शाहीले “हिजो सिंहदरबार भन्दा मान्छेको जीवन ठूलो भन्नेहरू आज मान्छेको जीवन भन्दा नियम ठूलो भन्दैछन्” भन्दै कुनै नागरिकलाई रोजीरोटीबाट वञ्चित गरेर आत्महत्याको अवस्थामा पुर्याउनु पनि हत्या सरहको अपराध भएको दाबी गरे ।
सञ्चारमाध्यम र नेताका घर अघि गाडी राखिएपछि विवाद
सोमबार कान्तिपुर टेलिभिजन, हिमालय टेलिभिजन, अनलाइनखबर, अनामनगरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट र नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको घर अगाडि बेवारिसे गाडी राखिएको घटनाले पनि सरकारको आलोचना बढाएको छ ।
प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सत्तारुढ दल निकट व्यक्तिहरूको संलग्नताको आशंका गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नो घर अगाडी बेबारीसे गाडी रोके पछि, सरकार नागरिकको आवाज दबाउने दिशामा गएको आरोप लगाएका छन् । सोमबार ४४औँ बीपी स्मृति दिवसको तयारीका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, “पार्टी नेताका घर, मिडियाका कार्यालय र व्यवसायीका व्यापारिक क्षेत्रमा गाडी तेर्साएर नागरिकको निजी सम्पत्ति, उसको आर्जन र जीवनमाथि क्षति पुर्याउने कुनै अधिकार राज्यले राख्दैन ।”
मंगलबारको बैठकमा नेकपा एमाले सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले मिडिया क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको निवास तथा कार्यालय अगाडि मानसिक त्रास फैलाउने कार्य भएको भन्दै विरोध गरे ।
सांसद ठगुन्नाले भने, “ हिजो मिडिया क्षेत्र र राजनीतिक नेतृत्वको घरमा सवारी साधन तेस्र्याएर मानसिक त्रास फैल्याउने जुन काम भएको छ । हेर्दा यो साङ्केतिक रूपको सानो घटना भए पनि यसको सङ्केत पञ्चायतकालीन मण्डले तन्त्रले फैल्याएको राज्य आतङ्कको झझल्कोको रूपमा हामीलाई याद आउँछ । यसर्थ सरकारले उक्त कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गर्नु पर्दछ ।”
आफ्नै सांसदबाट सरकारको आलोचना
रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले राज्य संकटमा भएको र जनतामा नैराश्यता छाएको भन्दै सबै दल एकजुट हुन आग्रह गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्ने क्रममा सांसद सिंहले संसद्मा उपस्थित सबै दललाई एकजुट बनाउन सभामुख मार्फत सरकारलाई आग्रह गरे ।
“संसद्मा उपस्थित सबै दललाई एकजुट पारौं, राष्ट्रिय मुद्दा तय गरौं । हामी सबै मिल्यौं भने मात्रै यो राज्य बाँच्न सक्छ, लोकतन्त्र बाँच्न सक्छ,” उनले भनेका छन् ।
यस्तै रास्वपाका सांसद सुलभ खरेलले जेनजी अभियन्ता माजिद अन्सारी पक्राउ प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै संसद्को कानुन समितिमा आलोचना गरेका छन् ।
उनले भने, “प्रहरीले भ्यानभित्र लगेर पनि मान्छेहरूलाई कुट्दो रहेछ । हामी यस्तो खालको व्यवस्थामा बस्न खोजिरहेका छौँ ? समाजमा फरक मत सबैले राख्छन् । फरक मत राख्दैमा कसैप्रति पनि उग्र भावले प्रस्तुत नहुन म नेपाल प्रहरीलाई आग्रह गर्दछु ।”
यसलाई आफ्नै सरकारमाथि सत्तारुढ सांसदको सार्वजनिक प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ ।
सामाजिक असन्तुष्टि सडकमा
सरकार गठनको सुरुआती चरणमा सामाजिक सञ्जालमा सीमित देखिएको असन्तुष्टि अहिले सडक प्रदर्शनमा रूपान्तरण हुन थालेको छ ।
सुकुम्बासी व्यवस्थापन, महानगरसँगको विवाद, आत्मदाहका घटनाको शृंखला, प्रहरीको व्यवहार, मन्त्रीहरूको अभिव्यक्ति तथा सेवा प्रवाहमा देखिएको कमजोरीका कारण सरकारप्रति आलोचना बढ्दै गएको छ ।
सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार र सार्वजनिक सेवा सुधारका क्षेत्रमा महत्वाकांक्षी निर्णय सार्वजनिक गरे पनि धेरै निर्णय कार्यान्वयन चरणमै रोकिएका छन् । कतिपय निर्णय अदालतबाट रोकिएका वा उल्टिएका छन् ।
राजनीतिक जानकारहरुले ठूलो जनअपेक्षा बोकेर सत्तामा पुगेको सरकार अहिले आफ्नै प्रतिबद्धताको दबाबमा परेको बताएका छन । विपक्षी दलको आलोचना अपेक्षित भए पनि आफ्नै सांसदहरू सार्वजनिक रूपमा सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेपछि सरकारभित्रको असन्तुष्टि सतहमा आएको संकेत मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यही परिस्थितिबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले असार २८ गते रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसँग बुढानीलकण्ठस्थित निवासमा करिब चार घण्टा लामो छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुसार उक्त बैठक सरकारको कार्यसम्पादन, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि, मन्त्रीहरूबीचको समन्वय, सुकुम्बासी समस्या, सामाजिक असन्तुष्टि तथा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित थियो ।
रविले प्रधानमन्त्रीसँग मागे पाँच विषयमा स्पष्टता
बैठकमा सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग पाँच प्रमुख विषयमा स्पष्ट धारणा मागेका थिए ।
पहिलो, सरकारले प्राथमिकतामा राखेको सुकुम्बासी समस्या समाधान किन झन् जटिल बन्दै गयो र यसको स्पष्ट कार्ययोजना के हो भन्ने प्रश्न उठाइएको थियो ।
दोस्रो, अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा किन बढिरहेको छ र त्यसले सरकारको कार्यक्षमतामा कस्तो असर पारिरहेको छ भन्ने विषयमा जवाफ मागिएको थियो ।
तेस्रो, पार्टीको महामन्त्रीमा भूपदेव शाहलाई मनोनयन गर्ने प्रक्रिया किन रोकिएको भन्ने विषय उठाइएको थियो ।
चौथो, सामाजिक सञ्जालमा देखिएको असन्तुष्टि विस्तारै सडक आन्दोलनमा रूपान्तरण भइरहेकाले त्यसको राजनीतिक व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न गरिएको थियो ।
पाँचौँ, दलाई लामासँग सम्बन्धित विवादले अन्तर्राष्ट्रिय र कूटनीतिक क्षेत्रमा सिर्जना गरेको संवेदनशीलताबारे सरकारको धारणा मागिएको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सुकुम्बासी समस्या समाधानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको दाबी गर्दै स्थानीय तह, कर्मचारीतन्त्र र आवश्यक समन्वयको अभावका कारण काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको बताएका थिए ।
साथै सरकारविरुद्ध आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचना बढेकाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पार्टी नेतृत्वको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा पनि राखेका थिए ।
बालेन–स्वर्णिम सम्बन्धमा बढ्यो दूरी
बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र प्रधानमन्त्रीबीच देखिएको दूरीबारे पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । बजेट निर्माणका क्रममा करका दर परिवर्तन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ । अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रधानमन्त्री निकट केही व्यक्तिले आफ्नो छवि बिगार्ने प्रयास गरेको भन्दै सभापति रवि लामिछानेसमक्ष गुनासो गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
पछिल्ला केही सरकारी कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी नभएको विषयलाई समेत सरकार भित्रको असहज सम्बन्धको संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।
पार्टी संगठन विस्तार पनि बन्यो विवाद
बैठकमा पार्टी संगठन विस्तारको विषय पनि प्रमुख एजेन्डा बनेको थियो । नयाँ केन्द्रीय समिति र पदाधिकारी मनोनयनमा भइरहेको ढिलाइ तथा भूपदेव शाहको भूमिकालाई लिएर पार्टीभित्र मतभेद रहेको विषयमा छलफल भएको थियो । सभापति लामिछानेले मनोनयन प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री साहले आफ्ना तीन मुख्य चासो सभापति लामिछाने समक्ष राखेका थिए ।
उनले आफ्नै पार्टीका केही सांसदले योजनाबद्ध रूपमा सरकार विरुद्ध अभिव्यक्ति दिइरहेको भन्दै अनुशासनको कारबाही आवश्यक रहेको बताएका थिए । संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई लिएर आफ्नै सांसदहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउनु उचित नभएको उनको गुनासो थियो ।
साथै सुशासनका एजेन्डा कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न तहबाट अवरोध आएकाले त्यसलाई पार गर्न पार्टी नेतृत्वको सहयोग आवश्यक रहेको धारणा पनि प्रधानमन्त्रीले राखेका थिए ।
चुनौती व्यवस्थापन नै अब सबैभन्दा ठूलो परीक्षा
तीन महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीच सरकारको अवस्थाबारे चार घण्टा लामो समन्वय बैठक बस्नु आफैँमा अर्थपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ । बैठकबाट तत्काल कुनै ठोस निर्णय सार्वजनिक नभए पनि सरकारभित्र देखिएको समन्वय अभाव, मन्त्रीहरूबीचको दूरी, पार्टी संगठनमा रहेको असन्तुष्टि, बढ्दो जनदबाब र विपक्षी दलको आक्रमणलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
निर्वाचन अघि पुराना दलको विकल्प र सुशासनको नयाँ मोडल भन्ने नारासहित जनमत प्राप्त गरेको सरकारले अब आफ्ना प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्छ भन्ने आधारमा नै आगामी दिनमा यसको मूल्याङ्कन हुने देखिन्छ । बढ्दो जनअपेक्षा, राजनीतिक दबाब र आन्तरिक चुनौतीबीच सरकार परिणाममुखी बन्न सफल हुन्छ वा थप रक्षात्मक बन्दै जान्छ भन्ने प्रश्न नै अब नेपाली राजनीतिको मुख्य बहस बनेको छ ।
