रुपन्देही । करिब दुई दशकदेखि बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी तयारीले गति लिएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कारखानाको सम्पत्ति र दायित्वको विस्तृत मूल्याङ्कन (डिडिए) प्रक्रिया सुरु गरेपछि उद्योग पुनः सञ्चालन हुने अपेक्षा बढेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका कृष्णकुमार भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको पाँच सदस्यीय प्राविधिक टोलीले असार ५ गतेदेखि कारखानाको स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ। टोलीले भवन, मेसिनरी, उत्पादन पूर्वाधार, बजारको सम्भावना तथा आवश्यक लगानीको मूल्याङ्कन गरी करिब दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ।
हाल कारखानाको अवस्था निकै जीर्ण बनेको छ। छानाबाट पानी चुहिँदा मेसिन भवनभित्र पानी जमेको छ भने करोडौँ मूल्यका मेसिनमा खिया लागेर धेरै उपकरण बिग्रिएका छन्। विद्युत् आपूर्ति नहुँदा भवन अन्धकारमय छ र संरक्षणको अभावमा उपकरण थप क्षतिग्रस्त हुँदै गएका छन्।
अध्ययन टोलीले पुराना मेसिनको अवस्था, धागोको बजार माग, निर्यातको सम्भावना र सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानीबारे विस्तृत अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ।
वि.सं. २०३९ चैत ३ गते निर्माण सुरु भई २०४८ वैशाखदेखि उत्पादन थालेको बुटवल धागो कारखाना व्यवस्थापन कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारी विवादका कारण २०६४ फागुनदेखि बन्द भएको थियो। २०६६ सालमा ४०२ कर्मचारीलाई सेवा सुविधासहित बिदा गरेपछि उद्योग पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनेको हो। हाल उद्योगमा तीन जना कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्।
बन्द उद्योगका केही भवनमा दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण बस्दै आएको छ भने कोरोना महामारीका बेला अस्थायी कोभिड अस्पतालसमेत सञ्चालन गरिएको थियो। यस अवधिमा भूमिगत विद्युत् संरचनालगायत केही महत्वपूर्ण सामग्री चोरीसमेत भएको छ।
सरकारी बहुमत लगानी रहेको यस उद्योगमा चार हजार ६३० जना सेयरधनी रहेका छन्। उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
सरकारले बुटवलमा धागो र हेटौँडामा कपडा उत्पादन गरी प्रारम्भिक चरणमै सरकारी कर्मचारीका पोसाक स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना बनाएको छ। १४४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको यो कारखाना तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको अवधारणाअनुसार मुलुकलाई कपडामा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको थियो।