मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकको नयाँ निर्देशन, सेयर कर्जादेखि निर्माण व्यवसायीसम्मलाई राहत

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

बुधबार जारी निर्देशनले सेयर धितो कर्जा, निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा पुनःसंरचना, विद्युतीय सवारी खरिद तथा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी व्यवस्था समेटेको छ।

निर्देशनअनुसार वित्तीय अवस्था सबल भएका कम्पनीको सेयर धितोमा अब बजार मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लिन सकिने भएको छ। यसअघि कायम रहेको व्यवस्थाभन्दा थप सहज बनाइएको यो प्रावधानमा कम्पनीको सबलता मूल्यांकनका आधारमा थप १० प्रतिशत बिन्दुसम्म कर्जा मूल्य अनुपात बढाउन सकिने उल्लेख छ।

कम्पनीको चुक्ता पुँजी, नाफा, लाभांश वितरण, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय पालना र धितोपत्र सूचीकरणको अवधि जस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिनेछ। तर, एकपटक कर्जा प्रवाह भइसकेपछि सेयरको पुनर्मूल्यांकन गरी थप कर्जा उपलब्ध गराउन भने नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भएका तर भुक्तानी प्राप्त गर्न बाँकी रहेका निर्माण परियोजनामा संलग्न व्यवसायीलाई पनि राहत दिइएको छ। यस्ता व्यवसायीले आवश्यक सर्त पूरा गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना गर्न सक्नेछन्।

यसका लागि ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्नेछ र पुनःसंरचनाको प्रक्रिया २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनःसंरचना गरिएका कर्जामा न्यूनतम ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले यात्रुवाहक ठूला विद्युतीय सवारी खरिदलाई पनि थप प्रोत्साहन दिएको छ। अब सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन हुने ठूला विद्युतीय सवारी खरिद गर्दा सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म बैंकबाट कर्जा लिन सकिनेछ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा ६० प्रतिशत थियो।

साथै, जेन–जी आन्दोलनबाट क्षति पुगेका उद्योग तथा व्यवसायका सवारीसाधन प्रतिस्थापनका लागि पनि यही अनुपातमा कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

निर्देशनले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्था पनि स्पष्ट गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २०८३ असोज मसान्तभित्र खातावालाको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसकेका ग्राहकको विवरण मोबाइल एप वा अन्य माध्यमबाट अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भने परिचयपत्र नलिएका ग्राहकलाई प्रत्येक छ महिनामा परिचयपत्र बनाउन सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेक आवश्यक अन्य कागजातका आधारमा अनलाइनमार्फत बैंक खाता खोल्न सक्नेछन्। तर नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण बैंकमा अद्यावधिक गरिसक्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अशक्त, असहाय तथा १६ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले पनि अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ।