लक्ष्यअनुसार वैदेशिक अनुदान भित्र्याउन सरकार असफल, पाँच वर्षमा औसत ४६ प्रतिशत मात्रै प्राप्त

काठमाडौं । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष बजेटमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दै आए पनि वास्तविक रूपमा लक्ष्यअनुसार अनुदान परिचालन गर्न भने असफल हुँदै आएको छ ।

विगतका वर्षहरूमा जस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पनि सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यको तुलनामा निकै कम मात्र वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । तर, वर्षभरिमा लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत अर्थात् ३१ अर्ब २६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त भएको छ । यसले सरकारको बजेटमा अनुमान गरिएअनुसार वैदेशिक अनुदान जुटाउन नसकेको स्पष्ट देखाउँछ ।

सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार तथा विभिन्न विकास आयोजनामा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दै आएको छ । दातृ निकाय तथा मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त हुने अनुदानलाई सरकारले आफ्नो विकास खर्चको महत्वपूर्ण स्रोतका रूपमा लिने गरेको छ । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक सहायताअन्तर्गत ऋणको हिस्सा बढ्दै गए पनि अनुदानको मात्रा भने अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक बुलेटिनमा समावेश पछिल्ला पाँच वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा नेपालले वैदेशिक अनुदान परिचालनमा निरन्तर कमजोर प्रदर्शन गर्दै आएको देखिन्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा सरकारले बजेटमा राखेको लक्ष्यको औसत ४६.१२ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न सकेको छ । अर्थात्, हरेक वर्ष बजेटमा अपेक्षा गरिएभन्दा आधाभन्दा कमको हाराहारीमा मात्रै वास्तविक अनुदान परिचालन भइरहेको अवस्था छ ।

परियोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अनुदान प्राप्तिमा असर

पूर्वअर्थसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार नेपालले लक्ष्य तथा दातृ निकायबाट भएको प्रतिबद्धता अनुसार वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको कमजोर कार्यान्वयन हो । उनका अनुसार अधिकांश वैदेशिक अनुदान कुनै न कुनै निश्चित कार्यक्रम वा परियोजनासँग जोडिएको हुन्छ । त्यस्ता परियोजनाको कार्यान्वयनमा प्रगति नभएसम्म वा तोकिएका सर्त पूरा नभएसम्म दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता गरिएको रकमसमेत पूर्ण रूपमा प्राप्त हुन सक्दैन ।

‘अधिकांश अनुदान कुनै न कुनै कार्यक्रम वा परियोजनामा जोडिएका हुन्छन्, तिनको कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्थामा मात्रै अनुदान भित्रिने हो,’ घिमिरेले भने, ‘परियोजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिन सकेमा र समयमै सम्पन्न गर्न सकेमा अनुदान अझ बढ्न सक्छ ।’

उनका अनुसार नेपालले दातृ निकायसँग अनुदानका लागि सम्झौता गरे पनि आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने, आवश्यक पूर्वतयारी पूरा नहुने, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुने तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनेजस्ता समस्याका कारण प्रतिबद्धता गरिएको रकमसमेत समयमा प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।

नेपालमा वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि प्रतिबद्धता आउने तर त्यसअनुसार रकम प्राप्त नहुने समस्या लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ । प्रतिबद्धता र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर हुनुमा आयोजना कार्यान्वयनको अवस्था प्रमुख कारणमध्ये एक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी रूपमै घट्दै छ सरकारी माध्यमबाट अनुदान दिने प्रवृत्ति

नेपालमा मात्रै नभई पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा नै सरकारमार्फत वैदेशिक अनुदान उपलब्ध गराउने प्रवृत्ति घट्दै गएको छ ।

दातृ राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो वैदेशिक सहायता नीति परिवर्तन गर्दै अनुदानभन्दा सहुलियतपूर्ण ऋण, साझेदारीमा आधारित लगानी तथा निश्चित परिणाम दिने परियोजनालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । कतिपय विकसित मुलुकमा आफ्नै नागरिकले विदेशमा नि:शुल्क रूपमा ठूलो रकम अनुदानका रूपमा वितरण गर्ने विषयमा प्रश्न उठाउन पनि थालेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले परम्परागत रूपमा अनुदान माग्नेभन्दा पनि दातृ राष्ट्र र निकायलाई आकर्षित गर्ने गरी प्रभावकारी परियोजना प्रस्ताव गर्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।

नेपालले आफ्नो विकास प्राथमिकता र आवश्यकतासँग मेल खाने परियोजना पहिचान गरी त्यसका लागि दातृ निकायसँग प्रभावकारी रूपमा संवाद गर्न सके अझै पनि वैदेशिक अनुदानको स्रोत विस्तार गर्न सकिने उनको जानकारहरुको भनाई छ ।

बजेटको आकार ठूलो देखाउन अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने आरोप

सरकारले वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने वास्तविक सम्भावनाको पर्याप्त मूल्यांकन नगरी बजेटमा ठूलो लक्ष्य राख्ने गरेको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीका अनुसार अनुदान प्राप्त हुने अवस्था कमजोर भए पनि बजेटको कुल आकार ठूलो देखाउन वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य बढी राख्ने प्रवृत्ति छ ।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार अनुदान प्राप्त हुन नसके पनि अर्को आर्थिक वर्षमा सुधार हुने अपेक्षा राखेर लक्ष्य निर्धारण गरिन्छ । तर, व्यवहारमा त्यस्तो सुधार हुन नसक्दा हरेक वर्ष लक्ष्य र वास्तविक प्राप्तिबीच ठूलो अन्तर देखिने गरेको छ ।

‘यस वर्ष आएन, अर्को वर्षचाहिँ सुधार गरेर बढाउँछौँ भन्ने हेतुले पनि बजेटमा अनुदानको लक्ष्य बढी राखिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘कतिपय अवस्थामा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वले बजेटको आकार ठुलो देखाउन अनुदानको लक्ष्यसमेत ठुलै राख्ने गर्छन् ।’

वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य पूरा नहुँदा सरकारले बजेटमा अनुमान गरेको स्रोत व्यवस्थापन प्रभावित हुने गरेको छ । यसले विकास बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब सिर्जना गर्ने गरेको छ । बजेटमा ठूलो आकारको वैदेशिक सहायता अनुमान गर्ने तर वास्तविक रूपमा रकम प्राप्त नहुँदा अन्तत: सरकारको खर्च व्यवस्थापन र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा असर पर्ने गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामै ठूलो गिरावट

नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक अनुदानको वास्तविक रकम घट्नुका साथै नयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता पनि पछिल्लो समय घटेको देखिएको छ ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म नेपालले ४० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सोही अवधिको तुलनामा २६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ कम हो ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म नेपालले ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । तर, एक वर्षको अवधिमै यस्तो प्रतिबद्धतामा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो आर्थिक बुलेटिनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्म अनुदानतर्फ ४० अर्ब ८८ करोड र ऋणतर्फ ९३ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ३४ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता आएको छ ।

यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३९.३ प्रतिशतले कम हो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को जेठ मसान्तसम्म कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता दुई खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसमा ऋणको हिस्सा ६९.७ प्रतिशत र अनुदानको हिस्सा ३०.३ प्रतिशत रहेको थियो ।

यसरी हेर्दा नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धताको समग्र आकार घट्दै गएको देखिन्छ । त्यसमाथि अनुदानको प्रतिबद्धता अझ तीव्र गतिमा घट्नुले आगामी दिनमा नेपालले विकासका लागि वैदेशिक सहायता परिचालन गर्न थप चुनौती सामना गर्नुपर्ने संकेत गरेको छ ।

ऋण बढ्दै, अनुदान घट्दै

नेपालको वैदेशिक सहायता संरचनामा पछिल्ला वर्षहरूमा अर्को महत्वपूर्ण परिवर्तन पनि देखिएको छ । वैदेशिक सहायतामा अनुदानको तुलनामा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ ।

नेपालले ठूला पूर्वाधार तथा विकास आयोजना सञ्चालनका लागि वैदेशिक ऋण लिने क्रम बढाइरहेको छ । तर, अनुदानको स्रोत भने सोही अनुपातमा विस्तार हुन सकेको छैन । यसले नेपालको विकास वित्तमा अनुदानको योगदान क्रमश: कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ ।

ऋण लिएर विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा भविष्यमा साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको दायित्व सिर्जना हुन्छ । त्यसैले विकासका प्राथमिक क्षेत्रमा अनुदान परिचालन गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु नेपालका लागि महत्वपूर्ण हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

नेपालले वैदेशिक अनुदानको मात्रा बढाउनका लागि आयोजना कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्नुका साथै दातृ निकायसँगको सम्बन्ध र कूटनीतिक संवादलाई पनि प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।

चालू आवमा झन् ठूलो लक्ष्य

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक अनुदान प्राप्त गरे पनि चालू आर्थिक वर्षका लागि भने अझ ठूलो लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको लक्ष्यभन्दा पनि ठूलो हो ।

तर, पछिल्ला पाँच वर्षको औसत प्राप्ति लक्ष्यको ४६.१२ प्रतिशत मात्रै रहेको र पछिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत मात्रै अनुदान प्राप्त भएको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको लक्ष्य पूरा गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

एकातर्फ विश्वव्यापी रूपमा सरकारी माध्यमबाट वैदेशिक अनुदान दिने प्रवृत्ति घटिरहेको छ भने अर्कोतर्फ नेपालमै विकास आयोजना कार्यान्वयनको गति कमजोर रहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा निर्धारण गरेको ६१ अर्ब ७४ करोड ५४ लाख रुपैयाँको लक्ष्य हासिल गर्न परियोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता, सरकारी निकायबीच समन्वय र दातृ निकायसँग प्रभावकारी संवाद आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालले वर्षौंदेखि वैदेशिक सहायता प्राप्तिको लक्ष्य ठूलो राख्दै आए पनि त्यसअनुसार वास्तविक रकम प्राप्त गर्न नसक्नुले बजेट निर्माणको प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । वास्तविक सम्भावनाको आधारमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, प्रतिबद्धता प्राप्त भएका परियोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने र दातृ निकायसँग परिणाममुखी सहकार्य गर्न सके मात्रै नेपालले वैदेशिक अनुदानको प्रभावकारी उपयोग र परिचालन बढाउन सक्ने देखिन्छ ।

अन्यथा हरेक वर्ष बजेटमा ठूलो वैदेशिक अनुदानको लक्ष्य राख्ने तर वास्तविक प्राप्ति भने त्यसको आधा हाराहारीमै सीमित हुने प्रवृत्तिले निरन्तरता पाउने जोखिम छ ।