काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०२६ जुलाईसम्म गरेका विदेश भ्रमणमा ७४ करोड ५९ लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको सरकारी विवरणले देखाएको छ।
भारतीय संसद्को राज्यसभामा प्रस्तुत जानकारीअनुसार उनले हालसम्म १३ देशको भ्रमण गरेका छन् र त्यस क्रममा कुल २५ दिन विदेशमा बिताएका छन्।
सार्वजनिक विवरण अनुसार प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा प्रतिदिन औसत करिब दुई करोड ९८ लाख रुपैयाँ तथा प्रतिघण्टा झण्डै १२ लाख ४० हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमा जुलाई ६ देखि ११ सम्म भएको इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको भ्रमण समेत समावेश गरिएको छ।
भारत सरकारका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको खर्चलाई सर्वसाधारण नागरिकको व्यक्तिगत विदेश यात्रासँग तुलना गर्न मिल्दैन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा उच्चस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, विशेष हवाई यातायात, आवास, कूटनीतिक भेटघाट तथा अन्य प्रशासनिक व्यवस्थापनका कारण खर्च स्वाभाविक रूपमा बढी हुने सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सन् २०२५ मा भएका केही भ्रमण सबैभन्दा बढी खर्चिला थिए। फ्रान्स भ्रमणमा २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, ब्राजिलमा १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ, अमेरिकामा १६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, साउदी अरेबियामा १५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ, चीनमा १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा बेलायत भ्रमणमा ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरिएको छ।
यो विवरण राज्यसभा सदस्य सञ्जय सिंह र भी. शिवदासनले प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमण, त्यसमा भएको खर्च, भएका सम्झौता तथा लगानीसम्बन्धी जानकारी मागेपछि सरकारको तर्फबाट लिखित जवाफमार्फत सार्वजनिक गरिएको हो। परराष्ट्र राज्यमन्त्री पवित्र मार्गेरिटाले ३५ पृष्ठ लामो जवाफमा अघिल्ला वर्षका भ्रमण खर्चको विवरणसमेत समेटेकी छन्।
उक्त विवरणअनुसार भारतका प्रधानमन्त्रीको सन् २०११ को अमेरिका भ्रमणमा १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ, फ्रान्स भ्रमणमा ८ करोड ३३ लाख रुपैयाँ, सन् २०१३ को रुस भ्रमणमा ९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ तथा जर्मनी भ्रमणमा ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
भारत सरकारले प्रधानमन्त्रीका विदेश भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन, व्यापार तथा लगानी विस्तार गर्न, प्रविधि, ऊर्जा, रक्षा र नवप्रवर्तनलगायतका क्षेत्रमा सहकार्य बढाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको जनाएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार जुलाई २०२१ यता भएका विदेश भ्रमणका क्रममा भारतले विभिन्न मुलुकसँग ३१६ वटा समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ। साथै, अप्रिल २०२१ देखि डिसेम्बर २०२५ सम्म भारतमा ३८१.८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) भित्रिएको पनि सरकारले जानकारी दिएको छ।