शनिबार, असोज २४, २०८३
कर्पोरट खबर
8:09 pm, शनिबार, असोज २४, २०८३
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहन डाँगीले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत निर्धारण गरिएको ह्विलिङ चार्ज पुनरावलोकन गर्न सरकार र विद्युत् नियमन आयोगसँग आग्रह गरेका छन् ।
इप्पानले क्यानडियन फन्ड फर लोकल इनिसिएटिभ्ससँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको असोज महिनाको ‘फ्राइडे फोरम’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रसारण प्रणालीमा निजी क्षेत्रको पहुँच सुनिश्चित गर्न गरिएको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै हाल निर्धारण गरिएको शुल्कले जलविद्युत् आयोजनाको आर्थिक सम्भाव्यता, नयाँ लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली विद्युत्को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा असर पार्न सक्ने हुँदा उक्त दरलाई वैज्ञानिक, व्यावहारिक र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले ह्विलिङ चार्जको गणना विधि र दरबारे सरकार, विद्युत् नियमन आयोग र निजी क्षेत्रबीच थप छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए । ‘जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्रतिमेगावाट औसत वार्षिक आम्दानी करिब ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा प्रसारण शुल्कबापत प्रतिमेगावाट वार्षिक करिब ५० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आएमा आयोजनाको आम्दानी र लगानीको प्रतिफलमा उल्लेख्य असर पर्न सक्छ,’ उनले भने,‘यसले सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउनुका साथै नयाँ आयोजना विकास र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तारलाई समेत निरुत्साहित गर्छ ।’ प्रसारण क्षमताको उपयोग, आयोजनाको आर्थिक अवस्था र क्षेत्रीय विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धात्मकतालाई ध्यानमा राखेर ह्विलिङ चार्जको दर पुनरावलोकन गरिनु पर्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको बताउँदै अध्यक्ष डाँगीले यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्र प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत उत्पादनसँगै विद्युत् व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र बजार सुनिश्चितताका लागि पनि अगाडि आउन दिनुपर्ने बताए । उत्पादन क्षमता विस्तार हुँदै जाने तर, प्रसारण र व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान नहुने हो भने उत्पादित विद्युतको बजार व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्ने उनको भनाई छ । सरकारले १८० दिनभित्र आवेदन दिएर पालो कुरिरहेका जलविद्युत आयोजनासँग विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने भनेपनि अपेक्षित रूपमा प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको उनले बताए । पीपीए, प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारसम्बन्धी समस्या समाधान हुन सकेमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुनुका साथै राष्ट्रिय उत्पादन तथा निर्यात लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने उनले बताए ।
उनले विद्युत व्यापारका लागि अहिलेसम्म करिब ११ वटा कम्पनीले अनुमतिपत्र दिन माग गर्दै आवेदन दिएको बताउँदै डाँगीले अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन सरकार समक्ष आग्रह समेत गरे ।
‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउने र प्रसारण लाइन निर्माणमा लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने हो भने ऊर्जा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने छ,’ उनले भने । विद्युत उत्पादन हरेक वर्ष बढिरहे पनि प्रसारण पूर्वाधार, विद्युत् व्यापार र बजार सुनिश्चिततासम्बन्धी समस्या समाधान हुन नसकेमा सरकारले लिएको उत्पादन तथा निर्यातको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनले बताए ।
यस्तै, नेपालका लागि क्यानेडियन डेम्युटी राजदूत मार्क एल्लेनले नेपाल र क्यानडाबीच अनुसन्धान, प्रविधि, क्षमता विकास तथा नीतिगत संवादका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न सकेमा नेपालको हरित ऊर्जा विकास, स्थानीय आर्थिक समृद्धि र क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षामा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताए । उनले फ्राइडे फोरम कार्यक्रमलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै नेपालमा हरित ऊर्जा विकास, प्रसारण पूर्वाधार, बाँध सुरक्षा तथा जलवायु उत्थानशीलताका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्न क्यानडा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । नेपालमा जलविद्युत् विकासको ठूलो सम्भावना रहेकाले लगानी आकर्षित गर्न स्थिर नीतिगत व्यवस्था, पारदर्शी नियामकीय प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । उनले क्यानडामा १५ हजारभन्दा बढी बाँध रहेको र जलविद्युतले देशको विद्युत् उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्व सचिव एवम् इप्पानका प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार दिनेशकुमार घिमिरेले अब नदी प्रवाही आयोजनामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाएर अर्धजलाशय, जलाशय, पम्प स्टोरेज र सौर्य ऊर्जाको विकासमा जोड दिनुपर्ने समय आएको बताए । उनले नेपालमा विद्युत उत्पादन बढाउनु मात्र पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउन उत्पादनको संरचना सन्तुलित बनाउने, प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधार विस्तार गर्ने र आन्तरिक विद्युत खपत बढाउने नीति आवश्यक रहेको बताए ।
‘नेपालको जलविद्युत् उत्पादनमा नदी प्रवाही आयोजनाको बाहुल्यता छ । यसले सुख्खायाममा विद्युत् अभाव र वर्षायाममा बढी विद्युत् उत्पादन हुने समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । त्यसैले अब जलाशय आयोजना तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतको विकास हुन नसके ऊर्जा प्रणालीको विश्वसनीयता र दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामा चुनौती आउँछ,’ उनले भने ।
नेपालले लामो समयदेखि जलाशययुक्त आयोजनाको हिस्सा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने लक्ष्य राख्दै आएको भए पनि अपेक्षित प्रगति हुन नसकेको उनको भनाई छ । उनले तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न सौर्य ऊर्जा र ब्याट्रीमा आधारित ऊर्जा भण्डारण प्रणालीको विकासलाई जान सकिने सुझाव पनि घिमिरेले दिए ।
उनले नेपालले विद्युत् निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको भए पनि दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धिका लागि देशभित्रै विद्युत् खपत बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । अहिले देखिएको विद्युत मागलाई वास्तविक सम्भावित मागका रूपमा मात्र बुझ्न नहुने उल्लेख गर्दै उनले प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारको अभाव, औद्योगिक करिडोरको अपर्याप्त विकास र उद्योगले भरपर्दो विद्युत् प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थाले मागलाई सीमित बनाएको बताए ।
यस्तै, युनाइटेड नेशन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (युएनडिपी) का कार्यक्रम विश्लेषक दीपक केसीले हालैको भोटेकोसी बाढीबाट प्राप्त सिकाइलाई उपयोग गर्दै जलविद्युत् आयोजना तथा ऊर्जा पूर्वाधारलाई प्राकृतिक विपद्बाट सुरक्षित बनाउन पूर्वसूचना प्रणाली, आधुनिक प्रविधि र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने र हिमताल विस्तार हुने क्रमले हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढाइरहेको बताए । उनले यस्ता विपद्ले बस्ती र समुदायसँगै जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण पूर्वाधारमा क्षति पुग्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै धक्का लाग्ने गरेको बताए ।
केसीले हिमताल र नदीको स्रोत क्षेत्रमा नियमित अनुगमन, वास्तविक समयको तथ्याङ्क सङ्कलन, साइरन तथा मोबाइल सन्देशमार्फत पूर्वसूचना प्रवाह र समुदायको विपद् तयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल र चीनबीच सीमापार तथ्यांक आदानप्रदान तथा संयुक्त अनुगमनको आवश्यकता रहेको पनि उनले औँल्याए।
युएनडीपीले नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा उच्च जोखिममा रहेका चार हिमतालको पानीको सतह घटाउने, पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा बढाउने परियोजना अघि बढाइरहेको उनले बताए । उनले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षणदेखि सञ्चालनसम्म जोखिम मूल्यांकलाई अनिवार्य प्राथमिकता दिँदै सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच दीर्घकालीन सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
