बुधबार, साउन २७, २०८३
कर्पोरट खबर
7:04 am, बुधबार, साउन २७, २०८३
काठमाडौं । मुलुकमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चर्किएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिँदै आएको छ ।
बजारमा ग्यासका लागि उपभोक्ताले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने अवस्था छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि महँगिँदै गएको छ । तर, यही समयमा स्वदेशमै उत्पादन भएको बिजुलीको अधिकतम उपयोग गर्ने अवसर भने सरकारले प्रभावकारी रूपमा लिन सकेको देखिँदैन ।
सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण अवस्था के छ भने एकातिर ग्यासको अभावमा सर्वसाधारणले सास्ती पाइरहेका छन्, अर्कोतिर वर्षायाममा उत्पादन बढेको बिजुली पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रका केही जलविद्युत् आयोजनाले प्रसारण लाइन, सबस्टेसन तथा प्रणालीको क्षमताका कारण उत्पादन घटाउनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् ।
उदाहरणका लागि ४८.५ मेगावाट क्षमताको अपर राहुघाटबाट हाल १७.४७ मेगावाट मात्रै उत्पादन भइरहेको छ । ३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला राहुघाट मंगलेबाट १३.०६ मेगावाट तथा १८ मेगावाटको मिडल मोदीबाट २.५४ मेगावाट मात्र उत्पादन भइरहेको तथ्यांक छ । ३६ निजी जलविद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता ८६०.०८ मेगावाट रहे पनि औसत उत्पादन ६४२.७७ मेगावाट मात्रै छ ।
यसले नेपालको समस्या अहिले बिजुली उत्पादन गर्न नसक्नु मात्र होइन, उत्पादन भएको वा गर्न सकिने बिजुलीलाई कहाँ र कसरी खपत गर्ने भन्ने पनि हो भन्ने देखाउँछ ।
ग्यासको विकल्प बिजुली, तर चुलो प्रवद्र्धन खोइ ?
अहिले एलपी ग्यासको अभावले सर्वसाधारणको दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विद्युतीय चुलो, इन्डक्सन तथा अन्य विद्युतीय उपकरणको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा प्रोत्साहन गर्न सक्थ्यो । तर, त्यस्तो अभियान प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।
ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न चाहने उपभोक्तालाई सहुलियत दिने, इन्डक्सन चुलो सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, विद्युत् खपत बढाउने जनचेतना मूलक अभियान सञ्चालन गर्ने र बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने घर परिवारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक थियो । तर, उल्टै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने घर परिवार माथि ५ प्रतिशत कर लगाइएको विषयले सरकारको प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
एकातिर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरेर ठूलो रकम विदेश पठाइरहेको छ भने अर्कोतिर स्वदेशमै उत्पादन हुने स्वच्छ विद्युत्को प्रयोग बढाउनुपर्ने समयमा त्यसमा कर लगाउने नीति विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ ।
पेट्रोलियममा खर्बौं, बिजुलीमा उपयोगको समस्या
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको तथ्यांक छ । सोही वर्ष करिब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको एलपी ग्यास आयात भएको थियो । यति ठूलो रकम विदेशी इन्धनमा खर्च भइरहेको अवस्थामा नेपालसँग रहेको जलविद्युत्लाई पेट्रोलियमको विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्ने नीति अझ आक्रामक हुनुपर्ने हो ।
डिजेलको आयात मात्रै गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भएको थियो । पेट्रोल आयातमा पनि ७७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बाहिरिएको छ । यसको अर्थ नेपालसँग विदेशी इन्धनको आयात घटाउने ठूलो अवसर छ । खाना पकाउने क्षेत्रमा ग्यासको सट्टा बिजुली, यातायातमा पेट्रोलियमको सट्टा विद्युतीय सवारीसाधन र उद्योगमा सम्भव भएसम्म विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउन सके पेट्रोलियम आयातमा जाने ठूलो रकम देशभित्रै रोक्न सकिन्छ ।
तर, यसका लागि सरकारले केवल ‘बिजुली उत्पादन बढाउने’ होइन, ‘बिजुली कसरी खपत गर्ने’ भन्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
बिजुली छ, तर प्रणालीले लिन सकेन
नेपालमा अहिले करिब ४ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको निजी क्षेत्रको तथ्यांक छ । तर, आन्तरिक पिक आवर माग करिब ३ हजार मेगावाटको हाराहारीमा रहेको अवस्थामा वर्षायाममा उत्पादन थप बढ्छ । त्यसैले अतिरिक्त बिजुली व्यवस्थापन चुनौती बन्दै आएको छ ।
सरकारले आगामी वर्षहरूमा विद्युत् उत्पादन अझ तीव्र रूपमा बढाउने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०३५ सम्म कुल जडित क्षमता २८ हजार ५ सय मेगावाट पुर्याउने, त्यसमध्ये १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने र करिब १५ हजार मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।
तर, आजकै उत्पादन पूर्ण रूपमा खपत गर्न नसकिएको अवस्थामा भोलि २८ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली उत्पादन गरेर कहाँ खपत गर्ने भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ ।
त्यसैले अब सरकारको प्राथमिकता जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्रै सीमित हुनु हुँदैन । प्रसारण लाइन विस्तार, सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरको क्षमता वृद्धि, विद्युतीय चुलोको व्यापक प्रयोग, विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवद्र्धन, उद्योगमा विद्युत्को खपत बढाउने नीति र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार विस्तारलाई समान प्राथमिकता दिन आवश्यक छ ।
सरकारको प्राथमिकता उल्टो त भएन ?
नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अहिले देखिएको विरोधाभास गम्भीर छ । एकातिर ग्यासको अभावमा उपभोक्ता लाइनमा छन् । अर्कोतिर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा अर्बौं रुपैयाँ विदेशिइरहेको छ । त्यही समयमा देशभित्र उत्पादित विद्युत् भने प्रणालीगत समस्याका कारण पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्वसाधारणलाई ‘ग्यास छैन, बिजुलीको चुलो प्रयोग गर’ भन्ने वातावरण बनाउनुपर्ने हो । इन्डक्सन चुलोमा सहुलियत दिनुपर्ने हो । विद्युत् खपत बढाउने घरपरिवारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने हो । तर, विद्युत् खपत बढाउनेभन्दा कर लगाउने नीति अघि आउँदा सरकारको ऊर्जा प्राथमिकता नै प्रश्नमा परेको छ ।
नेपालले जलविद्युत् उत्पादनलाई आर्थिक विकासको आधार बनाउने हो भने अब ‘कति मेगावाट उत्पादन गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कति मेगावाट कहाँ खपत गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नुपर्छ ।
ग्यासको अभाव र पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यका बीच बिजुली नेपालका लागि ऊर्जा मात्रै होइन, आयात प्रतिस्थापनको ठूलो अवसर पनि हो । त्यसैले अहिलेको आवश्यकता बिजुली उत्पादन घटाउने होइन, बिजुली खपत बढाउने नीति हो ।
सरकारले ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युतीय चुलो घरघरमा पुर्याउने, उद्योगमा विद्युत् प्रयोग बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रसारण पूर्वाधार तत्काल विस्तार गर्ने हो भने एकैपटक दुईवटा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । विदेशी इन्धनमा जाने ठूलो रकम घटाउन सकिन्छ र वर्षायाममा खेर जाने स्वदेशी बिजुलीको उपयोग पनि बढाउन सकिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारले विद्युत्लाई करको स्रोत भन्दा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने साधनका रूपमा हेर्नुपर्ने देखिन्छ ।
