प्रधानमन्त्रीको आश्वासन पछि पनि फर्किएन व्यवसायीको मनोबल : धरपकडको त्रासमा निजी क्षेत्र किन कमजोर बन्दैछ लगानीको विश्वास ?

देवेनरा ग्रुपमा साढे पाँच घण्टा लामो खोजतलासपछि फेरि उठ्यो बहस– आर्थिक अपराधविरुद्ध सरकारको कडाइ कि निजी क्षेत्रमाथि बढ्दो दबाब ?

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले चुनौतीपूर्ण मोडमा उभिएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, ब्याजदर घट्दो क्रममा छ र सरकार स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रतिबद्ध रहेको सन्देश निरन्तर दिइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्री सम्मले उद्योगी–व्यवसायीसँग नियमित संवाद गर्दै लगानी विस्तारका लागि आग्रह गरिरहेका छन् । तर व्यवहारमा निजी क्षेत्र नयाँ उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार तथा ठूलो लगानीका निर्णयमा अझै हिच्किचाइरहेको देखिन्छ ।

बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण, कर छलि, बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता तथा अन्य आर्थिक अपराधमाथि कडा निगरानी गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनका दृष्टिले यो सकारात्मक पहल मानिए पनि पछिल्ला केही महिनामा भएका अनुसन्धान, पक्राउ तथा खोजतलासका घटनाले निजी क्षेत्रभित्र मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यही सन्दर्भमा सोमबार विराटनगर स्थित प्रतिष्ठित व्यावसायिक समूह देवेनरा ग्रुप मा गरिएको करिब साढे पाँच घण्टा लामो प्रहरी खोजतलासले आर्थिक अपराध नियन्त्रण र लगानी वातावरणबीचको सन्तुलनबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ ।

गोप्य सूचनाबाट सुरु भएको पाँच घण्टाको अपरेशन

मोरङ प्रहरीलाई केही दिन अघि एउटा गोप्य सूचना प्राप्त भएको थियो । सूचनामा देवेनरा ग्रुपको घर तथा कार्यालयमा ठूलो मात्रामा अवैध सुन तथा चाँदी लुकाएर राखिएको उल्लेख गरिएको थियो ।

सूचनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै प्रहरीले आइतबार रातिदेखि नै निगरानी सुरु गर्यो । सोमबार बिहान करिब पाँच बजेदेखि प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी देवेनरा ग्रुपका दुईवटा घर र कार्यालयमा एकैसाथ खोजतलास सुरु गरियो ।

करिब साढे पाँच घण्टासम्म चलेको उक्त अपरेशनमा घर, कार्यालय तथा अन्य संरचनाको विस्तृत खानतलासी गरियो। तर सूचनामा उल्लेख गरिएअनुसार कुनै अवैध सुन, चाँदी वा अन्य गैरकानुनी सामग्री फेला परेन र प्रहरी टोली रित्तै फर्कियो ।

यो घटनापछि निजी क्षेत्रभित्र एउटा प्रश्न फेरि उठेको छ — यदि अपुष्ट सूचनाका आधारमा प्रतिष्ठित उद्योगीको घर र कार्यालयमा यति ठूलो स्तरको खोजतलास हुन सक्छ भने लगानीकर्ताले आफूलाई कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्ने ?

देवेनरा मात्रै होइन, देशभर अनुसन्धानको दायरा विस्तार

देवेनरा ग्रुप पछिल्ला केही महिनामा अनुसन्धानको दायरामा परेको एकमात्र व्यावसायिक समूह होइन । यस अघि शंकर ग्रुप, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, व्यवसायी दीपक भट्ट, स्मार्ट टेलिकम प्रकरण, गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, नेपाल मेगा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, निर्माण व्यवसायी विक्रम पाण्डेलगायत विभिन्न घटनामा पनि पक्राउ, बयान र खोजतलास भएका छन् ।

सीआईबी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल प्रहरीले आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित विभिन्न मुद्दामा अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएका छन् ।

तर, सरकारले पछिल्ला चार महिनामा पक्राउ गरेका व्यक्तिमध्ये दीपक भट्ट, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल र सोही ग्रुपका शुलभ अग्रवाल मात्र थुनामा छन् । अन्य सबैलाई थुनामा राख्न आवश्यक नरहेको भन्दै अदालतले बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

यही कारण, अनुसन्धानका लागि अनिवार्य रूपमा पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

व्यवसायीहरूको भनाइमा, अदालतबाट अन्तत: थुना बाहिर बसेर अनुसन्धान गर्न मिल्ने आदेश आउने धेरै घटनामा सुरुमै पक्राउ गर्ने वा सार्वजनिक रूपमा खोजतलास गर्ने शैलीले व्यक्तिगत तथा संस्थागत प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन असर पार्ने गरेको छ ।

उनीहरूका अनुसार अनुसन्धानको समाचार सार्वजनिक भएपछि उद्योगको ब्रान्ड, बैंकसँगको सम्बन्ध, विदेशी साझेदारको विश्वास तथा भविष्यका लगानी योजनासमेत प्रभावित हुने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियतापछि पनि बढेन निजी क्षेत्रको मनोबल

सरकार गठन भएको करिब तीन महिनापछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग औपचारिक संवाद सुरु गरेका थिए । सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा उनले निजी क्षेत्रका समस्या सुन्दै समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको आश्वासन दिएका थिए ।

त्यसपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि उद्योगी, व्यवसायी तथा बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले निजी क्षेत्रलाई ढुक्क भएर लगानी गर्न आह्वान गरिरहेको छ ।

मंगलबार अर्थमन्त्रीले १६ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरेका थिए । नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले छलफलपछि भने,

“बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न के–कस्ता सहजीकरण आवश्यक छन् भन्ने विषयमा छलफल भयो । अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद गर्ने र आवश्यक परे नीतिगत सुधार गर्न पनि सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।”

यद्यपि सरकारको यस्तो सार्वजनिक प्रतिबद्धताका बाबजुद निजी क्षेत्रको लगानी उत्साह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन ।

निजी क्षेत्र किन डराइरहेको छ ?

सरकारले नेपाललाई लगानीयोग्य गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चदेखि आन्तरिक छलफलसम्म सक्रियता देखाइरहेको छ । तर निजी क्षेत्रको बुझाइमा लगानीको वातावरण केवल भाषण वा प्रतिबद्धताले मात्र निर्माण हुँदैन । कर्पोरेट खबरसँग कुरा गर्दै एक व्यवसायीले भने,

“सरकारले लगानी गर्नुस् भनेर मात्रै हुँदैन । लगानीको सुरक्षा पनि सुनिश्चित हुनुपर्छ । अहिले धेरै व्यवसायी नयाँ लगानीभन्दा अवस्था हेर्ने मनस्थितिमा छन् ।”

अर्का व्यवसायी भन्छन्, “गल्ती गरेका छौं भने अनुसन्धान होस्, कारबाही होस् । तर अनुसन्धानको शैलीले व्यवसायीलाई सार्वजनिक रूपमा त्रसित बनाउने अवस्था आउनु हुँदैन । उद्योग सञ्चालन आफैंमा ठूलो जोखिम हो । यस्तो वातावरणले अन्तत: अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्छ ।”

सरकारसँगको छलफलमा सहभागी अर्का लगानीकर्ताले सरकारको प्रतिबद्धता र व्यवहारबीच अझै दूरी रहेको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, “सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्ने भनेको छ । तर त्यो व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्ने हेर्न बाँकी छ । त्यसैले धेरै लगानीकर्ता अझै पर्ख र हेरु को अवस्थामा छन् ।”

बैंकमा पैसा छ, तर लगानी बढिरहेको छैन

नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अहिले पर्याप्त तरलता रहेको छ । राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ । ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा सामान्यत: उद्योग विस्तार र नयाँ लगानी बढ्नुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ । तर वास्तविकता फरक देखिएको छ ।

आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार निजी क्षेत्रले बजारको मागसँगै सरकारको नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा तथा प्रशासनिक व्यवहारलाई पनि बराबरी महत्त्व दिने गर्छ । ठूलो उद्योग स्थापना वा विस्तार दशकौंसम्म प्रभाव पार्ने निर्णय भएकाले लगानीकर्ताले राज्यको व्यवहारलाई गम्भीर रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गरेका छन् ।

यही कारण बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको विश्लेषण बैंकिङ क्षेत्रले गर्दै आएको छ ।

लगानी निर्णय तथ्यले मात्रै होइन, विश्वासले पनि निर्धारण गर्छ

अर्थशास्त्रमा लगानी नाफाको सम्भावनाले मात्रै निर्धारण हुँदैन । लगानीकर्ताले नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा, राजनीतिक वातावरण, प्रशासनिक व्यवहार र भविष्यप्रतिको विश्वासलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिन्छ ।

धेरै उद्योगीले आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिन्छन् । उद्योग निर्माण, मेसिन खरिद, जनशक्ति व्यवस्थापन र बजार विस्तारमा ठूलो लगानी हुन्छ । त्यसैले राज्यका नीति र व्यवहारप्रति विश्वास कमजोर हुँदा लगानी निर्णय स्वत: प्रभावित हुन्छ ।

अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका

नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ८१ प्रतिशत रहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् भने रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान करिब ८६ प्रतिशत छ ।

यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव एउटा कम्पनी वा उद्योगमा मात्रै सीमित रहँदैन । उत्पादन, रोजगारी, बैंकिङ प्रणाली, राजस्व संकलन तथा समग्र आर्थिक गतिविधिमै त्यसको असर देखिन सक्छ ।

त्यसैले, नेपाललाई अहिले आवश्यक परेको कुरा कुनै एक पक्षको जित वा हार होइन, विश्वासको पुनर्निर्माण हो ।आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार कठोर हुनु आवश्यक छ, तर त्यससँगै अनुसन्धानको प्रक्रिया कानुनी, पारदर्शी र लगानीमैत्री देखिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि विश्वास बलियो भयो भने मात्रै लगानी बढ्छ, उद्योग विस्तार हुन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन सक्छ ।