शनिबार, साउन ३०, २०८३
कर्पोरट खबर
7:01 am, शनिबार, साउन ३०, २०८३
काठमाडौं । यतिबेला संघीय राजधानी काठमाडौंको भृकुटिमण्डपमा दोस्रो नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन ( नाइमा )अटो शो चलिरहेको छ । साउन २६ गतेदेखि सुरु भएको अटो शो साउन ३१ गतेसम्म चल्नेछ । छ दिनसम्म सञ्चालन हुने अटो शोमा ग्राहक तथा दर्शकको ठूलो भीड लागेको छ ।
नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले आयोजना गरेको प्रदर्शनीलाई नेपालकै ठूलो अटोमोबाइल तथा मोबिलिटी एक्स्पोका रूपमा हेरिएकोे छ । प्रदर्शनीमा ५१ स्टल, ५५ भन्दा बढी ब्रान्ड र ४० भन्दा बढी नयाँ उत्पादन सार्वजनिक भइरहेका छन् । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनसमेत प्रदर्शनीमा राखिएका छन् । तर, दर्शक र सम्भावित ग्राहकको आकर्षण भने विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मै बढी देखिन्छ ।
आम उपभोक्ताको ईभीप्रतिको आकर्षण दिनप्रतिदिन बढिरहेको भए पनि त्यसअनुसार सरकारको नीति, पूर्वाधार र नियमन प्रणाली भने अझै कमजोर देखिएको छ । बजारमा ईभीको माग बढ्दै जाँदा सरकारले त्यसको व्यवस्थापन, नियमन र दीर्घकालीन योजनामा भने अपेक्षित गति लिन नसकेको सरोकारवालाको गुनासो छ । नेपालमा पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोगले तीव्र गति लिएको छ । सडकमा ईभीको संख्या बढिरहेको छ । तर, देशभर कति विद्युतीय सवारीसाधन दर्ता भएर सञ्चालनमा छन् भन्ने यकिन र एकीकृत तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार विभागको केन्द्रीय कार्यालयमा देशभर दर्ता भएका ईभीको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध छैन । सातवटै प्रदेशका यातायात कार्यालयबाट तथ्यांक संकलन गरेर मात्र वास्तविक संख्या निकाल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।
सवारी आयातको सुरुवाती चरणमा विभागमा सामान्य विवरण आउने भए पनि त्यसपछि प्रदेशस्तरमा हुने दर्ता तथा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण विवरण केन्द्रमा नआउने समस्या रहेको विभागको भनाइ छ । विभागले अहिले इलेक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम (ईडीएलभीआरएस) कार्यान्वयनमा ल्याइरहेको छ । यो प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि देशभरका सवारीसाधनको विवरण केन्द्रबाटै प्राप्त गर्न सकिने विभागको दाबी छ ।
ईभीको बजार विस्तारसँगै पूर्वाधारको प्रश्न पनि पेचिलो बन्दै गएको छ । चार्जिङ स्टेसन, मर्मत केन्द्र, दक्ष जनशक्ति, स्पेयर पाट्र्स र बिक्रीपछिको सेवाको अभावले बजारमा ठूलो लगानी गरिरहेका व्यवसायी तथा उपभोक्तामाथि जोखिम थपिएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले ईभी अब नेपालका लागि रहर नभई आवश्यकता बनिसकेको बताएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिने विदेशी मुद्रा जोगाउन, स्वदेशी जलविद्युतको खपत बढाउन, रोजगारी सिर्जना गर्न तथा वातावरणीय प्रदूषण घटाउन ईभी उपयोगी हुने निजी क्षेत्रको भनाई छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा दुई हजारभन्दा बढी चार्जिङ स्टेसन निर्माण भइसकेका छन् भने राजमार्गमा फास्ट चार्जिङ नेटवर्क विस्तारको काम पनि अघि बढिरहेको छ । तर, निजी सवारीका तुलनामा सार्वजनिक तथा व्यावसायिक सवारीका लागि ईभीको प्रयोग अझै चुनौतीपूर्ण छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दक्ष मेकानिक र वर्कसपको अभाव ठूलो समस्या बनेको छ । बुटवलजस्ता प्रमुख सहरमा समेत ईभी मर्मत गर्ने पर्याप्त सुविधा नहुँदा सवारी बिग्रिएपछि काठमाडौंसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । महँगा स्पेयर पाट्र्स र लामो समयसम्म गाडी ग्यारेजमा थन्किनुपर्ने अवस्थाले बैंकको किस्ता तिर्नसमेत समस्या हुने उनीहरूको भनाइ छ ।
ईभीका लागि दक्ष जनशक्तिको अभाव पनि उत्तिकै गम्भीर विषय बनेको छ । उच्च भोल्टेज प्रणालीमा काम गर्न सामान्य मेकानिक मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । त्यसैले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) लगायतका निकायले ईभी मर्मत तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
सडकको डुबानदेखि ब्याट्री व्यवस्थापनसम्म चुनौती
ईभीको बढ्दो प्रयोगसँगै नेपालको सडक पूर्वाधार पनि प्रश्नको घेरामा छ । काठमाडौंका माइतीघर, जमललगायतका क्षेत्रमा सामान्य वर्षामै सडक जलमग्न हुने अवस्था छ । ईभीको ब्याट्री तल्लो भागमा रहने भएकाले पानीको जोखिमलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सडक र ढल व्यवस्थापनलाई सुधार नगरी ईभीमैत्री यातायात प्रणाली विकास गर्न कठिन हुने उनीहरूको तर्क छ ।
ब्याट्रीको आयु सकिएपछि त्यसको व्यवस्थापन अर्को ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । अहिले सडकमा थपिँदै गएका हजारौँ ईभीका ब्याट्री केही वर्षपछि प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुग्नेछन् । तर, ती ब्याट्रीको पुन: प्रयोग, रिसाइकल वा सुरक्षित विसर्जनका लागि नेपालमा स्पष्ट नीति र स्थायी संयन्त्र छैन ।
विज्ञहरूले अहिले नै ब्याट्री व्यवस्थापनको योजना नबनाए भविष्यमा रासायनिक प्रदूषणको गम्भीर समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । त्यसैले ईभी प्रवद्र्धनसँगै ब्याट्री व्यवस्थापनको कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नीति स्थिर हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग
ईभीको बजार विस्तारका बीच व्यवसायीहरूले सरकारसँग स्थिर र दीर्घकालीन नीति माग गरेका छन् । कम्तीमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म नबदलिने ईभी नीति, राजमार्गमा पर्याप्त चार्जिङ नेटवर्क, निजी क्षेत्रलाई वर्कसप सञ्चालनमा प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण ऋण तथा बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । तर, सरकार भने अहिलेको अस्तव्यस्तता हटाउन नयाँ कानुन र नीति बनाउने तयारीमा रहेको बताउँछ ।
सरकारले ‘राष्ट्रिय यातायात नीति २०८३’ समेत अघि बढाएको छ । डिजिटल मोबिलिटी, सडक सुरक्षा र सवारीसाधनको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखिएको उक्त नीतिसँगै सवारी आयातलाई व्यवस्थित गर्न ‘सवारी आयातसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड’ बनाउने तयारी पनि भइरहेको यातायात विभागले जनाएको छ ।
राइड सेयरिङलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तथा पुराना डिजेल–पेट्रोल सवारीलाई हाइब्रिड र विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्न सहज वातावरण बनाउने विषयसमेत सरकारको योजनामा छ ।
कर नीतिमा निजी क्षेत्रको प्रश्न
ईभीको प्रयोग बढिरहँदा सरकारले कर र नीतिमा गर्ने परिवर्तनले बजारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
लक्ष्मी ग्रुपका अटोमोटिभ महाप्रबन्धक दीपक थपलियाले सरकारको उद्देश्य ईभी प्रवद्र्धन गर्ने भए पनि नीति निर्माणअघि सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार राम्रो उद्देश्य भए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा त्यसले व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैलाई असर पार्न सक्छ । विशेषगरी सवारीसाधनका टिन्टेड सिसालगायत विषयमा निर्णय गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोग भइरहेका प्रविधि र नेपालमा पर्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
‘नीति बनाउँदा सरकारको उद्देश्य राम्रो भए पनि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन र सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल आवश्यक हुन्छ,’ थपलियाको भनाइ छ ।
उनले सरकारको आलोचना गर्नुभन्दा पनि व्यवसायी तथा सरोकारवालाको अनुभवलाई नीति निर्माणमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
यता जगदम्बा मोटर्सका वरिष्ठ महाप्रबन्धक सुशीलकुमार क्षेत्रीले ईभीमा कर लगाउनु राज्यका लागि स्वाभाविक भए पनि यसको दीर्घकालीन आर्थिक प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपालले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न ठूलो रकम विदेश पठाइरहेको अवस्थामा आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युत्बाट चल्ने सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा विदेशी मुद्रा बचत हुने उनको तर्क छ ।
उनका अनुसार ईभीको प्रयोगले ऊर्जा आत्मनिर्भरता, विदेशी मुद्रा बचत र वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्याउने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रवद्र्धन गर्ने गरी कर नीति बनाउनुपर्छ । ‘ईभीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कर संरचना र अन्य सहुलियतलाई सन्तुलित रूपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ,’ क्षेत्री भन्छन् ।
क्षेत्रीका अनुसार अहिले ईभीमा आईसीई सवारीको तुलनामा कर कम भएकाले ग्राहकको आकर्षण बढेको छ । आगामी दिनमा हाइब्रिड, प्लग–इन हाइब्रिड र हाइड्रोजनजस्ता प्रविधि बजारमा आउन सक्ने भएकाले सरकारले दीर्घकालीन ऊर्जा तथा यातायात नीतिसँग जोडेर कर प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपालमा ईभीको बजार विस्तारमा निजी क्षेत्र र उपभोक्ता अघि बढिसकेका छन् । तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने नीति, पूर्वाधार, तथ्यांक प्रणाली, जनशक्ति र कानुनी संरचना निर्माणमा सरकार भने अझै पछि देखिन्छ ।
ईभीलाई केवल गाडी आयातको विषयका रूपमा नभई ऊर्जा, यातायात, वातावरण, रोजगारी र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको दीर्घकालीन परियोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । बजारको गति र सरकारको नीतिगत तयारीबीचको दूरी घटाउन नसके ईभीप्रतिको अहिलेको उत्साह दीर्घकालमा समस्या र जोखिममा परिणत हुन सक्ने खतरा उत्तिकै छ ।
