जेनजी आन्दोलनको एक वर्षमा छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नागरिक अगुवाको माग

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा २४ जना नागरिक अगुवा तथा मानवअधिकारकर्मीले आन्दोलनसँग सम्बन्धित विभिन्न छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडित तथा घाइतेलाई आवश्यक उपचार र न्याय तथा विगतमा भएका सम्झौताको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।

सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा जेन जेड पुस्ता भदौ २३ र २४ गते सडक आन्दोलनमा उत्रिएको थियो। विज्ञप्तिअनुसार राज्य पक्षबाट भएको दमनका क्रममा भदौ २३ गते मात्र १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने दुई दिनको घटनामा ज्यान गुमाउने नेपाली नागरिकको संख्या ७६ पुगेको छ।

आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाबाट करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको तथा पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने सरकारी अनुमान रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

नागरिक अगुवाहरूले आन्दोलनका घाइतेको उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न, आन्दोलन नियन्त्रणका क्रममा जिम्मेवार देखिएका तत्कालीन सरकार तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका छन्। साथै, भदौ २४ गते सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् भवनलगायतका सार्वजनिक संरचनामा भएका आगजनी तथा तोडफोड र लुटपाटका घटनामा संलग्नमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकार र जेन जेड समूहबीच २०८२ मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरिएको छ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले तयार पारेको करिब ९०० पृष्ठको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसमेत नागरिक अगुवाहरूले अघि सारेका छन्। त्यस्तै, सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीमाथिको कारबाही सम्बन्धमा सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको कार्यदलको प्रतिवेदन सरकारले औपचारिक रूपमा ग्रहण गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको करिब एक हजार पृष्ठको पूर्ण प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

विगतका राजनीतिक तथा राज्यस्तरीय घटनाको अनुसन्धान गर्न गठित मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले विगतका गम्भीर घटनासँग जोडिएको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको तथा पछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनीहरू रिहा भएको घटनालाई पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नागरिक अगुवाहरूले कानुनी प्रक्रिया सबै व्यक्तिका हकमा समान र विधिसम्मत ढंगले लागू हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा आयुष बस्याल, कनकमणि दीक्षित, डा। गोपालकृष्ण सिवाकोटी, सुबोध प्याकुरेल, सुशील प्याकुरेल, शोभाकर बुढाथोकी र त्रिलोत्तम पौडेललगायत २४ जनाको सहभागिता रहेको छ।

उनीहरूले विधिको शासनलाई प्रभावकारी बनाउन, दण्डहीनताको अभ्यास अन्त्य गर्न तथा सुरक्षा क्षेत्रको आवश्यक सुधारका लागि सरकारले ढिलाइ नगरी ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएका छन्।