जग्गा तथा आवास क्षेत्रका समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने सभामुखको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ । ‘सुरक्षित आवास, प्रत्येक नागरिकको अधिकार’ भन्ने मूल नाराका साथ ‘नवौँ नेपाल जग्गा तथा आवास एवं निर्माण प्रदर्शनी–२०८३’ बिहीबारदेखि काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी हलमा सुरु भएको छ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ हीरक वर्षका अवसरमा नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघ र नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघको आयोजनामा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको सह–आयोजनामा एक्स्पो आयोजना गरिएको हो। चार दिनसम्म सञ्चालन हुने एक्स्पोको उद्घाटन प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी गरे।

उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले जग्गा तथा आवास क्षेत्रको विकासमा देखिएका हदबन्दीलगायतका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रयासरत रहेको बताए। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले आफूले पनि समस्या समाधानका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे।

उनले ठूला व्यवसायीका साथै साना व्यवसायी र दूरदराजका नागरिकका समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेशमै लगानी गर्ने वातावरण निर्माण गर्न तथा युवा पुस्तालाई नेपालमै अवसर सिर्जना गर्न सबै पक्षले मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले भूकम्प र कोभिडजस्ता कठिन परिस्थितिमा समेत निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा योगदान दिँदै आएको बताए। घरजग्गा व्यवसाय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भएकाले यो क्षेत्र चलायमान नभएसम्म अन्य व्यवसाय पनि फस्टाउन नसक्ने उनले उल्लेख गरे।

अग्रवालले निजी क्षेत्रलाई भृकुटीमण्डपस्थित प्रदर्शनी स्थल सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएमा वर्षभरि उत्कृष्ट रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने धारणा राखे। साथै, विदेशी नागरिक, विशेषगरी गैरआवासीय नेपालीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका सभापति ई. दीपक कुँवरले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दै आवश्यक ऐन तथा नियममा सुधार गरेमा धेरै काम गरेर देखाउन सकिने बताए। हालको हदबन्दी समस्या समाधान नभए रियल स्टेट व्यवसाय बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले कित्ताकाटको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए।

हालै आएको बाढीबाट विस्थापित नागरिकको पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा रियल स्टेट व्यवसायी सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उनले बताए। कुँवरले कृष्णभीरमा पटक–पटक पहिरो जाने समस्यालाई ध्यानमा राख्दै थानकोटदेखि शक्तिखोरसम्म निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न सकिने धारणा पनि राखे।

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले दर्तावाल रियल स्टेट कम्पनीलाई जग्गाको हदबन्दीमा छुट दिनुपर्ने, लोन टु भ्यालु (एलटीभी) अनुपात ८० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने, ३ करोड रुपैयाँसम्मको घरजग्गा खरिदमा स्वघोषित आम्दानीको स्रोतलाई मान्यता दिनुपर्ने तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह मान्यता दिनुपर्ने नीतिगत माग अघि सारे।

एक्स्पो आयोजना तथा तयारी समितिका संयोजक रोशन भोयध्योले प्रदर्शनीमा १०० भन्दा बढी स्टल रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार एक्स्पो अवधिभर वास्तुशास्त्र, विपद् उत्थानशील पूर्वाधार, बाढीपीडितको पुनर्वास तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मार्फत एकीकृत आवास विकासलगायत विषयमा उच्चस्तरीय प्राविधिक सेमिनार तथा प्यानल छलफल आयोजना हुनेछन्।

एक्स्पो असोज १ गतेदेखि ४ गतेसम्म भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन हुनेछ। प्रदर्शनी बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म खुला रहने आयोजकले जनाएको छ।