भोटेकोशी बाढीको विभत्स वितण्डा: जलवायु न्याय र जोखिम न्यूनिकरणमा सहकार्यको पहल

– २०८३ भदौ १० मा भोटेकोशी हुंदै तीव्र गतिमा नेपाल प्रवेश गरेको भीषण वाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ्ग, गोर्खा, चितवन, तनहुं, नवलपरासी जिल्लाहरुका तटीय क्षेत्रमा त्रासदीपूर्ण र विभत्स वितण्डा मच्चायो । उक्त वाढीले पुर्‍याएको जनधनको क्षतिको समष्टिगत विवरण प्राप्त हुन धेरै समय लाग्ने छ । ठूलो संख्यामा अपूरणीय मानवीय क्षति भएको छ । मुलुकका थुप्रै प्राचीन शहर र ऐतिहासिक धरोहरहरु खण्डहर भएका छन् । भौतिक संरचनाहरु क्षत–विक्षत भएका छन् । यस घटनाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई निक्कै पछाडि धकेलेको छ ।

– पछिल्लो समयमा विश्वमा कार्वन उत्सर्जनको मात्रामा अत्याधिक वृद्धि हँुदै गएकोले त्यसको प्रतिकूल असर जलवायुको दृष्टिकोणले अत्यन्तै संवेदनशील हिमालय क्षेत्रमा झनै वढि परेको छ । हिमाली क्षेत्रमा आकस्मिक पहिरो जाने, हिमाल पग्लेर हिम नदिहरुमा बाढी आउने, त्यसको असरले हिमतालहरु फुट्ने, नयाँ–नयाँ तालहरु निर्माण भई थप जोखिम सिर्जना गर्ने आदि घट्नाहरु हुने क्रम बढिरहेको छ । तसर्थ वढी कार्वन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरुले त्यसको क्षतिपूर्ति दिनु पर्दछ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै जलवायु अभियन्ताहरुले आवाज उठाउन थालेका छन ।

– नेपालमा प्राकृतिक विपत र महामारीको प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरु धेरै छन् । प्राकृतिक विपत एवं प्रकोप जोखिम न्यूनिकरण तथा उद्दार र व्यवस्थापनका लागि थुप्रै नीतिगत तथा कानुनी प्रवन्धहरु गरिएको छ । तर घटना भइसके पछि मात्रै सक्रिय रहने “प्रति–कार्यमुखी” प्रवृत्तिले क्षतिको मात्रा बढि हुने गरेको छ । तसर्थ मुलुकमा आइपर्न सक्ने प्राकृतिक विपत एवं प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरणको पूर्वतयारीको लागि निरोधात्मक कार्यहरुलाई पनि उत्तिकै होशियारीका साथ तीव्रता दिनु अपरिहार्य भएको छ ।

१. भौगोलिक अवस्थितिको संवेदनशीलता :

भूकम्पको जोखिम तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुने संकटका कारण नेपाल उच्च जोखिमयुक्त राष्ट्रमा पर्दछ । नेपालको हिमाली क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, कमजोर भू–बनोट र भौगोलिक अवस्थिति आदिका कारणले भूकम्प, हिमपहिरो हिमताल विस्फोट र आकस्मिक वाढीको उच्च जोखिममा रहेको छ । विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रभाव स्वरुप तापक्रम वृद्धिले तीव्र गतिमा हिमताल पग्लेर हिम नदिहरुमा भेल आउने, हिमतालहरु फुट्ने, तल्लो तटिय क्षेत्रमा आकस्मिक रुपमा ठूलो वाढी आउने खतरा बढ्दै गएको छ । हिमालयन पेटीमा भएकोले यो क्षेत्र भूकम्पीय दृष्टिले पनि अति संवेदनशील र उच्च जोखिममा पर्दछ ।

२. जलवायु परिवर्तनको तीव्र असर :

नेपालमा तीव्र गतिमा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर परिरहेको छ । इसिमोड र युएनडिपीले सन् २०२० मा गरेको अध्ययन अनुसार हिम नदीहरु पग्लिने र नयाँ–नयाँ हिम तालहरु निर्माण हुने क्रम वढिरहेको छ । ४७ वटा हिम तालहरु उच्च जोखिममा छन् । ती मध्ये २१ वटा ताल नेपालकै भू–भागमा पर्दछन् । बाँकी मध्ये २५ वटा चीनमा र एउटा भारतमा पर्छ । दोलखा जिल्लामा पर्ने च्छोरोल्पा, सोलुखुम्बुको इम्जा, लमजुङको मनास्लु र मस्र्याङ्दी नदि बेसिनको ठूलागी, संखुवा सभाको तल्लो बरुण, कोशी बेसिनको लुम्दिङ् र चामलाङ् आदि हिमतालहरु सबैभन्दा जोखिममा रहेका छन् ।

सन् २०२० पछि हिमताल बारे अध्ययन भएको छैन । नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा हिम नदि र चट्टान खसेर रसुवाको लाङ्टाङ् हिमालको भिरालोमा “लेक–टू” नाम दिइएको नयाँ हिमताल बनेको र त्यही ताल फुटेर गत भदौ १० को वितण्डा मच्चाएको बताइएको छ ।

३. विपत र प्रकोपको अत्याधिक जोखिम :

नेपाल भौगोलिक, सामाजिक र पर्यावरणीय आदि कारणले पनि अधिक विपत संवेदनशील मुलुक हो । प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक तथा मानवजन्य विपतहरुबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । प्रकृति माथिको अतिक्रमण, अव्यवस्थित शहरी विकास, बीषादियुक्त वस्तुहरुको अत्याधिक प्रयोग आदि मानवजन्य कारणले महामारी लगायतका प्रकोपहरुको जोखिम पनि निरन्तर रुपमा वढिरहेको छ । सरदर ८० प्रतिशत भन्दा वढी जनसंख्या कुनै न कुनै रुपमा विपतको जोखिममा रहेको आंकलन छ ।

पूर्वाधार निर्माण र बस्ती विकासको नाउमा गरिने भूक्षय, नदिनाला र पानीको निकास तथा प्रवाह मार्ग माथिको अतिक्रमण, नदि किनारका जोखिमपूर्ण वस्तीहरु एवं अव्यवस्थित शहरी विकास आदि गतिविधिहरुले भयांकर विपतको जोखिम बढाइरहेको छ । विषादियुक्त किटनाशक औषधी र विभिन्न किसिमका रसायनिक पदार्थको अत्याधिक प्रयोगले मानव र पशुपंक्षिहरु लगायत समस्त प्राणीजगतको स्वास्थ्यमा परेको दुष्प्रभाव झनै भयावह छ । यसबाट कुनै पनि प्राणी मुक्त छैन ।

नेपालको जनसंख्या शहरमुखी हुँदै गएको छ । बेसी र तटिय क्षेत्रहरु नयाँ शहरहरुमा परिणत भएका छन् । उच्च पहाडी क्षेत्र मानव बस्ती विहिन हुँदै गएको छ । उब्जाएर होइन, किनेर खाने प्रवृत्ति बढेको छ । बाक्लो वस्ती र साँधुरो बाटोले उद्दार कार्य नै जोखिममा परेको छ ।

एक अध्ययन अनुसार सन् २०१६ देखि २०२३ को बीचको अवधिमा पहिरोबाट ११ हजार, आगलागीबाट २७ हजार, हावाहुरीबाट १७ हजार, महामारीबाट १२ सय, हिम पहिरोबाट ५६ घर परिवार प्रभावित भएका थिए । साना र ठूला गरी २२ विभिन्न किसिमका विपतमा घटनाहरुमा मृत्यु हुनेको संख्या ३ हजार भन्दा बढी थियो । वि.सं २०७२को विनाशकारी भूकम्पमा मात्रै ९ हजार भन्दा वढीको ज्यान गएको थियो । समष्टिगत रुपमा नेपालमा वर्षेनी सरदर ५०० भन्दा वढी विपतका घट्ना हुने गरेको र ९०० भन्दा बढीको ज्यान जाने गरेको छ । यस वाहेक बेपत्ता, घाइतेको संख्या पनि निकै छ । मानवीय क्षति वाहेक भौतिक संरचना, बसोवास, जिविकोपार्जन, विकासका पूर्वाधार आदिमा गम्भीर प्रतिकूल असर पर्ने गरेको छ ।

४. जलवायु न्याय बारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण :

आगामी हप्ता अमेरिकामा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्र संघको ८१औं महासभामा नेपालका प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय बारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने र जलवायु परिर्वतनबाट उत्पन्न हुने प्रतिकूललाई न्यूनिकरण गर्ने सहकार्यका लागि आह्वान गर्ने तयारी भईरहेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको छ । साथै यस कार्यबाट नेपालले जलवायु न्याय प्राप्त गर्न ठोस् मद्दत पुग्ने आम रुपमा विश्वास गरेको छ । सन् २००९ मा सगरमाथाको फेदीमा अवस्थित कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर जलबायु परिवर्तनको संभावित दुष्परिणाम बारे नेपालले विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै औद्योगिक राष्ट्रहरुले उत्सर्जन गरेको कार्वनको कारण नेपाल लगायत सम्पूर्ण हिमाली मुलुकहरु प्राकृतिक प्रकोपको चपेडामा पर्दै गएकोले सोको क्षति न्यूनिकरण गर्न एक जुट हुनुपर्ने विषयमा जोड दिइएको थियो ।

५. सामाजिक संजालको जिम्मेवारी :

सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी माध्यम सिध्द भएको छ । तसर्थ यसलाई संवेदनशील एवं जिम्मेवार किसिमले उपयोग गर्नु आवश्यक देखिएको छ । यसका असल पक्षलाई वढावा दिँदै दुरुपयोग हुने वा सदाचार तथा मानवीय संवेदनशीलता गुमाएका भ्रामक र पाखण्डी र अतिरञ्जीत संप्रेषणहरु माथि सरकारले प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्नु पर्ने देखिन्छ । तसर्थ भ्रामक सूचना, पुरानो तस्वीर,झुट्ठा अडियो, अप्रमाणित हल्ला संप्रेषण गर्ने जस्ता दुष्कार्यलाई अविलम्ब नियमन गरिनुपर्दछ ।

६. सामाजिक जागरण र संवेदनशिलताको कमी :

विपत एवं प्रकोप आकस्मिक रुपमा आइपर्ने विषय हो । तसर्थ यसको जोखिम तथा प्रभाव न्यूनिकरण देखि व्यवस्थापन, पुनस्र्थापन सम्मका श्रृंखलाहरुमा जो जहाँ छ, त्यहीँ नै सक्रिय रहनुपर्ने हुन्छ । प्रतिरोधात्मक कार्यहरुमा राज्यका निकाय, निजी क्षेत्रका सम्पूर्ण संस्था एवं व्यक्तिगत रुपमा सबैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । आकस्मिक रुपमा आइ पर्ने कतिपय विषयहरु कल्पना वा अनुमान गरिए भन्दा वाहिरको पनि हुन सक्तछन् ।

नेपाली समाजमा रहेको वेवास्ता गर्ने बानीले विपत एवं प्रकोपको प्रतिकूल असरमा वृद्धि हुने गरेको छ । पूर्वसूचना र चेतावनीको वेवास्ता गर्ने, जोखिमयुक्त स्थानमा जवर्जस्ती यात्रा गर्ने, आकस्मिक विपतको समयमा भौतिक सम्पत्ति जोगाउन लोभमा ज्यान जोखिममा पार्ने आदि कारणले दुर्घटनाका दुष्परिणामहरु बढ्न गएका छन् । प्राकृतिक विपत्तिले समाजलाई नै त्रसित तुल्याएको अवस्थामा मानव सभ्यता नै लज्जित हुने गरी क्षत–विक्षत मानव शवबाट धनमाल लुटिएको घटनाले मानवीय संवेदनशीलता गुमेको र विछृंखलता बढेको संकेत गर्दछ ।

७. नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था :

नेपालमा वि.सं. २०३९ सालमा बनेको “प्राकृतिक प्रकोप उद्दार ऐन” लाई २०७४ सालमा प्रतिस्थापन गरी “विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन” लागू गरियो । यस वाहेक संक्रमण रोक नियन्त्रण ऐन, माटो तथा जलाधार संरक्षण ऐन, जलस्रोत ऐन, वनऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, भवन निर्माण ऐन लगायत भूकम्प, आगलागी तथा अन्य प्रकोपजन्य दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्ने नियमावली निर्माण भइसकेका छन् । वातावरणीय मूल्यांकन ऐन, विभिन्न वस्तु तथा सेवा संचालन सम्बन्धि ऐन आदि विपत तथा प्रकोप जोखिम, न्यूनिकरण, नियन्त्रण, व्यवस्थापनसंग आकर्षित हुने दर्जनौं कानुनी व्यवस्थाहरु गरिएको छ ।

विद्यमान कानुनी प्रवन्धहरुको अवलोकन गर्दा नेपालमा विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापनमा नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थाको कमी छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । साथै कार्यान्वयनको लागि संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको पाइन्छ । संघीय स्तरमा “विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्” प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको नेतृत्वमा र जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहमा प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । तथापि संस्थागत समन्वयको अभाव, नीति तथा कानुनको कमजोर कार्यान्वयन, दक्ष जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव, आवश्यक उपकरण,
पूर्वसूचना प्रणाली र उद्दार तथा राहत वितरणमा ढिलाई, दोहोरोपन आदि हुने गरेको छ ।

८. प्रतिकार्यमुखी कार्यशैली :

प्रकृतिजनित विपत वा प्रकोपलाई रोक्न सकिंदैन । तर त्यसको दुष्परिणामलाई न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । पूर्व तयारी एवं जोखिम न्यूनिकरणमा चासोे नराख्ने तर दुर्घटना भइसके पछि हतार–हतारमा सक्रिय रहने “प्रति कार्य मुखी कार्यशैली” अर्थात प्रतिरोधात्मक गतिविधिहरु गर्ने प्रवृतिले जनधनको नोक्सानी र क्षतिको मात्रा बढ्न गएको छ । विपत वा प्रकोपको न्यूनिकरण गर्न निरोधात्मक कार्यशैली अर्थात संभावित परिणामको रोकथान वा न्यूनिकरण लागि आवश्यक पूर्वतयारी एंव सतर्कता अवलम्बन गरिएमा क्षति न्यूनिकरणमा ठूलो टेवा पुग्न सक्तछ ।

विपत वा प्रकोपको दुष्परिणाममा वृद्धि हुँदै जानुमा मानवजनित गतिविधि पनि कम जिम्मेवार छैन । वनविनास, अव्यवस्थित शहरिकरण, खोला नाला माथिको मानवीय अतिक्रमण आदि कार्यले संकटलाई तीव्र गतिमा बढाईरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तयार गरिएको “सेन्डाई कार्य ढाँचा अनुरुप दीर्घकालिन रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरिएको” सरकारी दस्तावेजहरुमा उल्लेख छ । तर किन प्राकृतिक विपत, प्रकोप र महामारीबाट हुने क्षतिमा तीव्र विस्तार भइरहेको छ भन्ने विषयमा ध्यान दिइनु जरुरी छ ।

९. कार्यशैलीमा सुधारको खाँचो :

नेपालमा नीति तथा कानुनको कमीले जोखिम न्यूनिकरण एवं प्रकोप नियन्त्रण, उद्दार र व्यवस्थापन आदि कार्यहरु प्रभावकारी हुन नसकेको होइन । यस सम्बन्धि दर्जनौं नीति, रणनीति एवं कानुनी व्यवस्थाहरु तर्जुमा भइसकेका छन् । तर किन विपत पछिको उद्दार तथा व्यवस्थापनका कार्यहरु प्रभावकारी हुन सकेका छन् वा छैनन भन्ने नै केन्द्रिय प्रश्न हो । तसर्थ जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर देखि मानवजनित कारणले सिर्जना हुने प्राकृतिक विपत तथा प्रकोपको जोखिम न्यूनिकरण, व्यवस्थापन आदि बारे सचेतना र पूर्व तयारीका कार्यहरुलाई थप प्रभावकारी बनाइनु पर्ने देखिन्छ । प्रकृतिक विपत र प्रकोपको दुष्प्रभाव विस्तार हुनुमा एउटा मात्रै कारण जिम्मेवार छैन । प्रकृतिजनित विपतको न्यूनिकरणका उपायहरु अवलम्बन गर्ने र मानवजनित दुर्घटनाहरुको जोखिम नियन्त्रणका लागि अनुगमन, नियमनलाई सशक्त पारिनुपर्छ ।