काठमाडौं । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले एजेन्सी दर्तासम्बन्धी विद्यमान नियम व्यवसायमैत्री बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपक कुमार साह समक्ष आग्रह गरेको छ।
नाइमाले एजेन्सी दर्ता गर्दा लाग्ने धरौटी व्यवस्था र ‘वस्तु’को अस्पष्ट परिभाषाका कारण अटोमोबाइल व्यवसायीले अनावश्यक आर्थिक भार व्यहोर्नुपरेको जनाएको छ।
बिहीबार उद्योगमन्त्री साहसँग भएको भेटमा नाइमाको प्रतिनिधिमण्डलले कम्पनीको पुँजीको ०.५ प्रतिशत धरौटी बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न र नियममा रहेको ‘वस्तु’को परिभाषा स्पष्ट बनाउन माग गरेको हो।
नाइमाका अनुसार एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई अलग–अलग वस्तु मानेर प्रत्येक मोडेलका लागि छुट्टाछुट्टै धरौटी माग्ने व्यवस्थाले व्यवसायीको ठूलो रकम लामो समयसम्म रोकिँदा व्यवसाय सञ्चालनमा अतिरिक्त आर्थिक दबाब परेको छ।
नाइमाले एउटै ब्रान्डका विभिन्न मोडेललाई एउटै वस्तुका रूपमा मान्यता दिने व्यवस्था गर्न तथा छुट्टाछुट्टै धरौटी लिनुपर्ने प्रावधान हटाउन मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको जनाएको छ। यस विषयमा नाइमाले यसअघि पनि मन्त्रालयमा लिखित सुझाव पेस गरिसकेको जनाएको छ।

छलफलका क्रममा उद्योगमन्त्री दीपक कुमार साहले नाइमाले उठाएका विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै एजेन्सी दर्तासम्बन्धी यसअघिका निर्णयको पुनरावलोकन गरिने र नियमलाई व्यवसायी तथा उद्यमीमैत्री बनाउने गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

नाइमाले मन्त्रालयको सकारात्मक पहलप्रति आभार व्यक्त गर्दै नियम पुनरावलोकनका क्रममा आवश्यक तथ्य, विवरण र सुझाव उपलब्ध गराएर मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

उद्योगमन्त्रीसँगको भेटमा नाइमाका बोर्ड सदस्य निराकार श्रेष्ठ र उदयन काब्रा, रणनीति तथा सदस्यता मामिला समितिका संयोजक आकाश गोल्छा, नाइमाका सदस्य कम्पनी शशीला मोटर्स प्रालि, ओम्नी मोटर्स प्रालि, स्पार्क अटोमोटिभ्स प्रालि र कन्टिनेन्टल ट्रेडिङ इन्टरप्राइजेज का प्रतिनिधि तथा नाइमाका कार्यकारी निर्देशक राजकुमार दुलाल सहभागी थिए।