जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार, निजी क्षेत्र र प्रविधिको सहकार्य आवश्यक

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनामा जलवायु परिवर्तन, बाढीपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र प्राविधिक क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरम कार्यक्रमको प्यानल डिस्कसनमा सहभागी वक्ताहरूले आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन तथा निर्माणका क्रममा जोखिमको वैज्ञानिक विश्लेषण गर्नुपर्ने र विद्यमान अध्ययन निर्देशिकालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विपद्का कारण आयोजना वा प्रसारण संरचनामा क्षति पुग्दा निजी क्षेत्रले मात्रै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न राज्यले नीतिगत तथा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । साथै, भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन प्रविधि र सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको प्रयोगबाट जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरण गर्न सकिने उनीहरूले बताएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्थले जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन गर्दा सम्भावित जोखिमको गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने बताए । अत्यधिक जोखिमयुक्त स्थानमा आयोजना निर्माणका लागि अनुमति दिनुअघि राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने र पूर्वानुमान गर्न सकिने जोखिमलाई आयोजनाको लागत तथा योजनामा समेट्नुपर्ने बताए । ठूला प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न जोखिम निजी क्षेत्रले मात्रै बेहोर्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनको भनाई छ ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक जीवछ मण्डलले जलविद्युत आयोजनाको अध्ययनसम्बन्धी निर्देशिका समयानुकूल छ वा छैन भन्ने विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए । आयोजना अध्ययन गर्ने परामर्शदाता तथा अध्ययन प्रतिवेदनको गुणस्तरमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जोखिम न्यूनीकरणमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको जिम्मेवारी रहने बताए । आयोजनाको जोखिमलाई निर्माणस्थलमा मात्र सीमित नराखी समग्र आयोजना, लगानीकर्ता, बैंक, स्थानीय समुदाय, सरकार र बीमा क्षेत्रसँग जोडेर हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

इप्पान उपाध्यक्ष बलराम खतिवडाले जलविद्युत आयोजनामा प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुने जोखिमको सम्पूर्ण भार निजी क्षेत्रमाथि मात्रै पर्नु न्यायोचित नभएको बताए । आयोजना निर्माण गर्दा जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्यांकका साथै सम्बन्धित सरकारी निकायबाट अध्ययन तथा प्रमाणीकरण हुने भएकाले विपद्पछिको अवस्थामा सरकारले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रसारण लाइनमा क्षति पुग्दा आयोजना सञ्चालन गर्न नसकिने र आम्दानी नहुँदा पनि ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख गर्दै उनले विपद्पछिको पुन:स्थापनाका लागि कर, भन्सार तथा वित्तीय सहुलियतसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक रेश्मा श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनाको जोखिम पहिचान तथा न्यूनीकरणका लागि भौगोलिक सूचना प्रणाली, भूउपग्रह तस्बिर, ड्रोन तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले जलाधार क्षेत्र, भूगोल, भूगर्भीय अवस्था, हिमताल तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभावको अध्ययन आयोजनाको सम्पूर्ण जीवनचक्रमा आवश्यक रहेको बताएन् । विशेषगरी हिमताल विस्फोटबाट आउने बाढी, गेग्रान तथा ठूलो परिमाणको पानीले आयोजनामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउन सक्ने भएकाले नेपाल र छिमेकी मुलुकबीच तथ्यांक आदान–प्रदान तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।