आइतबार, कात्तिक १५, २०८३
कर्पोरट खबर
1:39 pm, शनिबार, कात्तिक १४, २०८३
काठमामडौं । बिहीबार सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन आयोजनाको ठेक्का प्रक्रियाबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो राखेको समाचारहरु आएका थिए ।
शुक्रबारसम्म आइपुग्दा त्यही आयोजनाको एउटा महत्त्वपूर्ण ठेक्का रद्द भएको सूचना सार्वजनिक भयो ।
प्रहरीले उपत्यकाबाहिर रहेका जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजनाका निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रहरीले खोजी गरेर काठमाडु ल्यायो । उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उपस्थित गराइयो ।
आयोजनाको प्रगति र कामकारबाहीबारे जानकारी लिन भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उनीहरूलाई झिकाएको थियो । शुक्रबार आयोजनाका तर्फबाट सूचना जारी गर्दै सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल कम्पोनेन्ट तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र रद्द गरिएको जनाएको छ ।
दुई उच्च अधिकारीलाई प्रहरी परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुर्याइएको भोलिपल्टै ठेक्का रद्द हुनुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
ठेक्का रद्द भएको विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णय हो वा त्यसभित्रका कारण अरु नै छन् खुल्न बाँकी छ ।
आयोजनाले गत ८ जुन २०२६ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राविधिक मूल्यांकनपछि तीनवटा कम्पनी योग्य ठहरिएका थिए । उनीहरूको आर्थिक प्रस्ताव आगामी १६ कात्तिमा खोल्ने तयारी थियो । तर त्यसअघि नै आयोजना कार्यालयले बोलपत्र रद्द गर्ने निर्णय गर्यो ।
सूचनामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ ९२० बमोजिम बोलपत्र रद्द गरिएको उल्लेख छ । यद्यपि ठेक्का रद्ध हुनुको कारण सूचनामा स्पष्ट खुलाइएको छैन ।
घटनाको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो दुई अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराउने तरिका हो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको प्रगति बुझ्न दुवै अधिकारीलाई बोलाइएको जनाएको छ । यद्यपि पक्राउ गरिएको भन्ने दाबीको प्रधानमन्त्री कार्यालयले शुक्रबारै खण्डन गरेको छ । उनीहरु फोन अफ गरेर सम्पर्कबाहिर रहेकाले प्रहरीको सहायतामा छलफलमा बोलाइएको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।
सरकारी अधिकारीलाई कुनै विषयमा स्पष्टीकरण लिनु वा आयोजनाको प्रगतिबारे जानकारी माग्नु नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया हुन सक्छ। तर त्यसका लागि प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न सन्देहात्मक छ ।
