छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना : व्यापार सहजीकरणको लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना तय गरी कार्यान्वयनमा लगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक समारोहबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार भन्सार सुधार योजना सार्वजनिक गर्दै कार्यान्वयनको शुरुआत गरेका हुन् ।

छैटौं भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजनामा विभिन्न पाँचओटा उपलब्धि प्रक्षेपण गरिएको छ । व्यापार सहजीकरण, यथार्थपरक राजस्व संकलन, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षा, स्वचालित भन्सार प्रणाली र संगठनात्मक विकास तथा क्षमता अभिवृद्धिलाई योजनाका उपलब्धिका रूपमा राखिएको छ ।

व्यापार सहजीकरणअन्तर्गत निकासी पैठारी प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नेगरी यसलाई समयसापेक्ष, लागत प्रभावी र अनुमानयोग्य बनाइनेछ । यथार्थपरक राजस्व संकलनअन्तर्गत भन्सार कानूनको परिमार्जन र परिपालना गर्दै यथार्थपरक राजस्व संकलनमा वृद्धि गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, समाजको संरक्षण एवं सुरक्षाअन्तर्गत मुलुकमा अवैध व्यापार र हानिकारक मालवस्तुहरूको आवागमनलाई निषेध गर्न मालवस्तुको परिवहन, ढुवानीका साधनहरू र ढुवानीका उपकरणहरूउपर निगरानी एवं नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गरिने बताइएको छ । स्वचालित भन्सार प्रणालीअन्तर्गत भन्सार जाँचपासका सबै प्रक्रियाहरू प्रविधिद्वारा स्वचालित गरिएको हुने, देशभरका २९ ओटा भन्सार कार्यालयमा ‘नेपाल भन्सार स्वचालन प्रणाली’ कार्यान्वयन गरिएको बताइएको छ ।

संगठनात्मक विकास र क्षमता अभिवृद्धिअन्तर्गत भन्सार प्रशासनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आधुनिक भन्सारका मापदण्ड लागू गर्न संगठनात्मक क्षमता बढाउने लक्ष्य योजनामा समावेश गरिएको छ । भन्सार सुधार योजनाले उल्लिखित उपलब्धिअन्तर्गत १५ओटा प्रतिफल प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।

व्यापार सहजीकरण, समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन, स्वैच्छिक अनुपालन, प्रभावकारी जाँचपासपछिको परीक्षण, राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीको विकास र विस्तार, भौतिक पूर्वाधारमा सुधार, व्यवस्थापकीय क्षमताको सुदृढीकरण, राष्ट्रिय सुरक्षा, जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण, वातावरण र समाजको संरक्षणका क्षेत्रमा सहजीकरणलगायत रहेका छन् ।

यस्तै, सरोकारवालाबीच समन्वय र सञ्चार, सुदृढ जोखिम व्यवस्थापन, यथार्थपरक राजस्व संकलन, स्वचालित प्रणालीको विस्तार, वैदेशिक व्यापार तथ्यांक व्यवस्थापन, सदाचार र सुशासन प्रवर्द्धन, सामाजिक सुरक्षाका लागि नीति तथा प्रक्रियाहरूको एकीकृत ढंगले कार्यान्वयनजस्ता प्रतिफल छैटौं भन्सार सुधार योजनाले अपेक्षा गरेको छ ।

भन्सार प्रशासनले विसं २०६० देखि भन्सार सुधार कार्ययोजना लागू गर्दै आएको छ । पाँचौं भन्सार कार्ययोजना २०७८ असारमा सम्पन्न कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । कार्यक्रममा नेपाल राजस्व परामर्श समितिले गठनको १ वर्ष पुगेको अवसरमा पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासमक्ष पेश गरेको छ । साथै समितिले १३ वर्षयताका राजस्वसँग सम्बद्ध विभिन्न सुझाव समेटिएको पुस्तकसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।

‘राजस्व परामर्श समितिका सुझाव तथा सिफारिशहरूको सँगालोमा २०६६ देखि २०७८ सालसम्म दिइएका विभिन्न सुझाव तथा सिफारिश समावेश गरिएको छ । सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले भन्सार सुधार योजनामा समावेश गरिएका विषयहरूबाट सेवाग्राहीहरू सन्तुष्ट भएर अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त भए मात्र यसको सफलता ठहरिने बताए । उनले पारदर्शी र सरल भन्सार प्रशासन सञ्चालनका लागि छैटौं सुधार योजनाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने उल्लेख गरेको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।