दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले दियो जमानत

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार जमानत दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मदिरा नीतिसँग सम्बन्धित सीबीआईको एफआईआर मामिलामा यो जमानत दिएको हो ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा केजरीवालले १० लाख भारतीय रूपैयाँ धरौटी तिर्नुपर्ने बताएको छ ।

न्यायाधीश सूर्यकान्त र उज्जल भुयनको इजलासले यस मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सेप्टेम्बर ५ मा फैसला सुरक्षित राखेको थियो ।

समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार न्यायाधीश उज्जल भुयनले जमानत दिँदै गर्दा सीबीआईले पिँजडामा थुनिएको सुगाको छवि तोड्नुपर्ने र उ पिँजडामा थुनिएको सुगा होइन भनेर देखाउनुपर्ने बताए ।

केजरीवालले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा याचिका दायर गरेका थिए । यसमा एउटा निवेदन जमानत नदिने विरूद्ध थियो । यस मामिलामा सीबीआईको गिरफ्तारीविरूद्ध दोस्रो याचिका दायर गरिएको थियो ।

सीबीआईले केजरीवाललाई ईडीको हिरासतमा रहेका बेला पक्राउ गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा यसलाई वैधानिक बताएको थियो ।

ईडीको हिरासतमा रहँदा सीबीआईले पक्राउ गरेपछि सर्वाेच्च अदालतले कुनै व्यक्ति पहिले नै हिरासतमा छ भने उसलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्न कुनै समस्या नहुने बताएको थियो ।

केजरीवाललाई ईडीको टोलीले मार्च २०२४ मा पक्राउ गरेको थियो । जुलाई १२ मा केजरीवालले ईडी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट जमानत पाएका थिए ।

तर, यो जमानत पाउनुअघि नै सीबीआईले केजरीवाललाई जुन महिनामा पक्राउ गरेको थियो । यही कारण केजरीवाल जेलबाट बाहिर आउन सकेका थिएनन् ।