काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग्दै नेपाल बार एसोसिएशनले गर्दै आएको आन्दोलन सकिएको छ ।
गत शुक्रबार बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको कार्यसमितिको बैठकले विगत ३ महिनादेखि गर्दै आएको आन्दोलन उपलब्धि शून्यजस्तै भएको भन्दै अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले अरुको निर्देशनमा आन्दोलन गरेको आरोप बैठकले लगाएको छ । स्रोतका अनुसार बारको चैत्र महिनामा अधिवेशन र चुनाव गर्ने, त्यसबाट अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउने गोप्य सहमति बनेको छ ।
चण्डेश्वरको आलोचना, लाग्यो यस्तो आरोप
बैठकमा सहभागी भएका एक कार्यसमिति सदस्यका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठको चर्को आलोचना भएको छ । अरुको निर्देशनमा आन्दोलनका नाममा अदालतमा विरोध प्रदर्शन गरेर जनतालाई दुःख दिने काम भएको भन्दै श्रेष्ठको आचोलना भएको हो ।
त्यस्तै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व बार अध्यक्ष शम्भु थापाको निर्देशनमा कुपण्डोल र थापाथलीबाट बार आन्दोलन सञ्चालन भएको कुराले समेत बैठकमा प्रवेश पाएको थियो ।
तर, बैठकमा अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्धको आन्दोलन जारी राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए । तर, बहुमत कार्यसमिति सदस्यले अरुको निर्देशनमा निश्चित स्वार्थका लागि चलाइएको आन्दोलन अन्त्यको विकल्प नरहेको बताएपछि निरीह बन्न पुगेका अध्यक्ष श्रेष्ठको अडानको सुनुवाई नै भएन ।
बैठकले व्यवस्था परिवर्तन भन्दा पनि व्यक्ति परिवर्तन गर्ने स्वार्थसहित आन्दोलन गरिँदा गोला प्रथाबाहेक अन्य उपलब्धि हासिल नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
सेतोपट्टी आन्दोलनको प्रशंसा
नेपाल बारको आन्दोलन अन्यत्रबाट निर्देशित र खास खास व्यक्तिहरूको निहित स्वार्थपूर्तिको लागि गरिएको, आन्दोलनले संविधान र कानुनको अपहेलना गरेको, बारको आन्दोलन व्यवस्था परिवर्तनको लागि नभई व्यक्ति परिवर्तनको लागि गरिएको आरोप लगाउँदै वकिलहरुको अर्को समूह राष्ट्रिय स्वतन्त्र कानून व्यवसायी संघले सेतोपट्टी बाँधेर समानान्तर आन्दोलन चलाएको थिए ।
शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि बार आन्दोलनविरुद्ध थालिएको उक्त सेतोपट्टी आन्दोलनको प्रशंसा भयो ।
उक्त समूहले सर्वोच्च अदालत हाताभित्र आन्दोलन गर्न अबिलम्ब बन्द गरियोस्, अदालतलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरियोस्, जनताको न्याय पाउने अधिकारमाथि खेलबाड नगरियोस् भन्ने लगायतका मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिटको लागि निवेदन दिएको थियो ।
शुक्रबार बसेको बार कार्यसमिति बैठकको निर्णयले उक्त रिट निवेदनको धेरै जस्तो मागलाई सम्बोधन गरेको टिप्पणीहरू कानुन व्यवसायीबीच चल्न थालेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
‘नेपालका कानुन व्यवसायीलाई अदालत चाहिएको छैन, खुमलटार, टेकु, सानेपा र आलोकनगर भए पुग्छ’
उपलब्धीबिहीन आन्दोलन छोडेर चुनावतिर लाग्यो नेपाल बार, चैतमा निर्वाचन गर्ने निर्णय
FACEBOOK COMMENTS