काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न पहल गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूलाई धन्वाद प्रकट गरेको छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा रणनीतिक महत्व दिने विद्युत् र सडक क्षेत्रको विकासका लागि यो सम्झौता महत्वपूर्ण हुने भन्दै परिसंघले एमसीसीको पक्षमा रहँदै प्रधानमन्त्री देउवालाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको हो । यो सँगै लामो छलफल र तयारीपछि नेपालले प्रस्ताव गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन दीगो आर्थिक विकासका आधार हुन सक्ने परिसंघको विश्वास छ ।
‘दीगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र कोभिडपश्चातको आर्थिक पुनरोत्थानका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ । यसका लागि पनि एमसीसी जस्ता पूर्वाधार सहयोग परियोजना नेपालका लागि आवश्यक छ,’ परिसंघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भइ कार्यान्वयनमा जाने र देशले आर्थिक लाभ हासिल गर्नेमा परिसंघ विश्वस्त छ,’ परिसंघले भनेको छ, ‘सम्झौता संसदबाट अनुमोदनका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू एवम् सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।’ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सहायताको इतिहासमा अमेरिकासँगको सम्बन्ध ऐतिहासिक भएको भन्दै सीएनआईले नेपालले ७५ वर्ष लामो सम्बन्धमा अमेरिकाबाट प्राप्त भएका सहयोगबाट आर्थिक÷सामाजिक विकासमा गुणात्मक फड्को मारेको उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले दातृ निकायहरूबाट प्राप्त गरिरहेको विश्वास अभिवृद्धिमा एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनले थप टेवा दिने परिसंघले विश्वास व्यक्त गरेको छ । ‘अमेरिका नेपालको दोस्रो ठूलो निर्यात गन्तव्य हो । सन् २०२६ बाट नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूको सहज निर्यातका लागि सौविध्यपूर्ण व्यवहारका लागि पनि नेपालले असल सम्बन्ध कायम गरिराख्नुपर्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।
हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति न्यून हुँदा देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटतर्फ धकेलिइरहेको अवस्थामा ठूलो राशीको सहायता कार्यान्वयन गर्न सक्दा त्यसले विदेशी विनिमय प्राप्तिमा योगदान पुग्ने परिसंघको भनाइ छ । ‘५० करोड अमेरिकी डलरको सहायता परियोजना नेपालका आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन केन्द्रित छन् । सन् २०१४ मा गरिएको अध्ययनबाट प्राप्त भएका निष्कर्षबमोजिम नै क्षेत्रगतरूपमा छनोट भएका आयोजनामा यो रकम खर्च हुने छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमेरिकाको साथसाथै यसमा नेपाल सरकारले समेत १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने छ । आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने प्रावधानका कारण नेपालमा विकास व्यवस्थापनको नमूना समेत यस परियोजनाले प्रस्तुत गर्दछ ।’
युरोप, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकाका ३० भन्दा धेरै मुलुकले एमसीसी सहायतामा रूपान्तरणकारी आयोजना कार्यान्वयन गरी आफ्नो अर्थतन्त्रको गुणात्मक वृद्धि गरेको स्मरण गराउँदै परिसंघले नेपालले यस परियोजना समयमै कार्यान्वयन गरी प्रविधि हस्तान्तरण, आयोजना कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनमा नमूना प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
FACEBOOK COMMENTS