‘एमाले फुटाउने’ केपी ओलीको दाबी (भिडिओ रिपोर्ट)

उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले पुनर्गठनको बहसलाई विभाजनसँग जोड्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै सङ्गठनलाई समय अनुसार सुधार गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन्

काठमाडौं । नेकपा एमालेभित्र पार्टी पुनर्गठनको बहसले पछिल्लो समय गम्भीर राजनीतिक तरङ्ग सिर्जना गरेको छ ।

लामो समयदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा एकीकृत रूपमा अघि बढ्दै आएको एमालेभित्र अहिले सङ्गठनात्मक सुधार, नेतृत्व पुस्तान्तरण र नयाँ राजनीतिक कार्यदिशाबारे खुलेर छलफल सुरू भएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशस्तरीय सुझाव सङ्कलन भेलामा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत शीर्ष नेताहरूले समेत पुनर्गठनको आवश्यकता औँल्याएपछि यो बहस अझ तीव्र बनेको हो । भेलामा सहभागी अधिकांश नेताहरूले सङ्गठन कमजोर हुँदै गएको, जनतासँग दूरी बढेको र पुरानै कार्यशैलीले अब पार्टी अघि बढ्न कठिन हुने निष्कर्ष निकालेका थिए ।

पछिल्ला निर्वाचन परिणामले देखाएको घट्दो जनमत र सङ्गठनात्मक कमजोरीलाई लिएर तल्लो तहदेखि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् । केही नेताहरूले एमालेलाई बचाउने हो भने नेतृत्व शैली र राजनीतिक अभ्यास दुवैमा परिवर्तन अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । यसैबीच, गोकुल बाँस्कोटाले एमाले बचाउने कि केपी ओली बचाउने भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि आन्तरिक बहस थप पेचिलो बनेको छ ।

तर, अध्यक्ष ओली पक्ष भने यो बहसलाई सङ्गठन सुधारभन्दा पनि राजनीतिक षड्यन्त्रको रूपमा व्याख्या गरिरहेको देखिन्छ । गुन्डुमा बागमती प्रदेशका नेताहरूसँगको भेटमा ओलीले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेलप्रति सङ्केत गर्दै पार्टी विभाजनको प्रयास हुन सक्ने भन्दै नेता कार्यकर्तालाई सचेत रहन निर्देशन दिएका थिए । उनी निकट नेताहरूलाई सङ्गठनात्मक रूपमा प्रतिकारका लागि तयार रहन पनि आग्रह गरिएको स्रोतहरूको दाबी छ ।

यद्यपि, पुनर्गठन पक्षधर नेताहरूले भने पार्टी फुटाउने कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्दै यसलाई एमालेलाई पुनर्जीवित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उपमहासचिव योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले पुनर्गठनको बहसलाई विभाजनसँग जोड्नु गलत भएको टिप्पणी गर्दै सङ्गठनलाई समय अनुसार सुधार गर्नु नै यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताएका छन् ।

गत निर्वाचनपछि देखिएको राजनीतिक असन्तुष्टि, आन्तरिक आलोचना र नेतृत्वप्रति बढ्दो असहमतिको पृष्ठभूमिमा एमालेभित्रको यो बहस अब सामान्य सङ्गठनात्मक छलफल मात्र नभई नेतृत्वको भविष्यसँग जोडिएको मुद्दा बनेको छ । प्रदेशदेखि केन्द्रीय तहसम्म फैलिएको यस बहसले पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनमा पनि परिवर्तनको सङ्केत दिएको राजनीतिक जानकारहरूको बुझाइ छ ।