सय दिनमा के गरे शिक्षामन्त्री पोखरेलले ?

काठमाडौं । झण्डै दुई तिहाई बहुमत ल्याएर रास्वपाको सरकार गठन भएको सय दिन पुगिसकेको छ । त्यसैगरी शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल शिक्षामन्त्रालयको घुम्ने कुर्सी सम्हालेर मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेको पनि सय दिन पूरा भइसकेको छ ।

शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकार गठनको १०० दिनको अवधिमा सम्पादन गरेका कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।

उनि शिक्षा मन्त्रालयमा प्रवेश गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयको अनुभव नभएको, नेपालको शिक्षा क्षेत्रको अवस्थालाई गहिरिएर नबुझेको कलिलो युवाले के वर्षौँदेखि जगदिएको शिक्षा क्षेत्रको जालोलाई हटाउन सक्लान् र ? भन्ने प्रश्न अधिकांशको मनमा उब्जिएको थियो ।

तर त्यस प्रकारको प्रश्नलाई उनले शतप्रतिशत त नभनौं केही हदसम्म भने गलत सावित गरेका छन् । शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस अवधिमा समयमै नतिजा प्रकाशन, विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेप न्यून गर्ने प्रयास, विपद् प्रभावित क्षेत्रका विद्यालयहरूको भौतिक पुनर्निर्माण, र प्राविधिक शिक्षाका माध्यमबाट लक्षित वर्गका लागि रोजगारमुखी तालिम सञ्चालनदेखि खेलकुदतर्फ राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको आयोजना, खेलाडीहरूको स्वास्थ्य उपचार सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छन् ।

नतीजा प्रकाशन

एसइईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को नतिजा ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालय तहको नतिजा ६५ दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिएको मात्र होइन, कार्यान्वयन समेत गरिसकेका छन् । यो प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै विद्यार्थीले परीक्षा दिएर महिनौँ कुर्नुपर्ने युगको अन्त्य भएको छ ।

उच्च शिक्षाको साख फर्काउन मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूमा दलीय हस्तक्षेपको जरा नै उखेल्ने कदम चालेको छ । अब विश्वविद्यालयभित्र परम्परागत विद्यार्थी संगठनका संरचना रहने छैनन् । न त त्यहाँका भवन र जग्गा राजनीतिक अखडा नै बन्न पाउनेछन् ।

त्यसको साटो ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ र ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता रचनात्मक प्रणाली भित्र्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नौवटा विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर समेत लागू भइसकेको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदा लिएर समयमै नफर्किएका करिब चार सय प्राध्यापकहरूबाट असुल हुनुपर्ने दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये ५० करोड रुपैयाँ त मन्त्रालयले राजस्व खातामा फिर्ता समेत गराइसकेको छ ।

एनओसीमा सहज

वैदेशिक अध्ययनमा जाने विद्यार्थीका लागि एनओसी लिने झन्झटलाई पनि सहज बनाइएको छ । त्रिभुवन र काठमाडौँ विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क प्रणालीलाई एपीआईमार्फत एनओसी प्रणालीसँग जोडिएको छ भने यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध गर्ने काम पनि सकिएको छ ।

बिदाका दिनमा समेत सेवा दिने नीतिले गर्दा पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ४० हजारभन्दा बढीले एनओसी पाएका छन् भने १२ हजारभन्दा बढीको शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण भएको छ । हेलो सरकारमार्फत आएका शिक्षासम्बन्धी सबै २१२ वटै गुनासाहरू यो अवधिमा पूर्ण रूपमा फछ्र्यौट गरिएका छन् ।

लिखित परीक्षा नहुँने

कक्षा ५ सम्मका बालबालिकालाई घोकन्ते परीक्षाको तनावबाट मुक्त गर्दै वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिएको छ । कानुनी अड्चनका कारण शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै जन्मदर्ता नभएका बालबालिकालाई पनि स्थानीय तहको सिफारिसमा भर्ना लिने व्यवस्था मिलाइएको छ भने स्नातक तहसम्म पढ्न नागरिकता अनिवार्य नहुने गरी नयाँ कार्यविधि बन्दैछ ।

मन्त्रालयले शिक्षकहरूका लागि ई–पेन्सन कार्ड, डिजिटल हस्ताक्षर, हेल्प डेस्क र सेवा प्रवाहको पुनस्संरचना (बीपीआर) लाई तीव्र गतिमा अघि बढाएको छ । रिक्त रहेका आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका उच्च पदहरूमा अब राजनीतिक तोकआदेश होइन, खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

यो १०० दिने यात्राले शिक्षा क्षेत्रमा केवल सुधार मात्र ल्याएको छैन, यसले सुशासन, पारदर्शिता र गुणस्तरको एउटा बलियो र भरोसायोग्य मार्गचित्र कोरेको छ ।