काठमाडौं । मोबाइल फोन तथा डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सरोकारवालाहरूले डिजिटल युगमा नागरिकको गोपनीयता, सम्पत्ति अधिकार र साइबर सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन्।
नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिरहामा एसईई र कक्षा १२ को परीक्षाका क्रममा बरामद गरिएका करिब ५०० थान मोबाइल फोन तथा स्मार्ट घडी पानीमा डुबाएर नष्ट गरिएको छ । महासंघले उक्त घटनाले कानुनी प्रक्रिया, सम्पत्ति अधिकार, डाटा सुरक्षा र वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको धारणा राखे ।
महासंघका प्रतिनिधिहरूले परीक्षा नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिने भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी नष्ट गर्नु उचित नहुने बताए । जफत गरिएका मोबाइलमा रहेका व्यक्तिगत तस्बिर, बैंकिङ विवरण, सरकारी एप तथा अन्य संवेदनशील डाटाको गोपनीयता कसरी सुनिश्चित गरियो भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो।
छलफलमा मोबाइल मर्मतका क्रममा ग्राहकको अनुरोधमा लक खोल्दा वा प्राविधिक सेवा प्रदान गर्दा व्यवसायीहरू कानुनी झमेलामा पर्ने अवस्थाबारे पनि चासो व्यक्त गरिएको थियो। सहभागीहरूले उपभोक्ता र व्यवसायीबीच स्पष्ट लिखित सहमति तथा कानुनी मापदण्ड आवश्यक रहेको औंल्याए।

कार्यक्रममा डाटा संरक्षणसम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण, सरकारी डाटा प्रणालीको सुरक्षा सुदृढीकरण, साइबर अपराध नियन्त्रणमा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय वृद्धि, डिजिटल साक्षरता विस्तार तथा जफत गरिएका डिजिटल उपकरणहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी स्पष्ट राष्ट्रिय कार्यविधि आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो।
