एनसेलले फेरि सरकारलाई पत्र पठाउँदै भन्यो– ‘निर्णय र सर्त पुनरावलोकन गरियोस्’

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले सरकारका विभिन्न निर्णय, अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा तोकिएका सर्त तथा दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको संशोधन पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पुन: पत्र पठाएको छ ।

गत पुसमा सम्बन्धित निकायलाई पत्र पठाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको भन्दै एनसेलले बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दोस्रो पटक पत्र पठाएको हो । कम्पनीले विदेशी लगानी र नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका निर्णय र कानुनी प्रावधान सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

एनसेलले यस अघि २३ पुस २०८२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै आफूहरू माथि लागू गरिएका निर्णय तथा सर्त पुनरावलोकन गर्न माग गरेको थियो ।

कम्पनीले पछिल्लो पत्रमा एनसेलको मुख्य कम्पनीको सेयर खरिद–बिक्री तथा त्यसको अभिलेख र स्वीकृति सम्बन्धी विषयमा ६ फागुन २०८० मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कानुन सम्मत नभएको दाबी गरेको छ । उक्त निर्णयका आधारमा अनुमतिपत्र नवीकरणका क्रममा दूरसञ्चार प्राधिकरणले तोकेका सर्तसमेत अन्यायपूर्ण भएको एनसेलको भनाइ छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को दसौँ संशोधनमा भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको र १३ भदौ २०८१ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत कानुनी दृष्टिले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने एनसेलले जनाएको छ ।