काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता नखोजेको स्पष्ट पारेका छन् ।
आज बुधबार संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह ‘बालेन’ले जेठ १७ गते संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा सो कुरा बताएका हुन् ।
उनले नेपालको सीमाङ्कन सन् १८१६ को सुगौली सन्धिसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित भएकाले प्रधानमन्त्रीले मित्रराष्ट्र संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को नाम उल्लेख गरेको उनले बताए । तर, त्यसलाई तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोज्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘तेस्रो पक्षको मध्यस्थता हामीले खोजेका होइनौं,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तत्कालीन अवस्थासँग सम्बन्धित थप सन्दर्भ सामग्री वा ऐतिहासिक अभिलेख उपलब्ध भएमा समस्या समाधानमा सहयोग पुग्न सक्ने भएकाले आवश्यक परे त्यसको उपयोग गर्ने विषयलाई मात्र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले इंगित गर्नुभएको हो ।’
उनले नेपाल–भारत सीमा समस्या पूर्ण रूपमा द्विपक्षीय विषय भएको दोहोर्याउँदै ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता तथा नक्साका आधारमा कूटनीतिक संवाद र वार्तामार्फत समाधान खोज्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकार राष्ट्रिय हित केन्द्रित परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्दै उच्चस्तरीय भ्रमण र द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सुदृढ बनाउने काम भइरहेको जानकारी दिए ।

हालै सम्पन्न भारत भ्रमण र आगामी दिनमा हुने अन्य कूटनीतिक संवादहरू त्यसका उदाहरण रहेको उनको भनाइ थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस्–