अध्यादेशले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याएर लगानी अभिवृद्धि गर्छ : प्रधानमन्त्री

‘कांग्रेस-एमालेको सत्ता सहकार्यमा शंका-उपशंकार नगरे हुन्छ’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको विकास र स्थायित्वका लागि दुई ठूला राजनीतिक दलको सरकार गठन भएको बताएका छन् । साथै उनले वर्तमान सत्ता साझेदार दलबीच कुनै शङ्का–उपशङ्का गर्न जरूरी नभएको बताए ।

प्रतिनिभिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विकास, समृद्धि र स्थायित्वका लागि नै नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला राजनीतिक दलसहित अन्य दलहरू मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको बताए ।

गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनैतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा उच्च विश्वास र समझदारी रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले केही समयअघि जारी गरेका अध्यादेशमार्फत नीतिगत र कानुनी सुधारले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार आउने तथा लगानी अभिवृद्धि भई आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा दल विभाजनका लागि २० प्रतिशतको आधारसहित अध्यादेश ल्याउने पक्षहरुले अहिले नीतिगत र कानुनी सुधारको लक्ष्यले जारी गरिएको अध्यादेशको विरोध गर्न नसुहाउने स्पष्ट गरे ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विनियोजित बजेटलाई प्राथमिकतामा आधारित र परिणाममुखी बनाउन तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न, विकास निर्माणका गतिविधिलाई तीव्रता दिन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा सुशासन कायम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार गर्न बजेट तर्जुमा गर्दा एवं आयोजना छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्दा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएको, क्षेत्रगत प्राथमिकतामा परेको, लगानीको स्रोत सुनिश्चितता भएको, छोटो समयमा प्रतिफल दिने, आयोजना वर्गीकरण मापदण्डबमोजिम आयोजनाको सम्पूर्ण पूर्वतयारीका काम सम्पन्न भएका आयोजना मात्र छनोट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना कार्यान्वयनमा शीघ्रता ल्याउन, ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, सार्वजनिक खरिद कानुनमा सामयिक संशोधन गर्न र अन्तर तह तथा अन्तर निकाय समन्वय कायम गर्न संयन्त्रहरूलाई क्रियाशील बनाइने बताए ।