मंगलबार, भदौ ३०, २०८३
कर्पोरट खबर
8:14 am, मंगलबार, भदौ ३०, २०८३
काठमाडौं । पछिल्लो समय सुस्त देखिएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउने उद्देश्यले सरकारले विशेष आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज ल्याउने तयारी थालेको छ । लगानी विस्तार हुन नसक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदै जाने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास कमजोर हुने र पुँजी बजारमा समेत अपेक्षित गति आउन नसक्ने अवस्थाबीच सरकारले आर्थिक सुधारका लागि एकीकृत योजना अघि बढाउन लागेको हो ।
त्यसमाथि भदौ १० गते भोटेकोसी नदीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो आर्थिक तथा भौतिक क्षति पुर्याएपछि सरकारको आर्थिक पुनरुत्थानको योजना थप जटिल बनेको छ । प्रारम्भिक सरकारी अनुमान अनुसार भोटेकोसी बाढीबाट करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन उद्धार, राहत र व्यवसाय पुन: सञ्चालनसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
सरकारले बाढीको क्षति व्यवस्थापनलाई मात्र छुट्टै विषयका रूपमा नहेरी समग्र आर्थिक पुनरुत्थानको योजनासँग जोडेर अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यस अघि नै निजी क्षेत्रले सरकारका नीतिगत अस्थिरता, व्यवसायीप्रति राज्य संयन्त्रको व्यवहार, सरकारी निकायबीच देखिने असामञ्जस्य र लगानीका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण कमजोर भएको गुनासो गर्दै आएको थियो । नयाँ लगानीका निर्णय हुन नसकेको र विद्यमान उद्योगसमेत पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको जनाएको छ ।
यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरिरहेका छन् ।
सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको प्याकेज मार्फत लगानी, उत्पादन, रोजगारी र बजारमा माग बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीसँग सोधे– कहाँ सुधार आवश्यक छ ?
अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोज्ने क्रममा प्रधानमन्त्री साहले शुक्रबार प्रतिष्ठित तथा ठूला व्यावसायिक घरानाका प्रतिनिधिसँग सिंहदरबारमा छलफल गरे । छलफलमा चौधरी ग्रुपका विनोद चौधरी, आईएमई समूहका चन्द्रप्रसाद ढकाल, लिटल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका उमेश श्रेष्ठ र गोल्यान समूहका पवनकुमार गोल्यान सहभागी थिए ।
सरकारले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी लगानी र व्यवसाय विस्तारमा देखिएका वास्तविक समस्या पहिचान गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायीलाई अहिलेको अवस्थामा सरकारले कहाँ सुधार गर्नु पर्ने, कुन नीतिगत अवरोध हटाउनु पर्ने र लगानीको वातावरण बनाउन राज्यले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ने भन्ने विषयमा सुझाव मागेका थिए । सरकारको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेज तयार पार्ने काममा निजी क्षेत्रबाट आएका सुझावलाई समेत समेटिने बताइएको छ ।
अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरे सुधारको खाका
शुक्रबार नै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सरकारले तयार गरिरहेको आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रमबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनका अनुसार सरकारको आर्थिक प्याकेजलाई अलग–अलग क्षेत्रमा बाँडेर हेरे पनि यसको मूल उद्देश्य एउटै हो । लगानी बढाउने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र निजी क्षेत्रको विश्वास पुन:स्थापित गर्ने ।
१. भोटेकोसी बाढीपछि व्यवसाय र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान
भोटेकोसी बाढीपछि प्रभावित व्यवसाय तथा पूर्वाधारलाई तत्काल पुन: सञ्चालनमा ल्याउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतामध्ये एक बनेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि तत्कालीन पुनरुत्थान प्याकेजका २० वटा बुँदा अघि सारेको बताएका छन् ।
यसमा बीमा दाबी, कर्जा पुनर्तालिकीकरण, कर्जा पुनर्संरचना तथा आवश्यकता अनुसार थप राहतका उपाय समेटिएका छन् । बाढीका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका ऋणीलाई बैंकिङ प्रणाली मार्फत केही राहत दिने तथा प्रभावित व्यवसायलाई पुन: सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने सरकारको तयारी छ ।
त्यसैगरी चीनबाट आयात गरेर भन्सार प्रक्रिया पूरा गरिसकेका सामान बाढीमा नष्ट भएको अवस्थामा सोही मूल्य बराबरको सामान पुन: आयात गर्दा भन्सार महसुलमा शत प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
सरकारले यसलाई व्यवसाय पुनरुत्थानको प्रारम्भिक चरण मानेको छ । क्षतिको अवस्था र आवश्यकता हेरेर थप चरणका कार्यक्रम समेत ल्याउन सकिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । वाग्लेले भनेका छन्, “दुई–तीन महिना कुर्ने, त्यसपछि मात्रै यति क्षति भयो, यति नोक्सानी भयो, यति आवश्यकता छ भनेर अघि बढ्ने धैर्य यसपालि थिएन । त्यसैले समानान्तर रूपमा विश्व बैंकलाई ग्लोबल र्यापिड पोस्ट–डिजास्टर ड्यामेज एसेसमेन्ट गर्न लगायौँ । उसले सात दिनमै आफ्नो आकलन निकालिदियो ।”
बाढीबाट भएको वास्तविक क्षति र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले समेत काम गरिरहेका छन् । विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन अर्थात् पोस्ट डिजास्टर निड एसेसमेन्ट (पीडीएनए) को संक्षिप्त स्वरूप तयार पार्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ ।
सेयर बजारमा सुधार, उत्पादनशील क्षेत्रमा पुँजी परिचालन
सरकारले आर्थिक पुनरुत्थानको अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा पुँजी बजारलाई लिएको छ । पछिल्लो समय सेयर बजारमा अपेक्षित उत्साह देखिन नसकेको अवस्थामा सरकारले बजारमा सुधार ल्याउन १० देखि १२ बुँदासम्मको कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, “अहिले क्यापिटल मार्केट अर्थात् सेयर बजार केही शिथिल भएको छ । यसलाई झक्झक्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पछिल्लो समय उठिरहेको छ । हामीले अर्को सोमबार भित्र सेयर बजारसँग सम्बन्धित १०–१२ बुँदाका केही सुधारका कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेका छौँ ।”
सरकारले पुँजी बजारमा सुधारका लागि नियामकीय तथा संरचनागत विषयमा समेत काम गर्ने तयारी गरेको छ । यससँगै विगतमा भएको तीव्र कर्जा विस्तारबाट उत्पन्न समस्या व्यवस्थापन गर्नु अर्को चुनौती बनेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । नेपालमा निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा निकै ठूलो आकारमा पुगेको भन्दै त्यसबाट सिर्जित विकृति र जोखिमलाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताएका छन् ।
उनले भनेका छन्, “पहिलेको गैरजिम्मेवारीपनले निम्त्याएका जटिलतामाथि फेरि अर्को गैरजिम्मेवारीपन थोपरेर भाग्ने छुट यो सरकारलाई छैन, मलाई पनि छैन । त्यसैले अत्यन्त संवेदनशील ढंगले सुधारको बाटोमा हामी अघि बढिरहेका छौँ ।”
निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास फर्काउने कार्यक्रम
सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक पुनरुत्थानको प्रमुख साझेदारका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ । अहिले लगानीका लागि पर्याप्त स्रोत हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीले नयाँ लगानीको जोखिम लिन नचाहेको, कतिपय उद्योग क्षमता अनुसार सञ्चालन हुन नसकेको र नयाँ उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले सम्भावना भएका तर समस्यामा परेका व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने, सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा लैजाने, सफल व्यवसायलाई विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ लगानी आकर्षित गर्ने कार्यक्रम बनाइँदैछ ।
सरकारले ‘निजी क्षेत्र’ भन्नाले ठूला उद्योग तथा व्यावसायिक घरानालाई मात्र नबुझी अर्थतन्त्रमा संलग्न सबै तहलाई समेट्ने बताएको छ । किसान, साना तथा मझौला उद्यम, स्टार्टअप, स्वरोजगार युवा, पर्यटन व्यवसायी, आईटी कम्पनी, उत्पादनमूलक सहकारी तथा किसान समूह, डायस्पोरा लगानीकर्ता, घरेलु लगानीकर्ता र विदेशी लगानीकर्तालाई समेत पुनरुत्थान कार्यक्रमभित्र ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
एफएटीएफ ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने अभियान
नेपालको लगानी तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमा प्रभाव पारिरहेको अर्को विषय एफएटीएफको ग्रे–लिस्ट हो । सरकारले नेपाललाई ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्नो सुधार प्रयासलाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीका अनुसार मलेसियामा नेपाली टोलीले यस विषयमा काम गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्तासहितको टोलीलाई समेत जिम्मेवारी दिइएको छ । सरकारले विगतदेखि रोकिएका कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएर अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा नेपालको विश्वास पुन:स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा नयाँ दृष्टिकोण
भोटेकोसी बाढीले पूर्वाधार निर्माणको शैलीमाथि पनि नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ । सरकारले क्षतिग्रस्त संरचनालाई जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा भविष्यका विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति लिनुपर्ने बताएको छ ।
यसका लागि पुनर्निर्माणमा जलवायु–उत्थानशील अर्थात् क्लाइमेट–रेजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर लाई प्राथमिकता दिने तयारी छ । सरकारले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट क्षति भएका सडक, पुल, ऊर्जा, व्यापार तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको जनाएको छ ।
पाँच महिना निर्णायक हुने अर्थमन्त्रीको दाबी
सरकारले तयार गरिरहेको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजलाई तत्कालीन राहत तथा सुधारको कार्यक्रम मात्र मानेको छैन । अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी पाँच महिनालाई आर्थिक सुधारका दृष्टिले निर्णायक समयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनका अनुसार यही अवधिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास फर्काउन, विद्यमान उत्पादन क्षमता सञ्चालन गर्न, नयाँ लगानीका निर्णय सुरु गराउन, बजेटमा उल्लेख गरिएका सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न र सरकारले निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विश्वास निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
वाग्लेले भनेका छन्, “अबको ५ महिना निर्णायक छन्। देशले आर्थिक सुधारको मोड खोजिरहेको र अबको ५ महिनामा गरिएको तयारीले आगामी ५ वर्षका लागि मार्गनिर्देश गर्नेछ ।”
लगानीदेखि मागसम्मको चक्र फर्काउने प्रयास
सरकारको आर्थिक पुनरुत्थान प्याकेजका विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै उद्देश्यसँग जोडिएको अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । वाग्लेले भनेका छन्, “लगानी बढ्यो भने उत्पादन बढ्छ । उत्पादन बढ्यो भने रोजगारी र आम्दानी बढ्छ। आम्दानी बढेपछि माग फर्किन्छ । माग फर्केपछि निजी क्षेत्रले पुन: लगानी गर्छ । यसरी अहिले अवरुद्ध भएको भर्चुअल साइकललाई फेरि सुचारु गर्नुपर्ने दायित्वबोधका साथ अघि बढिरहेका छौँ ।”
अबको मुख्य चुनौती भनेको सरकारले घोषणा गर्ने कार्यक्रम कति छिटो कार्यान्वयन गर्छ र त्यसले निजी क्षेत्रको व्यवहारमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने हुनेछ । लगानीकर्ता तथा व्यवसायीको विश्वास फर्काउन सकेमा उत्पादन र रोजगारी विस्तार हुँदै अर्थतन्त्रमा माग बढ्ने अपेक्षा सरकारको छ । तर त्यसका लागि नीति स्थिरता, सरकारी निकायबीच समन्वय, निर्णय प्रक्रियामा गति र निजी क्षेत्रप्रति राज्यको व्यवहारमा सुधार आवश्यक हुनेछ ।
