सिंहदरबार भित्रको कालो चस्मा : बालेन सरकारले देखेको नेपाल र नदेखेका संकटहरू

भित्र सबै ठीक, सडकमा आक्रोश !

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पहिचान मध्ये एउटा कालो चस्मा पनि बनेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक तस्बिरदेखि सिंहदरबार, संसद् भवन र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत उनी कालो चस्मामै देखिने गरेका छन् । अहिले देशभरका सरकारी कार्यालयमा झुन्डिएका प्रधानमन्त्रीका तस्बिरमा पनि कालो कोट, कालो सर्ट र कालो चस्मामै झुन्डिएका छन् ।

उनका मन्त्रीहरू पनि सोही शैली पछ्याउँदै सिंहदरबार र संसद्मा कालो चस्मा लगाएर उपस्थित हुने गरेका छन् । घाममा कालो चस्मा लगाउनु स्वाभाविक मानिए पनि बन्द कोठाभित्र पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनु अहिले प्रतीकात्मक बहसको विषय बनेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका छन् । तर सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दा नपुग्दै जनतामा निराशाका संकेत देखिन थालेका छन् ।

आत्मदाहका श्रृंखलाबद्ध घटना, सुकुम्बासी व्यवस्थापनको विवाद, माइतीघरमा निरन्तर भइरहेका आन्दोलन र निजी क्षेत्रको घट्दो आत्मविश्वासले सरकारप्रति बढ्दो असन्तुष्टिको संकेत गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन साह र उनको समूहले भने सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दिनरात काम गरिरहेको निष्कर्षमा पुगेको छ । ठूला भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने, शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने र राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गर्दा पनि विरोधीहरूले विरोध गर्नका लागि मात्रै विरोध गरेको बुझाइ सिंहदरबारलाई लागेको जस्तो देखिएको छ ।

हुन पनि हो । सरकार गठन भएदेखि नै सरकार एक्सनमा उत्रिएको छ । सरकारका मन्त्रीहरू दिनरात खटिरहेका छन् । तर यति धेरै एक्सन देखिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम किन जनताले महसुस गर्न सकेका छैनन् भन्ने प्रश्न गम्भीर बनेको छ ।

सरकारले केही सकारात्मक प्रयास गरेको देखिए पनि कार्यान्वयनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको आरोप लागिरहेको छ ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनको नाममा वास्तविक भूमिहीन नागरिकलाई दीर्घकालीन समाधान दिन नसकी होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बाढी पसेपछि सरकार थप आलोचित बनेको छ ।

त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले संसद्मा नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएपछि त्यसले राष्ट्रिय बहसको रूप लिएको छ । व्यापक आलोचनाका बीच पनि सरकार पक्षका नेताहरू त्यस अभिव्यक्तिलाई सही सावित गर्ने प्रयासमा केन्द्रित देखिएका छन् ।

मुगुका गणेश नेपालीको आत्मदाहपछि देशका विभिन्न स्थानमा आत्मदाहका घटना बढ्न थालेका छन् । यस्ता संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयास भएको भन्दै पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ निजी सञ्चारगृहअगाडि सरकारी संरक्षणमा सवारीसाधन तेस्र्याएर धम्काउन खोजेपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ । सुरुमा प्रतिपक्षी दलबाट मात्रै भएको आलोचना अहिले सत्तारुढ दलकै सांसदबाट पनि सार्वजनिक हुन थालेको छ ।

पछिल्ला घटनाक्रमले सरकारप्रति अनेक प्रश्न उठाइरहेका छन् । यस्ता संकेतलाई समयमै बुझेर सम्बोधन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । यदि आलोचनालाई दबाउने वा असन्तुष्टिको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रयास भयो भने त्यसले जनविश्वास झन् कमजोर बनाउन सक्छ ।

बालेन साहप्रति आम नागरिकको ठूलो आशा र विश्वास छ । धेरैले उनीबाट देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कार र सुशासनको अपेक्षा गरेका छन् । त्यसैले सरकार सफल हुनु एउटा दलको सफलता मात्र होइन, परिवर्तनको पक्षमा उभिएका लाखौं नेपालीको आशाको सम्मान पनि हो ।

तर आशा नाराले मात्रै टिक्दैन । यो परिणामले टिक्छ । सिंहदरबारभित्रबाट सबै कुरा ठीक देखिए पनि सडकमा देखिएका असन्तुष्टि, आर्थिक चुनौती, सामाजिक पीडा र जनविश्वासमा आएको गिरावटलाई समयमै सम्बोधन गर्न सकेन भने त्यसले सरकारका लागि गम्भीर राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ ।

विगतमा पनि सामाजिक सञ्जाल र सडकबाट आएको समर्थनको सम्मान गर्न नसक्दा थुप्रै सरकारहरू सडकबाटै बढारिएका थिए । त्यसैले सरकारले आलोचनालाई शत्रु नभई सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्दै जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता भएको जानकारहरूको सुझाव छ ।