यी हुन् प्रदीप ज्ञवालीले औँल्याएका बजेटका विरोधाभास

विगतमा देशलाई ऋणमा डुबाइएको भन्दै आलोचना गर्ने राजनीतिक शक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारले आफ्नो पहिलो बजेटमै ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेका छन्।

बजेटको करिब २० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिनु असम्भवप्रायः देखिएको उनको भनाइ छ।

हिजो प्रस्तुत बजेटका विरोधाभाष
– विगतमा देशलाई ऋणमा डुबाइयो भन्ने भाष्यको जगमा खडा भएको सरकारको पहिलो बजेटमै (बाह्य २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ४ खर्ब १० अर्ब) गरी ६ खर्ब ५७ अर्ब ऋणको प्रबन्ध गरेको छ ।

– कुल बजेटको २० प्रतिशत पुँजीगत खर्च प्रस्ताव गरेर ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ, जुन असम्भवप्रायः देखिन्छ ।

– करको बोझबाट जनतालाई मुक्ति दिने बाचा गरेको सरकारले घरायसी प्रयोजनको विद्युत् महसुल र राइड सेयरिङमा पनि भ्याट लगाउने नयाँ प्रबन्ध गरेको छ ।’शिक्षा समता शुल्क’का नाममा निजी विद्यालयमा नानीबाबु पढाउने अभिभावकबाट ३ प्रतिशत शिक्षा कर र निजी अस्पतालमा उपचार गर्ने बिरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ लिने घोषणा गरेको छ – विद्यालय या अस्पताल सञ्चालकबाट होइन । हालै निजी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा हटाइएको विषय समेत हेर्दा अब जनताका निम्ति स्वास्थ्योपचार निकै दुरूह बन्न पुग्नेछ ।

– मध्यम र उच्च वर्गका लागि अनेकौँ आकर्षक सहुलियत (आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० लाख पुर्‍याउनेदेखि अधिकतम सीमा २९ प्रतिशतमा झार्ने लगायत ) दिएको यस बजेटले दैनिक २ डलरभन्दा न्यून आम्दानीमा बाँच्न बाध्य २० प्रतिशत बढी विपन्न नागरिकहरू, असङ्गठित क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरू र विदेशमा जोखिमपूर्ण काम गर्नेहरूका लागि केही अमूर्त शब्दावली बाहेक ठोस राहतका विषय कुनै अगाडि सारेको छैन ।

– Physical, Digital र Economic Connectivity मार्फत नेपालको अर्थतन्त्रलाई छिमेकी मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोड्दै उनीहरूका उपलब्धिबाट लाभान्वित हुने सम्बन्धमा कुनै दीर्घकालीन सोच बजेटमा देखिँदैन । पश्चिम एसियाको द्वन्द्व, विश्वव्यापी रूपमा देखिएको व्यापार– तनाव, विश्व प्रणालीमा उत्पन्न सङ्कट र त्यसबाट पर्न सक्ने प्रभाव, विज्ञान– प्रविधिको तीव्र विकासले मानव श्रमलाई विस्थापन गर्दै जाँदा त्यसले वैदेशिक रोजगारीमा ल्याउन सक्ने सङ्कुचन बारे पनि बजेट निरपेक्ष देखिन्छ ।

– पुराना पार्टीहरूले युवाहरूलाई विदेशिन बाध्य पारे भन्ने भाष्यमा खडा भएको सरकारको बजेटमा स्वदेशमा रोजगारी वृद्धिको कुनै मूर्त योजना देखिँदैन । बरु बाह्य रोजगारीलाई भने झनै प्रवर्द्धन गरिएको देखिन्छ । (घर–घरमा राहदानी पुर्‍याउने कुरामा सरकारको प्राथमिकता छ ।)

– जमिनको सानो टुक्रामा कृषि व्यवसाय गर्ने किसानहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने या स्वदेशी कृषि उपजलाई बाह्य प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने विषयमा पनि ध्यान पुगेको देखिँदैन ।

– बजेटको आकार बढे पनि प्रतिफल न्यून हुने र बजेट इफिसियन्सी रेसियो कमजोर रहने अर्थविद् डा.रेशम थापाको विश्लेषण एवं बजेट सम्भ्रान्तहरूलाई पोस्ने सप्लाई–साइड इकोनोमिक मान्यतामा उभिएको भनेर शिवप्रसाद ढुङ्गानाले गरेको टिप्पणी वस्तुगत देखिन्छन् ।
निश्चय नै, निर्माणाधीन ठुला पूर्वाधारलाई निरन्तरता, अनावश्यक संरचनाको खारेजी, कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी बस्तुभन्दा कम बनाउने बाचा र करको सरलीकरणका केही विषय सकारात्मक देखिन्छन् ।