आइतबार, जेठ १७, २०८३
कर्पोरट खबर
12:04 pm, आइतबार, जेठ १७, २०८३
काठमाडौं । बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटलाई निजी क्षेत्रले समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।
खास गरी करका दर घटाउने, औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम गर्ने, सयौँ वस्तुमा अन्त:शुल्क हटाउने, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कानुनी सहजीकरण गर्ने तथा गैर आवासीय नेपालीलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा थप सहभागी गराउने घोषणाले निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रवार सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटले निजी क्षेत्रलाई साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको सन्देश दिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन् । तर उनीहरूले विगतका बजेटजस्तै घोषणा मात्रै भएर सीमित हुने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहुने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् ।
सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी वस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह कम हुने गरी २ सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाएको छ । साथै हालसम्म कायम रहेको ११ तहको भन्सार संरचनालाई ७ तहमा सीमित गरिएको छ । नेपालका उद्योगीहरूले लामो समयदेखि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा समान कर दर हुँदा स्वदेशी उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
त्यसै गरी सरकारले ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क खारेज गरेको छ । व्यवसाय सञ्चालन लागत घट्ने र उत्पादन क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने विश्वास निजी क्षेत्रको छ । यससँगै व्यक्तिगत आयकरको सीमा बढाइनु र केही कर दर घटाइनुले उपभोक्ताको क्रय शक्ति वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बजेटले निजी क्षेत्रका धेरै माग सम्बोधन गरेको बताए । करका दर, भन्सार संरचना, अन्त:शुल्क र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणका विषयमा महासङ्घले दिएका सुझावहरू बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भने, ‘समग्र बजेट हेर्दा सरकारले सबैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । हामीले करका दर धेरै भयो भनेर भन्दै आएका थियौँ । त्यो सम्बोधन गरेको छ ।’
श्रेष्ठले दुई तिहाइको सरकारले ल्याएको बजेटले शिथिल अर्थतन्त्रलाई नयाँ उचाइमा लैजाने आधार तयार गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उद्योग, ऊर्जा, पूर्वाधार तथा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएकाले सरकारले निजी क्षेत्रलाई विकास साझेदारको रूपमा हेर्न थालेको सन्देश गएको उनको भनाइ छ ।
‘निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धता, त्यसपछि सय बुँदाको कार्य योजना सबैलाई हेर्दा त्यस अनुसार नै बजेट आएको छ’, उनले भने ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटलाई उद्योगमैत्री दस्ताबेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उत्पादन मूलक उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सारमा फरक कायम गर्ने निर्णयले घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने उनको विश्वास छ ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजेटले निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गरेको उनले बताए । पाण्डेले भने, ‘समग्रमा बजेट सकारात्मक छ । हामीले भनेका धेरै कुरा समेटिएको छ । हाम्रो धेरैजसो माग बजेटले सम्बोधन गरेको छ ।’
पाण्डेले अन्त:शुल्क खारेजीले उद्योग सञ्चालन लागत कम गर्ने र व्यक्तिगत आयकरमा गरिएको सुधारले उपभोक्ताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउने बताएका छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा माग सिर्जना गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन योगदान पुर्याउने अपेक्षा उनले गरेका छन् ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश अग्रवालले पनि बजेटलाई सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । खास गरी राजस्व प्रणाली सुधार, भन्सार दरमा कटौती तथा नीतिगत सुधारले व्यवसायीहरूमा विश्वास बढाएको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले विशेषसरि राजस्वको हुन्छ । यसपालिको बजेटमा राजस्वमा व्यापक सुधार गरिएको छ । भन्सारका दर घटाइएको छ । यसरी समग्रमा नीतिगत हिसाबले हेर्ने हो भने बजेट समग्रमा राम्रो छ ।
सरकारले लगानी प्रवद्र्धनका लागि कानुनी सुधारलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिएको छ । कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सहज बनाउने, उद्योगको क्षमता वृद्धि, पुँजी वृद्धि र स्वामित्व परिवर्तनका लागि उद्योग विभागलाई जानकारी मात्रै दिए पुग्ने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
त्यसै गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ता लैजान राष्ट्र बैङ्कको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । यसले विदेशी लगानीकर्ताले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको प्रमुख गुनासो सम्बोधन गरेको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ ।
सरकारले विदेशमा सेवा शुल्क, रोयल्टी तथा प्रविधिबापतको रकम पठाउने प्रक्रियालाई समेत सरल बनाउने घोषणा गरेको छ । व्यापारिक विवादको शीघ्र समाधानका लागि छुट्टै व्यापारिक न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने तथा उधारो बजार व्यवस्थित गर्न कानुनी व्यवस्था ल्याउने योजनाले पनि व्यवसायीहरू उत्साहित देखिएका छन् ।
बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष गैर आवासीय नेपालीहरूलाई लक्षित व्यवस्था हो । सरकारले गैर आवासीय नेपालीलाई धितो पत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पुँजी नेपाल भित्र्याउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
गैर आवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतोले बजेटलाई अत्यन्त लगानीमैत्री दस्ताबेजको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । निजी क्षेत्र, डिजिटल अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र तथा एनआरएनहरूको सहभागिता बढाउने स्पष्ट प्रयास देखिएको उनको भनाइ छ ।
महतोले विशेष गरी लगानी फिर्ता लैजान सहज बनाउने, अभिलेखीकरण र अनुमति प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्ने तथा एनआरएनहरूलाई नेपालको विकासमा सहभागी गराउने नीतिहरू सकारात्मक रहेको बताए । तर उनले मुख्य चुनौती कार्यान्वयनमै रहेको उल्लेख गरे ।
उनले बजेटमा उल्लेख गरिएका व्यवस्था पछि बन्ने कानुन, नियमावली र कार्यविधिमा पनि त्यही भावना अनुसार कार्यान्वयन हुन सके मात्रै अपेक्षित परिणाम आउने बताएका छन् । अन्यथा बजेटका घोषणा कागजमै सीमित हुने खतरा रहने उनको बुझाइ छ ।
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको नयाँ इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै सरकारले आइटी सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ । नेपालमा बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याइएको छ । स्यूचाटारमा सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिधै विद्युत् व्यापार गर्न दिने, निजी क्षेत्रले प्रसारण लाइन निर्माण गर्न पाउने तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए सहज बनाउने घोषणा गरिएको छ । यसले ऊर्जा क्षेत्रमा थप निजी लगानी आकर्षित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा पनि न्यूनतम २ करोडदेखि २० करोड रूपैयाँसम्म लगानी गर्ने कृषक वा उद्यमीलाई ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ । कृषि तथा पशु बिमामा ८० प्रतिशतसम्म प्रिमियम अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।
यद्यपि बजेटको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो यसको आकार र स्रोत व्यवस्थापन हो । बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले ल्याएको यो बजेट इतिहासकै ठुलो बजेटमध्ये एक हो । तर बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमका लागि आवश्यक स्रोत कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको, उद्योग सञ्चालनमा चुनौती थपिएको, लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित हुन नसकेको तथा नयाँ उद्योग स्थापना न्यून रहेको अवस्थामा बजेटले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्ने अवस्था छैन । नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक देखिएको छ ।
बजेटले निजी क्षेत्रलाई स्पष्ट रूपमा प्राथमिकतामा राखेको छ । करका दर घटाउने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने, विदेशी तथा गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षित गर्ने र उद्योग व्यवसायलाई राहत दिने प्रयास बजेटले गरेको छ ।
तर निजी क्षेत्रको विश्वास भाषणले मात्र होइन, व्यवहारले जित्नुपर्छ । विगतमा पनि धेरै राम्रा घोषणा भएका थिए, तर कार्यान्वयन कमजोर रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । त्यसैले यो बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल साँच्चै बढाउने कि नबढाउने भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारले आगामी दिनमा बनाउने कानुन, नियमावली र कार्यान्वयनको शैलीले दिने जानकारहरूको बुझाई छ ।
