राहत कोषमा एकै दिन २ अर्ब : विपद्मा देखिएको नेपाली एकताको अभूतपूर्व सन्देश

काठमाडौं । एकै दिन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा करिब २ अर्ब रुपैयाँ जम्मा हुनु केवल राहत रकम संकलन भएको विषय मात्र होइन।

यसले विपद्को समयमा नेपालीहरू एकीकृत भएर देशका लागि उभिन सक्छन् भन्ने शक्तिशाली सन्देश दिएको छ। साथै, सरकारप्रति जनताको समर्थन र विश्वास अझै कायम रहेको संकेत पनि यसबाट देखिएको छ।

नेपालमा यसअघि पनि पटक–पटक ठूला प्राकृतिक विपद् आएका छन्। भूकम्प, बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का क्रममा ठूलो जनधनको क्षति भएको इतिहास हामीसँग छ।
तर यसपटक जसरी जनस्तरबाट स्वत:स्फूर्त रूपमा राहत र सहयोगका लागि सहभागिता देखिएको छ, त्यो विगतको तुलनामा निकै फरक र उल्लेखनीय छ।

यस विपद्मा अहिलेसम्म सयौँ नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने हजारौँ बेपत्ता भएका छन्। घर, व्यवसाय, सडक, पुल, विद्युत् तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारमा भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन अझै बाँकी छ। वास्तविक आर्थिक क्षति सार्वजनिक भएपछि यसको गम्भीरता अझ स्पष्ट हुनेछ।

यसले सरकारसामु पनि निकै ठूलो चुनौती थपेको छ। बेपत्ता तथा मृतकहरूको पहिचान गर्नु, विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत तथा सुरक्षित पुनर्स्थापना गर्नु, पूर्ण रूपमा घरबार गुमाएकाहरूको पुन:स्थापना गर्नु र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण गर्नु सरकारका लागि सामान्य चुनौती होइन।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय पुँजी र सरकारी स्रोत मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न पनि प्रभावकारी पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरकारका सबै निकायलाई एउटै कमान्ड र समन्वयमा परिचालन गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन शाह स्वयंले राहत, उद्धार, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण अभियानको नेतृत्व लिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।

यस कार्यमा राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुनेछ। विपद्लाई राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि राखेर सबै दल एक ठाउँमा उभिन सके जनस्तरमा हराउँदै गएको विश्वास पुन:स्थापित गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ।

अहिले नेपाली जनताले सरकारलाई राहत कोषमार्फत आर्थिक सहयोग मात्र दिएका छैनन्, “विपद्को समयमा हामी देशका लागि एक ठाउँमा उभिन सक्छौँ” भन्ने सन्देश पनि दिएका छन्। यो सरकारका लागि ठूलो जिम्मेवारी र अवसर दुवै हो।

अब प्रश्न राहत रकम कति जम्मा भयो भन्ने मात्र होइन—त्यो रकम कति पारदर्शी रूपमा प्रयोग हुन्छ, पीडितसम्म कति छिटो पुग्छ र पुनर्निर्माण कति प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्छ भन्ने हो। जनताले देखाएको यो अभूतपूर्व एकतालाई सरकारले परिणाममा बदल्न सक्नुपर्छ। यही नै अहिलेको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हो।