काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले वर्तमान उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन उद्योगी तथा व्यवसायी मैत्री नभएको भन्दै उक्त ऐन खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
शुक्रबार भक्तपुरको गठ्ठाघरमा आयोजित नेपाल वितरक संघको २५औँ वार्षिक साधारण सभा तथा रजत जयन्ती समारोह–२०८३ लाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हालको ऐनका कारण उद्योगी–व्यवसायीले अनावश्यक कानुनी जटिलता र प्रशासनिक झन्झट व्यहोर्नुपरेको बताए।
उनले केही कानुन तथा नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे।
श्रेष्ठले नेपालमा करको दर तुलनात्मक रूपमा उच्च रहेको भन्दै उद्योग, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि करको दर घटाउन सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले नयाँ सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेअनुसार सुधार र नीतिगत निर्णयहरू हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकार थप प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।