निमुखा जनताको ‘ढाड सेक्ने’ बिजुलीको भ्याट अब कहिले फिर्ता हुन्छ सरकार ?

शिक्षा र स्वास्थ्यको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता गर्ने निर्णयपछि बिजुलीमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याटमाथि प्रश्न, ‘नागरिकलाई राहत दिने कि करको बोझ थप्ने ? ’

काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि अब आमनागरिकको ध्यान बिजुलीमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ सोझिएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णय चौतर्फी विरोधपछि फिर्ता लिन बाध्य भएको सरकारले नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विद्युत्मा लगाएको कर चाहिँ कहिले हटाउँछ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

सरकारले आर्थिक विधेयक मार्फत निजी विद्यालयबाट ३ प्रतिशत शैक्षिक समता शुल्क र निजी अस्पतालबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउने व्यवस्था गरेको थियो । दुर्गम क्षेत्रका सरकारी विद्यालयका बालबालिकाको शिक्षा तथा पोषण र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने भन्दै ल्याइएको उक्त व्यवस्थाको सर्वसाधारणदेखि विभिन्न राजनीतिक दल र निजी क्षेत्रसम्मबाट विरोध भएको थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो मौलिक हकसँग जोडिएको क्षेत्रमा समेत कर लगाइएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन साहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उक्त समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय भएको घोषणा गरे ।

सरकारको यो निर्णयलाई धेरैले सकारात्मक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन् । तर, यही सरकारले सर्वसाधारणको दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी विद्युत्मा लगाएको भ्याटका विषयमा भने अहिलेसम्म कुनै पुनर्विचार गरेको छैन ।

यही कारण अहिले प्रश्न उठेको छ— शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको कर जनताको दबाबपछि फिर्ता हुन्छ भने बिजुलीमा लगाइएको कर चाहिँ कहिले फिर्ता हुन्छ ? ‘भ्याट लाग्छ, लाग्छ’ भन्दै अडानमा अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विद्युत्मा लगाइएको भ्याटको निर्णयबाट सरकार पछि नहट्ने बताउँदै आएका छन् । बजेट पछि आयोजित विभिन्न कार्यक्रममा उनले विद्युत्मा भ्याट लगाउने निर्णय सरकारको ठूलो आँट भएको दाबी गर्दै कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट ‘रिट्रिट’ नहुने बताउने गरेका छन् ।

उनले पटक–पटक भनेका छन, “बिजुलीमा भ्याट लाग्छ, लाग्छ; भ्याटबाट कुनै रिट्रिट हुँदैन ” । तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्कका विषयमा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले लामो समयसम्म सरकार पछि नहट्ने अडान लिएका थिए । चर्को विरोधपछि अन्तत: प्रधानमन्त्री बालेन साहले नै उक्त कर तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरेपछि अर्थमन्त्रीको अडान कमजोर बनेको देखिएको छ ।

यसले अब विद्युत्मा लगाइएको भ्याटको विषयमा पनि सरकार माथि प्रश्न उठाएको छ । जनताको असन्तुष्टि र विरोधलाई सम्बोधन गर्ने हो भने विद्युत्मा लगाइएको करका विषयमा पनि सरकारले पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवाज बलियो बन्दै गएको छ ।

‘१०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ मात्रै हो’ भन्ने तर्क

प्रधानमन्त्री बालेन साहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाको रोस्टममा उभिएर विद्युत् प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि ठूलो लगानी आवश्यक रहेकाले ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने निर्णय गरिएको बताएका थिए ।

बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको बचाउ गर्दै उनले भनेका थिए, “त्यो क्षमता विकास गर्नलाई पैसा चाहिन्छ र त्यही पैसाको लागि ५० युनिटभन्दा माथि ५ प्रतिशत भ्याट लाउने कुरा जुन अर्थमन्त्रीज्यूले अस्ति कुरा गर्नुभएको छ, त्यो एकदमै धेरै रकम होइन । १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ हो ।”

तर, प्रश्न केवल १०० रुपैयाँमा ५ रुपैयाँ थपिने विषयको मात्र होइन । प्रश्न नागरिकको आम्दानी, उपभोगको बाध्यता र करको समग्र भारको हो । घरमा पानी तान्न मोटर चलाउने किसान देखि इन्डक्सन चुल्हो, गिजर र हिटर प्रयोग गर्ने मध्यम वर्गीय परिवारसम्म विद्युत् खपत बढ्नु विलासिता होइन, दैनिक जीवनको आवश्यकता हो । त्यसमाथि विद्युत्को प्रयोग बढाउनु पर्ने बेला सरकारले कर थपेर खपतलाई नै निरुत्साहित गर्ने नीति लिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

‘विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाउनु गलत’

पूर्वऊर्जामन्त्री तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक समेत रहेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

निजी शिक्षण संस्था र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क फिर्ता लिने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई स्वागत गर्दै घिसिङले विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट पनि फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

उनले स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्दै आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग विद्युत् खपतमा कर लगाउने व्यवस्था मेल नखाने बताएका छन् ।
घिसिङले भनेका छन्, “स्वदेशी स्वच्छ ऊर्जाको अधिकतम उपयोग गर्दै आयातित इन्धन माथिको निर्भरता घटाउने राष्ट्रिय लक्ष्यसँग यस्तो व्यवस्था कदापि मेल खाँदैन । तसर्थ, शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्कलाई कानुनी रूपमा तत्काल खारेज गरी, विद्युत् खपतमा लगाइएको ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर पनि फिर्ता लिन नेपाल सरकारसमक्ष हार्दिक आग्रह तथा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।”

घिसिङको यो भनाइले पनि सरकारको विद्युत् कर नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएको र आगामी दिनमा खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको अवस्थामा उपभोक्तालाई करको भार थपेर विद्युत् प्रयोग महँगो बनाउनु दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिसँग समेत बाझिने आलोचकहरूको तर्क छ ।

गगन थापाको प्रश्न —‘अन्य अव्यावहारिक कर पनि सच्याउनुपर्छ’

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क लागू नगर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरेका छन् । निजी विद्यालय र अस्पताल रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न नहुने भन्दै उनले धेरैका लागि निजी क्षेत्रको सेवा विलासिता नभई बाध्यता भएको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल मार्फत थापाले भनेका छन्, “निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन् । धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो । निजीक्षेत्र पनि देशको शिक्षा र स्वास्थ्य प्रणालीको अभिन्न साझेदार हो । सेवा प्रवाहमै अतिरिक्त शुल्क वा करको भार थप्ने नीतिले कहिल्यै पनि समस्याको समाधान गर्दैन ।”

उनले समता शुल्क असमानतालाई कम गर्ने नभई झन् बढाउने व्यवस्था भएको भन्दै सरकारको निर्णयलाई सही कदम भनेका छन् । तर, थापाले यतिमै सरकारको सुधार यात्रा रोकिन नहुने संकेत गरेका छन् । उनले बिजुलीमा लगाइएको भ्याटजस्ता अन्य अव्यावहारिक कर तथा नीतिगत त्रुटि पनि सच्याउँदै आमनागरिकको मर्म सरकारले बुझ्नुपर्ने बताएका छन् ।

किसानदेखि भाडामा बस्ने नागरिकसम्म असर

विद्युत्मा लगाइएको भ्याटको प्रत्यक्ष असर घरायसी उपभोक्तामा मात्र सीमित छैन । यसको सबैभन्दा ठूलो असर उत्पादन र जीविकोपार्जनका लागि विद्युत्मा निर्भर नागरिक माथि पर्न सक्छ । सिँचाइका लागि पानी तान्ने पम्प प्रयोग गर्ने किसानले ५० युनिट भन्दा बढी विद्युत् खपत गरेपछि थप खपतमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनमा सिँचाइको लागत बढ्दा त्यसको असर अन्तत: बजारमा पुग्ने वस्तुको मूल्यमा समेत पर्न सक्छ ।

त्यस्तै, शहरी क्षेत्रमा भाडामा बस्ने नागरिक पनि यसबाट अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुने देखिन्छन् । घरधनीले विद्युत् खपतका आधारमा भाडामा बस्नेहरूसँग प्रतियुनिट अतिरिक्त रकम असुल्ने गरेको अवस्थामा त्यसमा थप ५ प्रतिशत भ्याट जोडिँदा अन्तत: त्यसको भार भाडावालकै काँधमा पुग्ने जोखिम छ । यसले मध्यमवर्गीय परिवारको मासिक खर्च बढाउने मात्र होइन, विद्युत् प्रयोगमा समेत निरुत्साहन पैदा गर्न सक्छ ।

१३ प्रतिशत भ्याटले उद्योग–व्यवसायको लागत बढाउने चिन्ता

सरकारले घरायसी ग्राहकको ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ भने औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा १३ प्रतिशतसम्म भ्याटको व्यवस्था गरेको छ ।
यसको असर साना उद्योग, कृषि, खुद्रा व्यापार तथा उत्पादनमूलक व्यवसायमा बढी पर्न सक्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ । विद्युत्को लागत बढेपछि उत्पादन लागत बढ्छ । उत्पादन लागत बढेपछि व्यवसायीले मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको अन्तिम भार भने उपभोक्तामाथि नै पर्न जान्छ ।

अर्थात्, सरकारले उद्योग र व्यवसायबाट उठाउने करको भार अन्तत: नागरिकको भान्सासम्म पुग्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट विद्युत् महसुलमा थपिने ५ प्रतिशतको विषय मात्र होइन । यसले उत्पादन लागत, बजार मूल्य र समग्र जीवनयापनको खर्चलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

विद्युत् उत्पादन बढ्दैछ, खपत घटाउने नीति किन ?

नेपाल जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । देशमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ठूलो भए पनि हालसम्म त्यसको तुलनामा उत्पादन कम छ । ८३ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको भनिए पनि हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । थप केही विद्युत् उत्पादनको क्रममै रहेको बेला नेपालले आन्तरिकसँगै बाह्य बजारको खोजी गरिरहेको छ । उत्पादन बढाउनेसँगै अब नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनु र बाह्य बजार विस्तार गर्नु हो ।

यस्तो अवस्थामा विद्युत् खपतलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै कर लगाएर उपभोक्तालाई महँगो बनाउनु कति व्यवहारिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपालले स्वदेशी विद्युत्को प्रयोग बढाएर पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने लक्ष्य लिएको छ । विद्युतीय चुल्हो, गिजर, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन देखि उद्योगसम्म विद्युत्को प्रयोग विस्तार गर्नुपर्ने बेला विद्युत्मा कर लगाउँदा सरकारकै ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने देखिन्छ ।

यस अघि सर्वसाधारणलाई राहत दिने उद्देश्यले २० युनिटसम्म विद्युत् नि:शुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, अहिले विद्युत् खपत बढाउने नागरिकलाई नै थप करको भार बोकाउने नीति अघि सारिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अब प्रधानमन्त्री बालेनको निर्णयको प्रतीक्षा

शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क जनताको विरोधपछि फिर्ता लिने निर्णय गरेर सरकारले आफ्नो गल्ती सच्याउने संकेत दिएको छ । अब त्यही साहस विद्युत्मा लगाइएको भ्याटका विषयमा पनि देखाउने हो कि होइन भन्ने प्रश्न नागरिकले गरिरहेका छन् ।

एकातिर सरकारले स्वदेशी विद्युत् खपत बढाउने, विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय उपकरणको प्रयोग विस्तार गर्ने तथा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने लक्ष्य लिएको छ । अर्कोतर्फ, त्यही विद्युत् खपतमा कर थपेर नागरिकलाई अतिरिक्त भार बोकाइएको छ । यसले सरकारको नीतिगत प्राथमिकतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने निर्णय जनताको असन्तुष्टिका बीच फिर्ता हुन सक्छ भने विद्युत्मा लगाइएको करचाहिँ किन फिर्ता हुन सक्दैन ? अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘भ्याट लाग्छ, लाग्छ’ भन्दै अडान लिइरहँदा अब प्रधानमन्त्री बालेन साहले नागरिकको आवाज सुन्ने कि नसुन्ने भन्ने चासो बढेको छ ।

देशमा उत्पादित स्वच्छ विद्युत्को खपत बढाएर अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कि त्यसैमा थप कर लगाएर नागरिकको दैनिक जीवन महँगो बनाउने ? सरकारले यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको कर फिर्ता भइसकेपछि आमनागरिकको अर्को प्रश्न यही हो—निमुखा जनताको ‘ढाड सेक्ने’ बिजुलीको भ्याट अब कहिले फिर्ता हुन्छ, सरकार ?