असोज मसान्तभित्र कर बुझाउनेलाई काठमाडौं महानगरको छुटैछुट, कुन क्षेत्रमा के छ सुविधा ?

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि करदातालाई छुट, जरिवाना मिनाहा जस्ता सुविधा दिएको छ ।

साउन १ गतेदेखि लागु भएको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका आर्थिक ऐन २०८३’ बाट आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि छुट तथा जरिवाना मिनाहा दिएको हो ।

महानगरको सभाबाट पारित ऐन असार ३२ गते कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो ।
समयमै कर बुझाउनेलाई १० प्रतिशत छुट
करदाताहरुलाई समयमै कर बुझाउन प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले महानगरपालिकाले विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर आगामी २०८३ असोज मसान्तभित्र दाखिला गरेमा कुल कर रकममा १० प्रतिशत छुट प्राप्त हुनेछ ।
पुराना बक्यौताको जरिवाना पूर्ण मिनाहा
विगतका वर्षहरूदेखि कर तिर्न बाँकी रहेका करदाताहरूका लागि महानगरले ठुलो राहतको घोषणा गरेको छ । यस्ता करदाताले २०८३ असोज मसान्तभित्र सबै बक्यौता रकम एकमुष्ट चुक्ता गरेमा विगतका वर्षहरूमा लागेको सम्पूर्ण जरिवाना मिनाहा हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।

महिला, युवा र अपाङ्गता भएका उद्यमीलाई ५० प्रतिशतसम्म छुट
साना उद्यमी तथा लक्षित वर्गलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष व्यवस्था गरेको छ । ५ लाख रुपियाँसम्म पूँजी भएका र महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा ३५ वर्ष मुनिका युवाका नाममा दर्ता भएका व्यवसायले असोज मसान्तभित्र कर बुझाएमा ४० प्रतिशत छुट पाउनेछन् ।

काठमाडौँ महानगरका स्थायी बासिन्दा भएमा यस्तो छुट ५० प्रतिशत हुनेछ । कम्तीमा २० जनालाई रोजगारी दिने नयाँ उद्योगलाई तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत छुट दिइनेछ ।

होटल, पार्किङ र वातावरणमैत्री घरलाई सहुलियत
पर्यटन र सहरी व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्दै होटल तथा रिसोर्टको सम्पत्ति करमा थप १० प्रतिशत छुट हुनेछ । त्यस्तै, व्यावसायिक रूपमा पार्किङ प्रयोजनका लागि मात्र निर्माण गरिएका भवनलाई निर्माण सम्पन्न भएको मितिले १० वर्षसम्म सम्पत्ति कर पूर्ण छुट दिइनेछ । घर कम्पाउण्डमा पानी पुन:भरण प्रविधि जडान गर्ने आवासीय भवनलाई पनि सम्पत्ति करमा ९५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ ।

बहाल कर र विज्ञापन करको नयाँ मापदण्ड
ऐनले व्यावसायिक भवन वा कार्यालयका लागि प्राप्त बहाल रकममा १० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । आवासीय प्रयोजनको हकमा वार्षिक २ लाख ४० हजार रुपियाँसम्म आय प्राप्त गर्ने करदाताले ५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी आय हुनेले ७ प्रतिशत वहाल कर बुझाउनु पर्नेछ ।

व्यवसायको परिचयका लागि १५ वर्गफिटसम्मको एउटा बोर्डलाई नि:शुल्क गरिएको छ । स्थानीय भाषा र रञ्जना लिपिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न सो लिपिमा निर्माण गरिएका परिचय पाटीमा ९५ प्रतिशत छुट दिने नीति लिइएको छ ।

किस्ताबन्दीको सुविधा
आर्थिक भार कम गर्न महानगरले चालू वर्षको कर अधिकतम तीन किस्तामा बुझाउन सकिने सुविधा दिएको छ । यसमा कुल रकमको ४० प्रतिशत पहिलो किस्तामा, दोस्रो र तेस्रो किस्तामा ३०–३० प्रतिशत रकम बुझाउन सक्नेछन् ।

१ करोड रुपियाँभन्दा बढी बक्यौता भएका करदाताले निर्णय गराएर बहुवर्षिय किस्ताबन्दीको सुविधा लिन सक्नेछन् ।

राजस्व नतिर्नेमाथि कडा नीति
करको दायरामा नआउने र पटक–पटकको सूचनालाई अटेर गर्ने करदाताको हकमा भने कडा नीतिको व्यवस्था गरेको छ । कर नतिर्नेहरूको व्यावसायिक स्थल सिलबन्दी गर्ने, बैंक खाता रोक्का गर्ने र सरकारी बाँकी सरह असुल उपर हुने ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।