‘कानुन संसोधन गरेर करको विवाद समाधान’

 

परासी – अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले करका विषयमा देखिएका अन्योलता सङ्घीय कानून संशोधन गरेर भए पनि समाधान गरिने बताएका छन् ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा कुनकुन शीर्षकमा र कसरी कर लिने भन्ने अन्योलता कम गर्न सरकार तयार रहेको उनले बताए ।

छोटी भन्सारबाट मूल भन्सारका रुपमा स्तरोन्नति भएको पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सारको उद्घाटन गर्दै उनले आवश्यकता अनुसार नयाँ कानूनसमेत निर्माण गर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले करको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारले छोटी भन्सारलाई मूल भन्सारमा स्तरोन्नति गर्ने, विस्थापित भएका भन्सारलाई पुनःस्थापना गर्ने तथा करदाता कार्यालयसमेत स्थापनामा जोड दिइरहेको जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले नागरिकको क्षमता हेरेर मात्र कर लगाउन स्थानीय तहलाई आग्रह पनि गरे । कतिपय नागरिकको सम्पत्ति धेरै जस्तो देखिए पनि त्यसबाट आयआर्जन नहुने वा कृषि प्रयोजनमा मात्र प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा असान्दर्भिक कर लगाउनु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ थियो ।

रासस