काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाीशको पेसी तोक्ने तजबिजी अधिकार कटौती गरेर गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्नका लागि बाटो खुलेको छ । गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने बाटो खुले पनि संवैधानिक इजलासको संकट भने कायमै रहेको छ ।
सर्वोच्चको गत ९ मंसिरको फुलकोर्ट बैठकको निर्णय अनुसारको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै १५ मंसिरदेखि गोलाप्रथा प्रणाली लागू हुने निश्चित भएको हो । राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार गोलाप्रथा प्रणाली आउँदो बुधबारबाट लागू हुनेछ । सो गोलाप्रथा प्रणालीले सर्वोच्चमा ७० वर्षअघिदेखि प्रधानन्यायाधीशले पेसी तोक्दै आएकोमा बुधबारबाट भने गोला तानेर मुद्दाको पेसी निर्धारण हुनेछ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा कुन मुद्दा कसको इजलासमा राख्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा थियो । पेसी व्यवस्थापनमा गोलाप्रथा लागू हुँदा संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा भने संकट उत्पन्न हुने देखिएको छ । सर्वोच्चको फूलकोर्ट बैठकले प्रधानन्यायाधीशको पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरेपनि संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशकै अध्यक्षतामा हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक इजलास गठनको विषयमा संविधानले प्रष्ट रूपमा प्रधानन्यायाधीशलाई इजलास गठन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
अहिलको अवस्थामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू प्रधानन्यायाधीशले तोकेको संवैधानिक इजलासमा बस्न तयार छैनन् । संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराअनुसार (१) सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहनेछ । त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार न्यायाधीश रहने छन् ।
संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार १३७ को ३ मा ‘धारा १३३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा उपधारा (१) बमोजिमको इजलासबाट हेर्ने गरी प्रधान न्यायाधीशले तोक्न सक्ने छन् ।
संविधानको धारा १३७ को २ को उपधारा (१) बमोजिमको इजलासले ‘धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम परेका निवेदनको अतिरिक्त देहायका मुद्दाको सुरु कारबाही किनारा गर्नेछ’ भनी उल्लेख छ । संवैधानिक इजलासले संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय तहहरूको अधिकार क्षेत्रको मा भएको विवादसम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइ हुनेछ ।
साथै, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाको सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी मुद्दा हेर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, कुनै पनि विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेमा त्यस्तो मुद्दालाई संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको फूलकोर्ट बैठकले हाल प्रधानन्यायाधीश राणालाई पेसी तोक्ने अधिकार कटौती गरे पनि संवैधानिक इजलास गठनको अधिकार भने प्रधानन्यायाधीशमै रहेको आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS