प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सर्वाधिक बेरुजु

काठमाण्डौँ — महालेखा परीक्षकको कार्यालयले शुक्रवार सार्वजनिक गरेको प्रथम वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रदेश २ स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सर्वाधिक बेरुजु भएको औल्याएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा भने बेरुजु देखिएको छैन।

प्रदेश भित्रका १० कार्यालयमा गरिएको लेखापरीक्षणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा १२ करोड ९१ लाख ३० हजार अर्थात् ७८ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा २ करोड ५ लाख ९५ हजार अर्थात् १२ दशमलव ५१ प्रतिशत , सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १ करोड ३३ लाख अर्थात् ८ दशमलव ०७ प्रतिशत तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ८ लाख ३२ हजार अर्थात् शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत बेरुजु पाइएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायव महालेखापरीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकाल एक समारोहबीच प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई प्रदेश २को प्रथम वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए।

प्रदेश २ मातहातका १० निकायको ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षण गरिएकोमा लेखापरीक्षणबाट कुल १६ करोड ४६ लाख ९ हजार अर्थात् २३ दशमलव ७१ प्रतिशत रकम बेरुजु कायम भएको नायव लेखामहापरीक्षक ढकालले जानकारी दिए।

— कान्तिपुर