इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीलाई आयोगले सोध्यो स्पष्टीकरण

फ्रि भिसा, फ्रि टिकेटमा विदेश पठाउने भन्दै निर्वाचन प्रभावित बनाउन खोजेको आरोप

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित इन्टरनेशनल म्यानपावर रिक्रुटमेन्ट कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

असोज ३० र ३१ गते बारा जिल्लाको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ अन्तर्गत परवानीपुर गाउँपालिका वडा नं. ३ लिनीमाल स्थित बिएस पार्टी प्यालेसमा उक्त कम्पनीले निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी ब्यानर राखेको आयोजनाले जनाएको छ ।

कम्पनीले ‘मलेसियाको स्वारीकात सिन क्वाङ प्लाष्टिक इन्डन्ट्रिज मा शून्य लागत (फ्रि भिसा, फ्रि टिकेट) मा ८०० जना युवालाई पठाउने भनी फाराम संकलन गरिएको तथा उक्त कार्य मतदातालाई प्रभावित गर्ने गरी गरिएको भन्ने लिखित जानकारी आयोगमा प्राप्त भएको विषयप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा २० को उपदफा (१) मा ‘निर्वाचनको सिलसिलामा उम्मेदवार वा निर्वाचन प्रतिनिधि वा अन्य कुनै व्यक्तिले देहायका कुनै काम गरी निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवार वा मतदाता वा निजहरूमध्ये कसैको सरोकार वा स्वार्थ भएको कुनै व्यक्ति वा निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारीलाई कुनै किसिमको प्रभाव पार्न हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको उपदफा (१) को खण्ड (च) मा कुनै किसिमले लोभ लालच देखाउने वा आर्थिक प्रलोभन देखाउन नहुने व्यवस्था छ । साथै सोही ऐनको दफा २० को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को खण्ड (च) विपरीतको कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड (न) मा कसैले पनि कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख भएको र उक्त व्यवस्थाको उल्लंघन हुने गरी कुनै कार्य भएमा उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) बमोजिम ?  एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यस म्यानपावर कम्पनीबाट उक्त कार्य भएको होइन भनि पुष्टी गर्ने आधार प्रमाण के छ ? तहाँबाट निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ को खण्ड ९न० को उल्लंघन हुने कार्य भएको भए तपाईंलाई निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ को उपदफा ९३० बमोजिमको जरिवाना किन हुनु नपर्ने हो ? यो पत्र त्यस म्यानपावरमा कुनै माध्यमबाट प्राप्त भएको समयले २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोग नेपालमा त्यस म्यानपावर कम्पनीको प्रमुख सञ्चालक वा अधिकारी स्वयं उपस्थित भै लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।