सरकारकाे विभेदकारी नीतिका कारण ६ उद्योगको १२ अर्ब डुब्ने खतरा

भैरहवा । आर्थिक विधेयक ०७९ मा रहेकाे विभेदपूर्ण कर नीतिको असर रुपन्देहीका उद्योग कलकारखानामा देखिएको छ ।

सबै उद्योगलाई समान दृष्टिले नहेरी केही उद्योगलाई लाभ हुने तवरले सरकारले नीति बनाएका कारण यहाँका दुई हजारभन्दा बढी श्रमिकमा परेकाे छ ।

विधेयकका कारण रूपन्देहीका पञ्चकन्या स्टिल, एभरेष्ट रोलिङ इन्डस्ट्रिज, एसआर स्टिल, फेरो स्टिल, गोयन्का स्टिल र रत्ना आइरनले उत्पादन बन्द गरिसकेका छन् भने अझै केही ब्लेड आयात गरी छड बनाउँदै आएका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

विधेयकमार्फत फलामे डण्डीको कच्चापदार्थ स्पज आइरन आयातमा भन्सार महशुल १ प्रतिशत मात्र कायम गरि अन्तःशुल्क पूर्ण छुट भएको छ । आव २०७९/०८० को नयाँ बजेटमार्फत कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्तःशुल्क थपिदिएको थियो । बिलेटको अन्तशुल्क प्रति मेट्रिक टन दुई हजार पाँच सय रुपैयाँबाट बढाएर तीन हजार पााँच सय, भन्सारविन्दु मै लगाइने अन्तःशुल्क बढाएर चार हजार पाँच सय पुर्याइएकोमा उद्योगीको विरोधपछि सरकारले स्पञ्ज आइरनमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल कायम गरेको थियो । एमएस ब्लेडको अन्तःशुल्क भने पुरानै कायम गरेको थियो ।

यस्तै, एमएस वायरको भन्सार महशुल १० प्रतिशत छ । सिमित उद्योगलाई लक्षित गरी सरकारको ल्याएकाे विभेदपूर्ण कर नीतिले स्टिल तथा वायर उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी ‘सेटिङ’मा करको दर तय गरेको उद्योगीको आरोप छ । कतिपय उद्योगी प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा अर्थमन्त्रीले स्टिल उद्योगीको ढाड सेकेको गुनासो गर्छन् । विभिन्न विवादास्पद निर्णयमा नाम जोडिदै आएकी प्रधानमन्त्री पत्नी आराजु राणा पनि यो प्रकरणमा मुछिएकी छन् ।  ‘प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री नै माफियाको सेटिङमा चलेपछि समस्या भएको हो, अब अझैँ धेरै समस्या हुन्छ ।’ एक स्टिल उद्योगीले भने ।

तयारी पदार्थमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन रहे पनि कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क थपेकोमा उद्योगी रुष्ट भएका हुन् । सरकारले माफियाको सेटिङमा काम गर्दा उद्योगीको लगानी डुब्यो नै ठूलो संख्यामा रोजगारी गुमेको उद्योगीको भनाइ छ । यो व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३२ डण्डी उद्योगहरूमध्ये स्पञ्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डण्डी बानाउने उद्योगहरूलाई मात्र लाभ भएको छ भने बाँकी २२ उद्योगहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था बनाएको पीडित उद्योगीहरूको भनाइ छ ।

बिलेट्स आयात गरि डण्डी बनाउने उद्योगहरूको संख्या तुलनात्मक रुपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सिमित उद्योगको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरूसँगको छलफल बिना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डण्डी तथा वायर उद्योगहरूलाई मर्कामा पारेको सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष भिष्म न्यौपानेले बताए । उनले भन्सारमा अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्थाले गर्दा विभिन्न तहमा हुने औद्योगिक उत्पादनलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले कच्चा पदार्थमा भन्सारमै अन्तःशुल्क लगाउने व्यवस्था अन्त्य गर्नु पर्न बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सिमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्ने गरी करको दर तय गरेपछि समस्यामा परेको बताउँदै भैरहवाका उद्योगी, मजदुरहरूले विरोध र आन्दोलन समेत गरेका थिए । तयारी पदार्थमा मात्र अन्तःशुल्क लाग्ने अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन रहि आएकोमा अर्थमन्त्रीले कच्चा पदार्थमा पनि अन्तःशुल्क थपेका हुन् । सरकारले रोजगारी सृजना गर्दै छौ भन्ने भाषण मात्रै गरिरहदा भएका उद्योगलाई बन्द गर्ने स्थितीमा पुर्‍याई दुई हजार बढीको रोजगारी खोसेको र अझै खोसिरहेकै अवस्थामा रहेको छ ।

प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत पहिलो बजेटमा स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुल शून्यमा झार्ने निर्णय गरेका अर्थमन्त्री शर्माले कच्चा पदार्थको रुपमा रहेको बिलेट र समान प्रकृतिको एमएस वायरमा भन्सार र अन्त:शुल्क थपिदिएपछि उद्योगीहरू थप संकटमा परेको पन्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । सरकारको यो विभेदकारी र असहयोगी नीतिका कारण स्टिल उद्योगी विस्थापित हुन पुगेको आराेप लगाए । सरकारको नीतिका कारण फलामे डण्डीको मूल्य बढ्यो र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएपछि उद्योगसँगै मजदुरहरू विस्थापति हुन पुगे साहुले बताए ।

अहिले मुलुकले लगाउने खोजिरहेको प्रणाली (इन्डक्सन फर्नेस) विश्वमै विस्थापित हुँदै गएको छ । संसारमा असफल भएको यो प्रणाली गुणस्तर, वातावरण र कामदारको सुरक्षा बारे कमजोर रहेको एसआर स्टिलका संचालक सुरज उप्रेतीले बताए । फेल भएको प्रणाली पनि लागु गराएर फेरिपछि उद्योगीलाई जोखिममा पार्ने नीति राज्य कै केही सिमित उद्योगलाई लक्षित गरेर गरेको उनले बताए ।

२२ वटा उद्योगमध्ये केही उद्योगलाई वातावरणीय कारणले पनि स्पञ्ज पगाल्ने प्रणालीमा जान नसक्ने अवस्था छ । ती उद्योगलाई राज्यले कसरी संरक्षण गर्छ । अरुले त लगानी डुबाउनुभन्दा केही थपेर फेल भएको प्रणलीमा जान सक्ने बाटो छ तर त्यो पनि पुरानो प्रणाली भएकोले सरकार पछि हटे सबै लगानी डुब्ने छ ।  पत्रु पागलेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार दर १ प्रतिशत र अन्तःशुल्कलाई शून्य प्रतिशतमा झारेका कारण सोझै बिलेड आयत गरेर डण्डी उत्पादन गर्दा महङ्गो पर्ने हुँदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिएको एभरेष्ट रोलिङ इण्ड्रिष्टिका संचालक अरुण कुमार गोयनकाले बताए । स्पञ्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा भन्दा बिलेटबाट छड बनाउँदा लागत प्रतिकिलो १२ देखि १३ रुपैयाँसम्म महँगो पर्ने उनकाे भनाइ छ ।

भदौदेखि नै उद्योगलाई उत्पादनमा असर पर्दै आएको थियो ।  केहीले उत्पादन गर्ने बन्द गर्ने गरे पनि अहिले पूर्ण रुपमा उद्योग बन्द गरी कामदारलाई बिदा गरेका छन् । पाँच वटा छड उद्योगले मात्रै  दैनिक १८ सयदेखि दुई हजार टन छड उत्पादन गर्दै आएका थिए ।