राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहाई अध्यादेश पारित भए अफ्ताब आलमपनि छुट्ने छन् : शाही

काठमाडौं । राप्रपाका प्रवक्ता एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले राजनीतिक बन्दीहरुलाई रिहाई गर्नको लागि सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अविलम्ब फिर्ता हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

शाहीले वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार भएकोले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याउने अनैतिक र आपत्तिजनक भएको पनि उल्लेख गरेका छन् । आज (मंगलबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट फिर्ता हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

शाहीले भने,‘मङ्सिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा जनताबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र संसद बैठक सुरु हुने वर्तमान पृष्ठभुमिमा अहिलेको कामचलाऊ सरकारले गलत मनसायका साथ राजनीतिक आवरणमा जघन्य अपंराधमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिने उदेश्यले अध्यादेश ल्याउनु अनैतिक र आपत्तिजनक विषय मात्रै नभएर स्वार्थपूर्ण र सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी खेलको सुरुवात हो ।’

उनले अहिले सरकारबाट राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका उक्त अध्यादेशले कुनैपनि अपराधबाट छुट पाउन राजनीतिक खोल ओढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको पनि टिप्पणी गरे । वर्तमानमा चर्चित मुद्दाहरूमात्र नभइ १० वर्षे द्धन्दका आडमा भएका ब्यक्तिबिरूद्वका अदालतमा चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू र अवरूद्व संक्रमणकालिन फौजदारी मुद्वाहरूसमेत वर्तमान सरकार यही अध्यादेशको आधारमा फिर्ता, माफि, मिनाहा गराउने प्रकृयामा रहेको उनको आरोप छ ।

उनले अहिलेको यो अध्यादेश पारित भए ईंट्टाभट्टमा जिउँदै मान्छे जलाउने अफ्ताब आलमपनि छुट्ने बताए । आफूले जनप्रतिनिधिको नाताले यो अध्यादेश देश र जनताको हितमा नभएको भन्दै विरोध गरेको शाहीको भनाई छ।

उनले आफूहरु सरकार बनाउने खेलमा नरहेको स्पष्ट पारे । जनमत पनि आफूहरुलाई सरकार बनाउनको लागि नभएको भन्दै त्यतातर्फ नलाग्ने उनको स्पष्टोक्ति थियो । उनले सरकार बनाउनकै लागि जे पनि गर्नु गलत हुने भन्दे अहिले आएको अध्यादेश देशको हितमा नभएको जिकिर गरे। उनले सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको लागि अध्यादेश आएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरे ।